ऑनलाईन गेमिंगमध्ये भारतातील सुमारे 40 ते 45 टक्के गेमर महिला आहेत आणि म्हणूनच गेमिंग परिसंस्था सुरक्षित ठेवणे अधिक महत्त्वाचे आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी काल केले.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून ऑनलाईन गेमिंगच्या संदर्भात माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, 2021मध्ये सुधारणांचा मसुदा काल जारी करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते.
मसुद्याच्या नियमांमध्ये पैज लावणे आणि सट्टेबाजीविरुद्ध कडक तरतुदी आहेत. ऑनलाईन गेम जे निकालावर जुजबी खेळण्याची परवानगी देतात ते प्रभावीपणे नो-गो क्षेत्र आहेत, यावर त्यांनी जोर दिला.
ऑनलाईन गेम भारतीय कायद्यांनुसार असावेत आणि अशा गेमच्या वापरकर्त्यांना संभाव्य हानीपासून संरक्षण मिळावे यासाठी हा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. गेल्या आठवड्यात, 26 डिसेंबर रोजी, सरकारने राजपत्रित अधिसूचनेद्वारे, ऑनलाईन गेमिंगसंबंधित समस्यांसाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला नोडल मंत्रालय म्हणून नियुक्त केलेल्या व्यवसाय नियमांमध्ये बदल सूचित केले. काल, 2 जानेवारी रोजी, केवळ एक आठवड्यानंतर, मंत्रालयाने सार्वजनिक विचारविनिमयासाठी मसुदा नियम जारी केले.
प्रस्तावित मसुद्यावर वार्ताहरांना माहिती देताना राजीव चंद्रशेखर यांनी पुष्टी दिली की, नियम सोपे आहेत – आम्ही ऑनलाईन गेमिंग परिसंस्थेचा विस्तार आणि वाढ करू इच्छितो आणि भारताच्या एक ट्रिलियन डॉलरच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टासाठी 2025-26पर्यंत एक महत्त्वपूर्ण उत्प्रेरक होण्याची मनीषा बाळगतो. आम्ही ऑनलाईन गेमिंग उद्योगातील स्टार्टअप्ससाठी मोठ्या भूमिकेचा दृष्टिकोन ठेवतो.
मंत्रालयाने धोरण तयार करण्यामध्ये झपाट्याने वाटचाल केली आहे आणि धोरणाचा मसुदा तयार करण्यापूर्वी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाद्वारे हितधारकांसोबत आयोजित केलेल्या बैठका/मसलतींच्या मालिकेमुळे हे शक्य झाले आहे. मंत्रालय लवकरच धोरणाला अंतिम रूप देण्यासाठी सार्वजनिक सल्लामसलत करणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
मसुद्यात एक स्वयं-नियामक यंत्रणा प्रस्तावित केली आहे जी भविष्यात ऑनलाईन गेमिंगच्या सामग्रीचेदेखील नियमन करू शकते आणि गेममध्ये हिंसक, व्यसनाधीन करणारी किंवा लैंगिक सामग्री नसल्याची खात्री करू शकते. आतापर्यंत ऑनलाईन गेमिंगसाठी वयोमर्यादा 18 वर्षे आहे आणि आम्ही ती तशीच ठेवू इच्छितो. गेमर्ससाठी सुरक्षित आणि विश्वासार्हता टिकवत ऑनलाईन गेमिंगशी निगडित नावीन्यपूर्ण परिसंस्थांचा विस्तार करण्यासाठी वर्तमान आराखडा उपयोगी पडतो का याची चाचपणीही आम्ही करत आहोत, असेही राजीव चंद्रशेखर यांनी सांगितले.
