महाराष्ट्राचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची जयंती नुकतीच साजरी झाली. राजीव गांधींच्या अखेरच्या निवडणुकीच्या स्फोटक धामधुमीच्या काळात अजित पवार महाराष्ट्राच्या राजकारणात अवतरले. दुर्दैवाने दादांच्या राजकारणाची आणि आयुष्याची अखेरही भयंकर स्फोटक स्थितीत झाली. 1991 ते 2026 हा कालावधी मात्र, कायम आमदार व काही काळाचा अपवाद सोडला तर नेहमीच राज्यात मंत्री राहिलेल्या, दादांनी अक्षरशः गाजवला. अजितदादा शरद पवारांच्या राजकीय डावपेचांसाठी राजकारणात आले. 1990पर्यंत ते फक्त बारामती तालुका आणि थोड्या प्रमाणात पुणे जिल्हा बँक, मार्केटिंग संस्था आदिंच्या परिघात राजकारण व समाजकारण करत होते. 1991मधील सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुका काँग्रेसला विरोधी पक्ष म्हणून लढवायच्या होत्या. मोठे आव्हान होते. बोफोर्स प्रकरणात राजीव गांधींना पंतप्रधानपद गमवावे लागले होते. पण 1989ला आलेले विरोधकांचे नॅशनल फ्रंटचे व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार वर्ष-सव्वा वर्षातच कोसळले. देशात अन्यत्र काँग्रेसची स्थिती बिकट होत असताना 1989च्या निवडणुकीत बारामतीत मात्र काँग्रेसचे शंकराव पाटील खासदार बनले होते. 1990मध्ये महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकात राज्यात शिवसेना-भाजपा भगवी आघाडी जोरात होती. शरद पवार पुन्हा मुख्यमंत्री बनले खरे, पण त्यांना अल्पमतातील सरकार बनवावे लागले. त्यापाठोपाठ 1991ला आलेल्या लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुकांवेळीच शरदरावांना देशाचे राजकारण खुणावत होते. त्यांना लोकसभेची जागा घरातच ठेवण्याची गरज वाटली. त्यासाठी बारामती लोकसभेत अजितदादांना लढवले गेले. अर्थातच तरूण दादा तुफान मतांनी जिंकले.
त्या वर्षी देशात प्रचंड उलथापालथ झाली होती. राजीव गांधींची भीषण हत्त्या ऐन निवडणूक प्रचारातच झाली. 1991च्या लोकसभा निकालांचा अभ्यास करताना असे लक्षात येते की, राजीव गांधींची हत्त्या होण्यापूर्वी, पहिल्या टप्प्याचे जे मतदान झाले, तिथे बहुसंख्य जागी काँग्रेसचा पराभव झाला होता. राजीव हत्त्येनंतर पंधरा दिवसांनी मतदानाची जी फेरी पार पडली तिथे काँग्रेसचा विजय मोठ्या प्रमाणात झाला. पूर्ण बहुमत नसतानाही पी व्ही नरसिंह राव काँग्रेसचे पहिलेच बिगर नेहरु-गांधी पंतप्रधान बनले! त्या केंद्र सरकारमध्ये पहिल्या दिवसापासून संरक्षणमंत्रीपद पवारांसाठीच रिक्त ठेवले गेले होते. शरद पवार तिथे जुलै 1991मध्ये गेले. राज्याचे मुख्यमंत्रीपद त्यांनी विश्वासू सहकारी सुधाकरराव नाईकांकडे सोपवले. यशवंतराव चव्हाणांचा सारा इतिहास जणू पवारांना दुसऱ्यांदा साकरायचा होता! यशवंतराव जेव्हा देशाचे संरक्षण मंत्री म्हणून गेले, तेव्हा राज्याची सूत्रे वसंतराव नाईकांकडे गेली. शरदरावांनी दिल्लीला जाताना वसंतरावांचे पुतणे व राजकीय वारस सुधाकरराव नाईकांकडे राज्याची सूत्रे दिली. त्या टप्प्यावर अजितदादांचा प्रवेश महाराष्ट्राच्या राजकारणात झाला. बारामतीतील खासदारकीचा राजीनामा देऊन दादांनी शरदरावांच्या खासदारकीचा मार्ग मोकळा केला. 1991मध्ये बारामतीत लोकसभा आणि विधानसभा अशा दोन पोटनिवडणुका झाल्या. शरदरावांनी रिक्त केलेल्या आमदारकीच्या जागी दादा आले. त्या लोकसभेच्या पाच वर्षांच्या कालावधीत बारामतील तिसऱ्यांदा लोकसभेसाठी पोटनिवडणूक झाली. शरदराव दिल्ली सोडून पुन्हा राज्याचे मुख्यमंत्री बनले. मात्र, यावेळी दादा आमदारच राहिले. शरदरावांनी विधान परिषदेचे सदस्यत्व घेतले. बारामतीची खासदारकी त्यांनी राज्यातील आपले विश्वासू मंत्री बापूसाहेब थिटे यांना दिली.

