Homeएनसर्कलरब्बी हंगामातल्या खतांसाठी...

रब्बी हंगामातल्या खतांसाठी 22,303 कोटींचे अनुदान!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने रब्बी हंगाम 2023-24 साठी (01.10.2023 ते 31.03.2024) फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक (P&K) खतांवर पोषण आधारित अनुदान (एनबीएस) दर निश्चित करण्यासाठी खत विभागाने दिलेल्या प्रस्तावाला काल मंजुरी दिली. आगामी रब्बी हंगाम 2023-24 मध्ये एनबीएस वर रु. 22,303 कोटी खर्च अपेक्षित आहे.

YearRs. Per Kg
RABI, 2023-24 (from 01.10.2023 to 31.03.2024)NPKS
47.0220.822.381.89

शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत या खतांची सुरळीत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी P&K खतांवरील अनुदान रब्बी हंगाम 2023-24 (01.10.2023 ते 31.03.2024 दरम्यान लागू) साठी मंजूर दरांच्या आधारे प्रदान केले जाईल.

फायदे:

  1. शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी दरात खतांची उपलब्धता सुनिश्चित होईल.
  2. खतांच्या आणि कृषी मालाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींचा सध्याचा कल लक्षात घेऊन P&K  खतांवरील अनुदानाचे तर्कसंगतीकरण.

पार्श्वभूमी:

सरकार खत उत्पादक/आयातदारांमार्फत शेतकऱ्यांना अनुदानित भावाला 25 श्रेणींमधील P&K खत उपलब्ध करून देत आहे. P&K खतांवरील अनुदान 01.04.2010 पासून एनबीएस योजनेद्वारे नियंत्रित केले जाते. आपल्या शेतकरी अनुकूल दृष्टिकोनाला अनुसरून, सरकार शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत P&K खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

युरिया, डीएपी, एमओपी आणि सल्फर या खतांच्या आणि इतर कृषी मालाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलीकडील कल लक्षात घेता, सरकारने फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक (P&K) खतांवर रब्बी हंगाम 2023-24 साठी 01.10.23 ते 31.03.24 या कालावधीकरता एनबीएस दर मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खत कंपन्यांना मंजूर आणि अधिसूचित दरांनुसार अनुदान दिले जाईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत खते उपलब्ध होतील.

Continue reading

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह उद्यापासून जर्मनीच्या दौऱ्यावर

इराण आणि अमेरिकेतला संघर्ष तीव्र होत असतानाच तसेच नाटो संघटनेतल्या युरोपीय राष्ट्रांची यावरील भूमिका महत्त्वाची ठरत असतानाच भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह उद्यापासून 23 एप्रिलपर्यंत तीन दिवसांच्या जर्मनीच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. या दौऱ्यादरम्यान, संरक्षण मंत्री त्यांचे जर्मनीतील समकक्ष बोरिस...

समाजमाध्यमांवरच्या 11 हजार संदेशांविरूद्ध निवडणूक आयोगाची कारवाई

देशातली पाच राज्यांमध्ये होत असलेल्या विधानसभेच्या निवडणुका तसेच काही ठिकाणी होत असलेल्या पोटनिवडणुका यासंदर्भात 15 मार्च 2026 रोजी घोषणा झाल्यापासून आतापर्यंत 11 हजारांपेक्षा अधिक समाजमाध्यम संदेश, यूआरएल शोधण्यात आले असून त्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये आशय काढून टाकणे, प्रथम माहिती अहवाल नोंदविणे, स्पष्टीकरणे आणि खंडन यांचा समावेश आहे. केंद्रीय...

विलेपार्ल्यात साकारतोय मुंबईतील पहिला शहरी शेतीप्रकल्प

मुंबईतल्या विलेपार्ले विधानसभा क्षेत्राचे भाजपा आमदार पराग अळवणी यांच्या संकल्पनेतून मुंबईतील पहिल्या शहरी शेती प्रकल्पाचे उद्घाटन महापौर रितू तावडे यांच्या उपस्थितीत होणार असून उपमहापौर संजय घडी आणि महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे तसेच महापालिकेतील विविध समिती अध्यक्ष व अधिकारी यावेळी...
Skip to content