4 डिसेंबर 2023 पासून सुरू झालेल्या संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 21 डिसेंबर 2023 रोजी संस्थगित झाले आहे. याच अधिवेशनात लोकसभेत दोघा घुसखोरांनी पिवळा धूर पसरवणारा फटाका जाळला तर या घुसखोरीवर चर्चा करावी तसेच पंतप्रदान नरेंद्र मोदी किंवा गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवेदन करावे याकरीता विरोधी पक्षांचे खासदार आक्रमक झाले. त्यामुळे तब्बल १४६ खासदारांना निलंबित करण्यात आले. आणि याच विरोधात नंतर संसदेबाहेर झालेल्या आंदोलनात तृणमूलचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी उपराष्ट्रपती तथा राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांची मिमिक्री केली व राहुल गांधी यांनी त्यांचा रेकॉर्ड केलेला व्हिडिओ देशभर आजही गाजत आहे. याच अधिवेशनात विरोधकांच्या गैरहजेरीत पीडितांना न्याय सुनिश्चित करणारी, गुन्हेगारी न्यायप्रणालीशी संबंधित तीन ऐतिहासिक विधेयके पारित करण्यात आली.
18 दिवसांच्या कालावधीत या अधिवेशनात 14 बैठकांचे कामकाज झाले. या अधिवेशनात लोकसभेत 12 विधेयके सादर करण्यात आली आणि लोकसभेत 18 तर राज्यसभेत 17 विधेयके संमत करण्यात आली. 3 विधेयके लोकसभेच्या संमतीने आणि एक विधेयक राज्यसभेच्या संमतीने मागे घेण्यात आले. दोन्ही सभागृहांमध्ये एकूण 19 विधेयके संमत करण्यात आली.
या अधिवेशनात 2023-24 च्या पुरवणी मागण्यांचा पहिला टप्पा आणि 2020-21साठी अतिरिक्त अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा झाली आणि त्यावर पूर्ण मतदान झाले आणि संबंधित विनियोजन विधेयके सादर करण्यात आली, त्यावर चर्चा झाली आणि ती 12-12-2023 रोजी लोकसभेत 5 तास 40 मिनिटांच्या चर्चेनंतर संमत करण्यात आली.
पीडिताना न्याय सुनिश्चित करणारी, गुन्हेगारी न्यायप्रणालीशी संबंधित तीन ऐतिहासिक विधेयके म्हणजेच. मुख्यत्वे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 आणि भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 ही भारतीय दंड संहिता, गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता, 1973 आणि भारतीय पुरावा कायदा, 1872 यांची जागा घेणारी विधेयके संसदेत या अधिवेशनात संमत करण्यात आली.
दोन्ही सभागृहांमध्ये या अधिवेशनात संमत झालेली काही प्रमुख विधेयके खालील प्रमाणे-
अधिवक्ता (सुधारणा) विधेयक 2023, जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (सुधारणा) विधेयक, 2023, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक. 2023, केंद्रीय विद्यापीठे (सुधारणा) विधेयक, 2023, निरसन आणि सुधारणा विधेयक 2023, दिल्ली कायद्यांचे (विशेष तरतूद) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दुसरी (सुधारणा) विधेयक 2023, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा आणि कार्यकाळाच्या अटी) विधेयक 2023, प्रेस आणि नियतकालिके नोंदणी विधेयक 2023 आणि दूरसंचार विधेयक 2023.
राज्यसभेत नियम 176 अन्वये देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत 10 तास 25 मिनिटे कालावधीची अल्पकालिक चर्चा करण्यात आली. लोकसभेच्या कामकाजाची उत्पादकता सुमारे 74% होती तर राज्यसभेच्या कामकाजाची उत्पादकता सुमारे 79% होती.
