अखेर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात अघोषित लॉकडाऊन जाहीर केला. कोरोनाच्या वाढत्या धोक्याला रोखण्यासाठी उद्या, बुधवारी रात्री आठ वाजल्यापासून पुढचे १५ दिवस म्हणजेच येत्या एक मेपर्यंत अत्यावश्यक सेवा, खाद्यपदार्थ विक्रेते, पार्सल सेवा वगळता संपूर्ण राज्यात संचारबंदी जाहीर करण्यात आली आहे. या काळात होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई करताना राज्य सरकारने दुर्बल घटकांच्या मदतीसाठी ५ हजार ४७६ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे.
राज्यात उद्या रात्री ८ वाजेपासून १ मे २०२१ पर्यंत हे कडक निर्बंध लागू राहतील व या काळात संपूर्ण संचारबंदी राहील. केवळ आवश्यक सेवा सुविधा सुरू राहतील. यासंदर्भातील ‘ब्रेक दि चेन’चे नवे आदेश आज प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. या आदेशानुसार नेमके काय चालू राहील, काय बंद असेल ते स्पष्ट होणार आहे.
पंतप्रधानांना केली विनंती
या घोषणा करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारकडे मदतीची अपेक्षा केली आहे. राज्यात ऑक्सिजनची तीव्र टंचाई असून त्यासाठी केंद्र सरकारने लष्कराची मदत उपलब्ध करून विविध राज्यांतून हवाईमार्गे ऑक्सिजनचा पुरवठा करावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. याशिवाय जीएसटीचा परतावा भरण्यासाठी संबंधितांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, कोरोना ही नैसर्गिक आपत्ती मानून त्या निकषांनुसार संबंधितांना व्यक्तीगत मदत द्यावी, त्याचप्रमाणे जास्तीतजास्त लसपुरवठा करावा, अशी जाहीर विनंती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली आहे.
अधिकृत माहितीसाठी पुढचा अधिकृत आदेश पाहावा.
लोकल तसेच रस्तेवाहतूक फक्त अत्यावश्यक सेवेसाठीच
येत्या एक महिन्यांपर्यंत टॅक्सी, रिक्षा, खाजगी वाहने बंद असतील. रेल्वे तसेच बस वाहतूक फक्त अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांसाठीच असेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दुर्बल घटकांना दिलासा
आर्थिक दुर्बल घटकांमधील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे, महिला, वयोवृध्द नागरीक, विधवा, दिव्यांग, असंघटित क्षेत्रातील नागरिक, कामगार, रिक्षाचालक व आदिवासी समाज यांना विचारात घेवून आर्थिक सहाय देण्यात येणार आहे. यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, उद्योग-ऊर्जा व कामगार विभाग, नगर विकास विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
एक महिना मोफत अन्नधान्य
अन्न सुरक्षा योजना लाभार्थी मोफत अन्नधान्य योजनेतून राज्यातील सुमारे सात कोटी लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती ३ किलो गहू, २ किलो तांदूळ याप्रमाणे एक महिना मोफत अन्नधान्य देण्यात येईल.
शिवभोजन थाळी मोफत
राज्यात शिवभोजन योजनेतून गरजूंना एक महिना शिवभोजन थाळी मोफत देण्यात येतील. सुमारे दोन लाख थाळ्या देण्याचे नियोजन आहे.
निवृत्तीवेतन योजना लाभार्थींना आर्थिक सहाय्य
या विभागाच्या संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ आणि केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना, अशा या पाच योजनेतील सुमारे ३५ लाख लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांकरिता प्रत्येकी एक हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य आगाऊ देण्यात येईल.
बांधकाम कामगारांना अनुदान
नोंदणीकृत बांधकाम कामगार कल्याण योजनेंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या निधीमधून राज्यातील नोंदणीकृत अशा सुमारे १२ लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल. याशिवाय राज्यातील २५ लाख घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी सहाय्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
फेरीवाल्यांना आर्थिक सहाय्य
राज्यातील सुमारे पाच लाख फेरीवाल्यांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. ही रक्कम थेट फेऱीवाल्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. राज्यातील बारा लाख रिक्षाचालकांनाही प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येईल.
आदिवासी कुटुंबांना सहाय्य
आदिवासी विकास विभागाच्या खावटी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या सुमारे १२ लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रति कुटुंब दोन हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य येईल.
कोविडवरील सुविधा उभारणी
याशिवाय जिल्हास्तरावरील टाळेबंदी कालावधीतील व्यवस्थापनासाठी सुमारे ३ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून जिल्ह्यांना कोविडवरील औषधोपचार, उपकरणे, सुविधा उभारणी व इतर व्यवस्थेसाठी हा निधी संबंधित जिल्ह्याला देण्यात येईल.
याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था व राज्य शासन व इतर शासकीय संस्था यांना द्यावे लागणारे कर, शुल्क व इतर देय रकमा या एप्रिल व मे या दोन महिन्यांसाठी विनाव्याज भरण्यासाठी परवानगी देण्यात येत आहे, असेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले.
