होय.. आम्ही ठरवून, आम्ही सर्वजण काल काश्मीर फाईल्स पाहयला गेलो होतो. तुम्हाला काही अडचण आहे का? असेल तर सांगा.. आम्ही गेलो होतो. आम्ही गेलो होतो.. तुम्हाला काही अडचण असेल तर बाहेर मांडा. डंक्याच्या चोटवर गेलो होतो.. असे सांगत आज विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.
माहितीच्या मुद्द्याद्वारे त्यांनी विधानसभेच्या तालिकाध्यक्षांना अर्थसंकल्पाच्या विभागवार चर्चेत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना निर्धारीत निम्मा वेळ दिला जात नसल्याचे निदर्शनाला आणले. गेल्या चार दिवसांपासून ही चर्चा सुरू आहे. या चर्चेत सत्ताधारी पक्षांच्या सदस्यांना मत्र्यांच्या उत्तरासह निम्मा वेळ आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना निम्मा वेळ दिला जातो. परंतु गेले चार दिवस ही पद्धत पाळली गेली नाही. कालचेच उदाहरण घ्या. कालच्या चर्चेत शिवसेनेला एक तास ३ मिनिटे, राष्ट्रवादी काँग्रेसला ५७ मिनिटे, काँग्रेसला एक तास १३ मिनिटे, बहुजन समाज पार्टीला चार तर समाजवादी पार्टीला सात मिनिटे देण्यात आली. याचाच अर्थ सत्ताधारी पक्षांना पाच तास सहा मिनिटे देण्यात आली. त्याचवेळी भारतीय जनता पार्टीला दोन तास ३ मिनिटे तर राष्ट्रीय समाज पक्षाला चार मिनिटे मिळाली. याचाच अर्थ विरोधी पक्षांना दोन तास सात मिनिटे देण्यात आली, असे फडणवीस म्हणाले.
उपाध्यक्ष तसेच उपमुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनाला आपण ही बाब आणली आहे. यापुढे असे होणार नाही, याची तालिकाध्यक्षांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. या चर्चेत मी एकदाही बोललो नाही. कोरोनामुळे दोन वर्षे पक्षाच्या इतर सदस्यांना बोलायला मिळाले नाही. त्यामुळे मी निर्णय घेतला की, या चर्चेत मी बोलणार नाही.. इतक्यात सत्ताधारी बाकांवर बसलेले एक मंत्री म्हणाले की, तुम्ही काश्मीर फाईल्स बघायला गेला होता. तेव्हा फडणवीस उसळले आणि त्यांनी डंकेच्या चोटवर आम्ही काश्मीर फाईल्स बघितला, असे सांगितले.
राज्याचा कारभार अधिकारीच चालवतात
राज्याचे उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री आमच्या आदिवासी विभागाला निधी देण्याची तयारी दाखवतात. पण, वित्त विभागाचे अधिकारीच त्यांचे एकायला तयार नाहीत. तेच आम्हाला कधी पैसे देत नाहीत, अशा शब्दांत राज्यात महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये मंत्री नाही तर अधिकारी निर्णय घेतात, हे दाखवून दिले.
विधानसभेत अर्थसंकल्पावरच्या विभागनिहाय चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. आदिवासी विभाग मिळणारा निधी फक्त इतर विभाग आणि संस्थांकडे पोहोचवण्याचे, टपाल्याचे काम करतो. २०१७ सालच्या एका निर्णयामुळे आमच्या विकासनिधीतून आस्थापनावर खर्च केला जातो. तब्बल २४४२ कोटी रूपये यावेळी आस्थापनावर खर्च झाला आहे. आस्थापनावरच इतका खर्च होत असले तर विकास कुठून करणार, असा सवाल पाडवी यांनी केला.
मलाही वैद्यकीय ज्ञान
आदिवासींमध्ये मोठ्या प्रमाणात होणारा सिकल सेल हा आजार नसून अनुवांशिक दोष आहे. लग्नपद्धती बदलल्यानंतरच त्यातून बाहेर पडता येईल. यावर खर्च करण्यात काही अर्थ नाही. मी डॉक्टर नसलो तरी मला डॉक्टरसारखे वैद्यकीय ज्ञान आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
