कोकणातील फळबागा आणि शेतीपिकांना वानर आणि माकडांकडून होणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातल्या उपद्रवाला आळा घालण्यासाठी रत्नागिरी तसेच सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात माकडांचे निर्बीजीकरण केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे राज्याचे वन मंत्री गणेश नाईक यांनी काल सांगितले.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील शेतकऱ्यांना वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या त्रासासंदर्भात वन मंत्री नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी नाईक यांनी ही माहिती दिली. वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, उपसचिव विवेक होसिंग, कोल्हापूरचे मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) आर. एम. रामानुजम, विभागीय वन अधिकारी गिरीजा देसाई, दापोली ग्रामोद्योग फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीचे संचालक विनायक महाजन, पत्रकार मिलिंद लिमये, वन्यजीव अभ्यासक संतोष महाजन आदी यावेळी उपस्थित होते. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बलप्रमुख) शोमिता बिश्वास, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक नरेश झुरमुरे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले.
दापोली तालुक्यात रानडुकर, माकड व वानरांमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतीचे नुकसान होत असून आता माकडे व वानरेही गावात येऊन घरातील वस्तूंचेही नुकसान करत असल्याचै महाजन यांनी सांगितले. वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या पिक नुकसानीची भरपाई लवकर देण्यात यावी तसेच साळिंद्र प्राण्यामुळे होणाऱ्या नुकसानाचाही यामध्ये समावेश करण्याची मागणीही त्यांनी केली. वन्य प्राण्यांपासून शेतीचे होणारे नुकसान झाल्यानंतर भरपाई देणे हा कायमस्वरुपी उपाय होऊ शकत नाही. हे नुकसान टाळण्यासाठी दीर्घकालीन प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी माकडे व वानरे यांचे निर्बीजीकरण करण्यासंदर्भात रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात निर्बीजीकरण केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावावर विचार सुरू आहे. वन्यप्राण्यांपासून फळबाग व शेतीचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू देणार नसल्याचेही नाईक यांनी स्पष्ट केले.
रानडुकरांमुळे फळबागा तसेच भातशेतीचे नुकसान होते. त्यांचा रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांना कायद्याच्या चौकटीत राहून शस्त्र बाळगण्याची अनुमती देण्यात यावी. शेतात येणाऱ्या वन्य प्राण्यांपासून बचावासाठी यापूर्वी कोकणातील शेतकऱ्यांना शस्त्रपरवाने देण्यात आले होते. मात्र, हे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. अशा शेतकऱ्यांना शेतीच्या रक्षणासाठी नियमानुसार परवाने देण्याचे निर्देशही वन मंत्र्यांनी रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