हा सारा इतिहास अशासाठी लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, दादांच्या राजकारणाची सुरुवातच वादळी वातावरणात झाली होती. दुर्दैवाने शेवटही स्फोटकच ठरला. एखादा सरकारी कर्मचारी बत्तीस-पस्तीस वर्षांची सेवा करून निवृत्त होतो. तशी अजितदादांनी 1991 ते 2026 अशी 35 वर्षे राज्याची सेवा बजावली. दादा आमदार बनले आणि लगेचच सुधाकरराव नाईकांच्या मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री म्हणून त्यांचा समावेश झाला. काका वसंतराव नाईकांनी साहेबांचे उत्तराधिकारी म्हणून 11 वर्षे राज्याचे मुख्यमंत्रीपद सांभाळले. पण पुतणे सुधाकरराव नाईक यांनी शरद पवारांच्या राजकारणाला छेद देण्यास लगेचच सुरुवात केली. पवारांचे बारा सहकारी मंत्री नाईकांच्या विरोधात उभे राहिले. पद्मसिंह पाटील, विजयसिंह मोहिते, मधुकर पिचड अशांच्या बरोबरीने तरूण अजितदादाही त्या बारा मंत्र्यांच्या बंडात सहभागी होते. सुधाकरराव नाईकांना मुंबई दंगलींच्या पार्श्वभूमीवर हाकलले गेले. शरदराव पुन्हा मुख्यमंत्री बनले. त्यानंतर दादा काँग्रेसचे आमदार राहिले. 1995 ते 1999 हा शिवसेना-भाजपा युतीच्या सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात विधानसभेत सरकारला हादरवण्याचे काम करणारे काँग्रेसचे अनेक तरूण आमदार होते. त्यात जयंत पाटील, आर. आऱ. पाटील, माणिकराव ठाकरे, अजितदादा अशा काही आमदारांची नावे बहुतेक सर्व लक्षवेधी सूचनांमध्ये व प्रश्नांमध्ये चमकत असायची. दादा विधानसभेत नेहमीच गांभिर्याने बोलले. ते पत्रकारांपासून चार पावले लांबच राहायचे. भेटले तरी मर्यादित व कामापुरते बोलणे हा त्यांचा स्वभाव होता. त्यांचे तेव्हाचे रूप आताच्या पार्थ व जय पवार यांच्यासारखेच होते. दादांनी दाढी ठेवली नाही. मुले ठेवतात इतकाच काय तो फरक. मुलांसारखाच तेव्हा दादांच्या केसांचा कोंबडा असायचा! टक्कल नंतरच्या काळात पडले.
