पदोन्नतीतील आरक्षण कायम राहिले पाहिजे या मुद्यावर काँग्रेस ठाम असून याप्रकरणी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करणारा सात मेचा शासन निर्णय रद्द करायला आम्ही सरकारला भाग पाडू, अशी भूमिका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी घेतल्यामुळे राज्यातल्या महाविकास आघाडीतले मतभेद आणखी विकोपाला जाण्याची शक्यता आहे.
पदोन्नतीतील आरक्षण या विषयावर राज्यभरातील अधिकारी-कर्मचारी संघटना, विविध सामाजिक संघटना आणि लोकप्रतिनिधींसोबत झालेल्या ऑनलाईन चर्चेनंतर माध्यमांशी बोलताना पटोले यांनी ही भूमिका मांडली. या बैठकीस लोकप्रतिनिधी, विविध मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचारी संघटना व सामाजिक संघटनांचे ५००हून अधिक प्रतिनिधींनी हजेरी लावली. माजी खासदार हरिभाऊ राठोड, आमदार कपिल पाटील, आ. लहू कानडे, विचारवंत सुखदेव थोरात, घटनातज्ञ्ज डॉ. सुरेश माने, पूरण मेश्राम यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रमुख या ऑनलाईन बैठकीत सहभागी झाले होते. काँग्रेसच्या अनूसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष विजय अंभोरे, कार्याध्यक्ष गौतम अरकाडे, जितेंद्र देहाडे यांची उपस्थिती होती.
७ मेचा निर्णय हा असंवैधानिक आहे. शासन निर्णय म्हणजे कायदा नव्हे. शासन निर्णय काढून संविधानाने दिलेले आरक्षण रद्द कसे करता येईल? असा प्रश्न उपस्थित करत पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवण्याविषयी आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार असून सरकारने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके, विमुक्त व इतर मागासवर्गीय यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत कायमस्वरूपी धोरण करावे, असे पटोले म्हणाले.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ राज्यघटनेच्याच साक्षीने घेतली आहे. ७ मे रोजी काढलेला जीआर हा बेकायदेशीरपणे काढण्यात आला असून तो तातडीने रद्द करण्यात यावा आणि राज्यातील रिक्त पदांची तातडीने भरती करण्यात यावी. याशिवाय, २०१७पासून आधीच्या सरकारनेदेखील एकही आरक्षणाची जागा भरलेली नाही. या सगळ्या जागा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून भरण्यात याव्यात, असेही पटोले म्हणाले.
मुख्यमंत्री लवकरच निर्णय घेतीलः डॉ. राऊत
पदोन्नतीतील आरक्षणप्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आम्ही बैठकीची वेळ मागितली आहे. लवकरच त्यांची भेट घेऊन चर्चा करू. या विषयावरील फाईलही मुख्यमंत्र्यांकडे येत्या एक-दोन दिवसात जाईल आणि या विषयावर सकारात्मक निर्णय होईल अशी अपेक्षा आहे, असे यावेळेस राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले.
हा निर्णय अंधारात ठेवून
काँग्रेस पक्षाचे मंत्री म्हणून विजय वडेट्टीवार, के. सी. पाडवी आणि वर्षा गायकवाड यांनी पदोन्नतीतील आरक्षण विषयावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सातत्याने आग्रही भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे मंत्रीमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली. मात्र या उपसमितीची बैठक एक महिना घेण्यात आली नाही. यावर आम्ही आवाज बुलंद केल्यानंतर बैठक झाली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीला विश्वासात न घेताच पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्यात आले. हा निर्णय बेकायदेशीर असून हे चुकीचे आहे. नाना पटोले यांच्या नेतृत्त्वात आम्ही काँग्रेसचे सर्व मंत्री मुख्यमंत्र्यांना भेटलो. पदोन्नतीतील आरक्षणप्रश्नी काँग्रेस कोणतीही तडजोड मान्य करणार नाही, हे त्यांना सांगितले. परंतु अजूनतरी याचा उपयोग झालेला नाही, असे राऊत म्हणाले.
राज्य सरकारच्या शासकीय आणि निमशासकीय अशा पदांवर काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी पदोन्नतीमध्ये जातनिहाय आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पदोन्नतीमधील आरक्षणाविषयीच्या उपसमितीचे अध्यक्ष राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आहेत. या समितीने ७ मे रोजी हे आरक्षणच रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या जीआरमध्ये हे आरक्षण रद्द करून पदोन्नतीचा कोटा सर्वांसाठी खुला करण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयातदेखील आव्हान देण्यात आले. राज्य सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी तूर्त करू नका, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. मात्र या लेखी आदेशावर आपण स्वाक्षरी केलेली नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने प्रकरण अन्य सुट्टीकालीन खंडपीठाकडे वर्ग केले. त्यामुळे २४ तासांतच सरकारच्या निर्णयावरील न्यायालयीन स्थगिती उठली आणि राज्य सरकारचा हा निर्णय कायम राहिला.
