Homeएनसर्कलआता होमगार्ड्सना मिळणार...

आता होमगार्ड्सना मिळणार वर्षातून किमान १८० दिवस काम!

महाराष्ट्रातल्या होमगार्ड्सना आता वर्षातून किमान १८० दिवसांचे काम मिळणार आहे. याशिवाय त्यांना कवायत भत्ताही मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे यापुढे त्यांची दर तीन वर्षांनी नोंदणी करण्याची गरजही भासणार नाही. याबाबतचा निर्णय आज उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत जाहीर केला.

होमगार्ड्सना वर्षातून किमान 365 दिवसांचे काम मिळावे अशी मागणी करणारी लक्षवेधी सूचना महादेव जानकर यांनी मांडली. गृहमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याला उत्तर दिले. होमगार्डचे काम ऐच्छिक असते. दुसरे काम करूनही ते काम करता येते. अनेक राज्यांत होमगार्ड्सना किमान 180 दिवसाचे काम दिले जात आहे. महाराष्ट्र त्याला अपवाद होता. यामुळे आपण मुख्यमंत्री असताना 2019 साली एक बैठक झाली. त्या बैठकीत आपणही होमगार्ड्सना वर्षातून किमान 180 दिवसांचे काम देण्याचे निश्चित केले. त्यासाठी 350 कोटी रुपयांची तरतूदही केली. पोलीस महासंचालकांच्या विनंतीनंतर या

होमगार्ड्स

निकषाखाली 16000 होमगार्ड्सना कामही देण्यात आले होते. मात्र 2020 साली मागच्या सरकारच्या काळात या 350 कोटींच्या निधीतील फक्त 175 कोटी रुपये खर्च करण्याचे निर्बंध लादले गेले. त्यामुळे होमगार्ड्सना सहा महिन्यांचे काम देता येत नव्हते. परिणामी पोलीस महासंचालकांनी त्यांची मागणी मागे घेतली. आणीबाणीच्या परिस्थितीत होमगार्ड्सची फार मदत होते हे लक्षात घेऊन पूर्वी घेतलेला निर्णय आपण परत अंमलात आणत आहोत. यापुढे होमगार्ड्सना वर्षातून किमान 180 दिवसांचे काम मिळेल आणि यासाठी 175 कोटींवर असलेली निर्बंधाची मर्यादाही आपण काढून टाकत आहोत, असे गृहमंत्र्यांनी जाहीर केले.

त्याचप्रमाणे होमगार्डच्या 1947च्या एक्टमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे सादर केला आहे. याचा पाठपुरावा केला जाईल आणि होमगार्ड्सची दर तीन वर्षानंतर होणारी नोंदणी बंद करण्याचा तसेच त्यांचा कवायत भत्ता मंजूर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

Continue reading

फेसबुक, इन्स्टाग्रामला ५,४०० कोटींचा दंड

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा लहान मुलांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकन न्यायालयाने 'मेटा' (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) ला मोठा दणका दिला आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याप्रकरणी, त्यांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबाबत...

सोशल मीडियावरचे १८ वर्षांखालील युझर्स ‘बालक’!

लहान मुले आणि तरुणांवर सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी संसदेत ‘शिल्ड’ नावाचे एक खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, १३...

देशातल्या नागरी सहकारी बँकांचे मुख्यालय दिल्लीहून मुंबईत!

देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्लीहून मुंबईत हलवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी या...
Skip to content