Homeएनसर्कलमसूर डाळीच्या साठ्याची...

मसूर डाळीच्या साठ्याची माहिती द्या, नाहीतर कारवाई!

केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने मसूर डाळीच्या अनिवार्य साठ्याबाबत तत्काळ प्रभावाने माहिती देण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे. सर्व संबंधितांनी दर शुक्रवारी विभागाद्वारे व्यवस्थापित स्टॉक डिस्क्लोजर पोर्टलवर (https://fcainfoweb.nic.in/psp) त्यांच्याकडील मसूर डाळीची माहिती अनिवार्यपणे उघड करावी. कोणताही अघोषित साठा आढळल्यास तो साठेबाजी मानला जाईल आणि आवश्यक वस्तू कायद्यानुसार योग्य कारवाई केली जाईल.

ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी साप्ताहिक मूल्य आढावा बैठकीदरम्यान विभागाला मसुराची बफर खरेदी अधिक व्यापक बनवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. किमान हमी भावाच्या जवळच्या किमतीत उपलब्ध साठा खरेदी करणे हे उद्दिष्ट आहे. ग्राहक व्यवहार सचिव म्हणाले की जेव्हा कॅनडामधून मसूराची आयात आणि आफ्रिकन देशांमधून तूर डाळीची आयात वाढत असताना काही प्रमुख कंपन्या ग्राहक आणि राष्ट्राच्या हिताच्या विरोधात बाजारपेठेत अनियमितता आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सरकार या घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून आहे आणि सणासुदीच्या काळात रास्त दरात सर्व डाळींची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी हा साठा बाजारात आणण्यासाठी कठोर उपाययोजना हाती घेईल.

ते पुढे म्हणाले की, ग्राहकांबरोबरच शेतकऱ्यांच्या हिताचा समतोल राखण्याला सर्वोच्च प्राधान्य असून भारतीय ग्राहक आणि शेतकऱ्यांच्या हिताला ठेच पोहोचवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यास विभाग मागेपुढे पाहणार नाही.

Continue reading

फेसबुक, इन्स्टाग्रामला ५,४०० कोटींचा दंड

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा लहान मुलांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकन न्यायालयाने 'मेटा' (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) ला मोठा दणका दिला आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याप्रकरणी, त्यांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबाबत...

सोशल मीडियावरचे १८ वर्षांखालील युझर्स ‘बालक’!

लहान मुले आणि तरुणांवर सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी संसदेत ‘शिल्ड’ नावाचे एक खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, १३...

देशातल्या नागरी सहकारी बँकांचे मुख्यालय दिल्लीहून मुंबईत!

देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्लीहून मुंबईत हलवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी या...
Skip to content