Homeएनसर्कलआपले आधार कार्ड...

आपले आधार कार्ड १० वर्षांपूर्वीचे आहे? मग हे अवश्य वाचा!

ज्या राहिवाशांना दहा वर्षांपूर्वी आधार कार्डे मिळाली आहेत आणि ज्यांनी या दहा वर्षांत कधीही आपली आधार कार्डे अद्ययावत केली नाहीत, अशा आधार क्रमांक धारकांनी आपली कागदपत्रे अद्ययावत करावीत, असे आवाहन युआयडीएआयने (आधार कार्ड देणारी यंत्रणा) केले आहे.

सर्व रहिवासी आपली ओळख पटवणारी पूरक कागदपत्रे (ओळखपत्र पुरावा आणि निवासाचा पुरावा) एकतर, माय आधार पोर्टलवर ऑनलाईन स्वरूपात अद्ययावत करू शकतात किंवा आपल्या जवळच्या आधार नोंदणी कार्यालयात जाऊनही अद्ययावत करू शकतात.

गेल्या दशकभरात, भारतातील नागरिकांचे आधार कार्ड, हे सर्वत्र ओळखपत्राचा पुरावा म्हणून स्वीकारार्ह झाले आहे. 1100पेक्षा अधिक सरकारी योजना आणि कार्यक्रम, ज्यात, 319 केंद्र सरकारचे कार्यक्रम/योजनाही समाविष्ट आहेत, त्यात लाभ किंवा सेवा संबंधित व्यक्तीपर्यन्त पोहोचवण्यासाठीचा पुरावा म्हणून, आधार कार्ड ग्राह्य धरले जाते. त्याशिवाय, अनेक बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थादेखील ग्राहकांची ओळख पटवण्यासाठी, आधारचा ओळखपत्र म्हणून वापर करतात. त्यामुळे, आपला सध्याचा रहिवासी पुरावा आणि ओळखपत्र पुरावा देऊन, आधार कार्ड अद्ययावत करुन घेणे केव्हाही नागरिकांच्या हिताचे ठरू शकते.

आधारमधील कागदपत्रे अद्ययावत ठेवल्याने आपले जीवनमान सुलभ होण्यास, उत्तम सेवा प्रदान करण्यास मदत होते आणि अचूक प्रमाणीकरणदेखील शक्य होते. युआयडीएआयने कायम रहिवाशांना त्यांची कागदपत्रे अद्ययावत ठेवण्यासाठी प्रोत्साहित केले आहे. 09 नोव्हेंबर 2022 रोजी आधार (नोंदणी आणि अद्यतन) (दहावी सुधारणा) अधिनियम 2022ची अधिसूचना हे त्याच दिशेने आणखी एक पाऊल होते.

भारतीय एकल ओळखपत्र प्राधिकरण – युआयडीएआय पुन्हा एकदा रहिवाशांना आधार डेटाबेसमधील माहितीच्या अचूकतेसाठी त्यांची कागदपत्रे अद्यायवत करण्याचे आवाहन आणि त्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे.

Continue reading

फेसबुक, इन्स्टाग्रामला ५,४०० कोटींचा दंड

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा लहान मुलांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकन न्यायालयाने 'मेटा' (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) ला मोठा दणका दिला आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याप्रकरणी, त्यांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबाबत...

सोशल मीडियावरचे १८ वर्षांखालील युझर्स ‘बालक’!

लहान मुले आणि तरुणांवर सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी संसदेत ‘शिल्ड’ नावाचे एक खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, १३...

देशातल्या नागरी सहकारी बँकांचे मुख्यालय दिल्लीहून मुंबईत!

देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्लीहून मुंबईत हलवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी या...
Skip to content