1999पासून दादांचे पक्षातील स्थान वाढू लागले. त्या वर्षी शरद पवारांनी काँग्रेसमधून फारकत घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्थापन केला. त्या पक्षाच्या उभारणीत पिचड, भुजबळ, मोहिते यांच्यानंतरचे स्थान अजितदादा, आर आर आबा, जयंत पाटील यांचे राहिले. दादांनी प्रशासनावर मंत्री म्हणून पकड बसवली. पक्षात स्वतःची, कार्यकर्त्यांची, आमदारांची फळी त्यांनी तयार केली. त्यांच्याभोवती जे तरूण आमदार जमले त्यात सुनील तटकरेंसारखे अनेक होते. कार्यकर्त्यांची कामे करणे, त्यांना मोठे करणे, पुढे येणाऱ्या राजकारणाचे भान ठेवून प्रत्येक तालुक्यात बळकट नेता तयार करणे, हा दादांचा पक्षवाढीचा महत्त्वाचा फंडा होता. तो त्यांनी अखेरपर्यंत जपला. पक्षाची बांधणी, उभारणी, वाढ यात ते सुरुवातीपासूनच लक्ष घालत होते. 2004नंतर जेंव्हा त्यांच्याकडे अधिक जबाबदारी आली, तेव्हा पक्षाचे कार्यालय उत्तम असावे. तिथे मंत्र्यांनी, पादाधिकाऱ्यांनी लोकांना नियमित उपलब्ध असावे. पक्षाच्या बैठका वेळेत व शिस्तशीर व्हाव्यात. कार्यकर्त्यांचे वागणे, स्वच्छता व टापटीप यांना चालना देणारे असावे, हा दादांचा कटाक्ष असायचा. त्यांची नेहमीच निराळी छाप पडत असे. कामाच्या बाबतीत शरद पवार जसे वाघ आहेत, तितकेच दादाही होते. दादांचा दिनक्रम सकाळी लवकर सुरु व्हायचा. तब्ब्येतीची काळजी ते घेत असत. व्यसन कोणतेही नाही. काम, लोकसेवा हेच व्यसन! नियमित व ठराविक आहार असे. दादांचा कामाचा दिवस सकाळी सहा वाजल्यापासून सुरू असे ते मध्यरात्रीपर्यंत. त्यांना विधिमंडळ काळात भेटणे मुष्कील असे. कारण ते सतत सभागृहात बसलेले असत. मंत्री असताना तर हे असेच पण, विरोधी बाकांवर होते तेव्हाही सर्वाधिक काळ तेच विधिमंडळात दिसत.

अर्थ, नियोजनासह सर्व खात्यांवर जबरदस्त हुकूमत, नियमांची चोख माहिती, नियमांच्या बाहेर कोणतेच काम करण्याचा आग्रह नाही. पण त्याचवेळी जनहिताची कामे नक्की करवून घेणे ही दादांची खासियत. जो विषय समोर असेल त्यातील भविष्यकालीन नियोजनाच्या गरजा व मर्यादांचा अभ्यास दादांना असे. दादांच्या स्वभावातील स्पष्टवक्तेपणाचे तसेच मिष्कील बोलण्याचे किस्से तर अनेक आहेत. विधानसभेत बोलताना एकदा, मराठा आरक्षण आणि ओबीसीतील समावेशाच्या मागणीवर कडवट वाटावे असे धारधार सत्य दादा बोलून गेले. ते म्हणाले की, “लग्ने ठरवताना आम्ही शहाण्ण्यव कुळी आणि नोकरी मागताना आम्ही ओबीसी असतो!” स्वतःच्या राजकीय वास्तव्याची पूर्ण जाणीव असणारे हे नेतृत्त्व होते. सहा वेळा उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊनही मुख्यमंत्रीपदापासून ते वंचितच राहिले. ते म्हणायचे कार्यकर्त्यांना वाटते, मलाही वाटते की मुख्यमंत्री व्हावे. पण जेव्हा माझ्यामागे विधानसभेत 145 आमदार उभे राहतील, तेव्हाच मी मुख्यमंत्री होऊ शकेन. 2022मध्ये एकनाथ शिंदेंनी ठाकरेंची साथ सोडली व ते थेट राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. त्याच काळात अजितदादांचीही चलबिचल सुरु होती. त्यांनी 2023ला थोरल्या पवारांची साथ सोडून स्वतंत्र वाटचाल सुरु केली. ते म्हणायचे- थोडा उशीर झाला नाहीतर एकनाथरावांऐवजी मुख्यमंत्रीपदासाठी आपलाच नंबर लागला असता!
(लेखक अनिकेत जोशी ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)

