नागरिकांना डिजीटल सेवा प्रदान करण्यासाठी 1 जुलै 2015 रोजी सुरू करण्यात आलेला डिजिटल इंडिया कार्यक्रम अतिशय यशस्वी ठरला आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाच्या विस्ताराला नुकतीच मंजुरी दिली. यासाठी एकूण 14,903 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
यामुळे पुढील गोष्टी साध्य होतील:
- फ्यूचरस्किल्स प्राइम कार्यक्रमांतर्गत 6.25 लाख आयटी व्यावसायिकांना पुन्हा कुशल बनवले जाईल. तसेच त्यांचे कौशल्य वृद्धिंगत केले जाईल.
- माहिती सुरक्षा आणि शिक्षण जागरूकता टप्पा (ISEA) कार्यक्रमांतर्गत 2.65 लाख लोकांना माहिती सुरक्षेचे प्रशिक्षण दिले जाईल.
- युनिफाइड मोबाईल अॅप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गव्हर्नन्स (UMANG) ऍप /प्लॅटफॉर्म अंतर्गत 540 अतिरिक्त सेवा उपलब्ध असतील. सध्या उमंगवर 1,700 हून अधिक सेवा उपलब्ध आहेत.
- राष्ट्रीय सुपर कॉम्प्युटर मिशन अंतर्गत आणखी 9 सुपर कॉम्प्युटर समाविष्ट केले जातील. यापूर्वी तैनात 18 सुपर कॉम्प्युटर व्यतिरिक्त हे कॉम्प्युटर आहेत.
- भाषिनी हे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित बहु-भाषिक अनुवाद साधन (जे सध्या 10 भाषांमध्ये उपलब्ध आहे) राज्यघटनेच्या परिशिष्ट 8 मधील सर्व 22 भाषांमध्ये उपलब्ध केले जाईल.
- 1,787 शैक्षणिक संस्थांना जोडणाऱ्या नॅशनल नॉलेज नेटवर्क (NKN) चे आधुनिकीकरण.
- डिजीलॉकर अंतर्गत डिजिटल दस्तऐवज पडताळणी सुविधा आता एमएसएमई आणि इतर संस्थांसाठी उपलब्ध असेल.
- द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील शहरांमध्ये 1,200 स्टार्टअपना सहाय्य पुरवले जाईल.
- आरोग्य, कृषी आणि शाश्वत शहरे यांबाबत कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील 3 उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन केली जातील.
- 12 कोटी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी सायबर जागरूकता अभ्यासक्रम.
- राष्ट्रीय सायबर समन्वय केंद्रासह टूल्सचा विकास आणि 200 हून अधिक साइट्सच्या एकत्रीकरणासह सायबर सुरक्षा क्षेत्रात नवीन उपक्रम.
आजच्या या घोषणेमुळे भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, सेवा डिजिटली उपलब्ध होतील आणि भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स परिसंस्थेला बळ मिळेल.
