Details
“जाहीरनामा चांगला, पण तपशिलात गोंधळ!”
01-Jul-2019
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
राहुल गांधी यांनी राजकारणाची त्यांची स्वतःची एक शैली विकसित केली आहे. काँग्रेस पक्षाचा लोकसभा निवडणुकीचा जाहीरनामा घोषित करण्याच्या कार्यक्रमात ती प्रकट झाली. त्यांनी माईक हातात घेऊन व्यासपीठावर इकडेतिकडे फिरत जाहीरनाम्यातील महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. त्यावेळी सोनिया गांधी, डॉ. मनमोहन सिंह व पी. चिदंबरम आदी नेते व्यासपीठावर उपस्थित होते तर राहुल यांच्या महत्त्वाच्या घोषणांवर टाळ्या वाजवण्यासाठी समोरच्या बाजूस प्रियंका गांधी उपस्थित होत्या. या जाहीरनाम्याचे वर्णन त्यांनी आपण या गोष्टी ठामपणाने करणारच आहोत अशा पद्धतीने केले आहे. काँग्रेस विल डिलिव्हर, असे ठामपणाने म्हटले आहे. पण 2019 चा निवडणूक जाहीरनामा लिहिताना ज्या घोषणा आपण पूर्वी म्हणजे, 2004, 2009 व 2014 च्या लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात केल्या होत्या त्यांचे काय झाले याचा शोध आधी घेतला असता तर बरे झाले असते. त्याबाबतीत राहुल यांचा गोंधळ उडालेला दिसतो.
या घोषणापत्रातील एक महत्त्वाची घोषणा त्यांनी आधीच जाहीर करून टाकली होती. गरिबीवर वार बहत्तर हजार.. ही संकल्पना त्यांनी आधी मांडलेलीच होती. गरिबीवर वार.. याविषयी भरपूर चर्चा झालेली आहे आणखीही होणार आहे. या योजनेनुसार प्रत्येक गरीब व्यक्तीच्या बँक खात्यात वर्षाला 72 हजार यानुसार काँग्रेसची सत्ता प्रस्थापित झाल्यानंतर पुढच्या पाच वर्षांत 3.60 लाख रूपये जमा करणार. देशातील लोकसंख्येच्या 20 टक्के गरीब कुटुंबाला या ‘न्याय’ योजनेचा लाभ मिळणार. त्यावर या घोषणापत्रात अधिक प्रकाश टाकण्यात आला आहे. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी वृत्तवाहिन्यांवरून त्या संकल्पनेवर भाष्य करताना स्पष्ट केले की भारतीय अर्थव्यवस्थेवर कोणताही करांचा भार न टाकता, मध्यमवर्गाच्या खिशाला चाट न लावताही वर्षाला साडेतीन लाख कोटींची ही योजना निभावून नेता येईल. तो सारा पैसा जेव्हा बाजारात येईल तेव्हा आर्थिक चलनवलनही मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि परिणामी कररूपाने मोठा पैसा सरकारकडे परतही येईल, असे ते म्हणाले.
अर्थात जर व जेव्हा काँग्रेसचे नेते राहुल यांच्या नेतृत्त्वाखाली केंद्रात सरकार स्थापन होईल, त्यानंतरची ही बात आहे. पण या जाहीरनाम्यामध्ये त्यांनी काही जुन्याच घोषणा व योजना पुन्हा नव्याने जाहीर करुन टाकल्या आहेत. उदाहरणार्थ महिलांना आरक्षण आणि सर्वांसाठी आरोग्य. आरोग्याचा उल्लेख तर गेल्या तीन्ही सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने केला होता पण अंमलबजावणी दहा वर्षांच्या सत्तेत केली नाही! महिला आरक्षणाच्या विधेयकाचे तसेच आहे. काँग्रेसच्या दहा वर्षांच्या राजवटीमध्ये बहुमत हाताशी असतानाही मंजूर करून घेता आले नाही. कारण सपा, बसपा व राजद यांचा कडवा विरोध त्याला होता. आताही याच साऱ्या पक्षांच्या सहकार्याने काँग्रेस दिल्लीच्या तख्ताची स्वप्ने पुन्हा पाहत आहे! मग कशी काय महिला आरक्षणाची पूर्तता करता येणार, हे राहुल यांनी सांगितलेच नाही.
जीएसटी लागू करण्याच्या गोष्टी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात 2009 मध्ये व पुन्हा 2014 मध्ये करण्यात आल्या होत्या. पण त्यांना तो आणता आला नाही. ज्या मोदींना ते शिव्या घालतात त्यांनीच जीएसटी लागू करून दाखवला. त्याला गब्बर टॅक्स म्हणून याच राहुल यांनी हिणावले होते, आता ते काही सुधारणा करून जीएसटी लागू कऱण्याच्या गोष्टी बोलत आहेत. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा जीएसटीच्या कक्षेत इंधन तेले व गॅस आणण्याचा. गेल्या चार वर्षांत काँग्रेस व डाव्या तसेच ममता, अखिलेश अशा सारख्यांच्या सरकारांनीच पेट्रोलिअम पदार्थ जीएसटीमध्ये आणण्यासाठी विरोध केला होता. ते आता कसे काय या साऱ्यांना राजी करणार आहेत हेही स्पष्ट नाही. पण गरिबीवर वार.. हीच राहुल यांची सर्वात मोठी योजना व उपलब्धी आहे असे म्हटले तरी चालेल.
ही एक मोठी व महत्त्वाची घोषणा आहे यातही शंका नाही. ‘गरिबीवर वार, 72 हजार’ अशी घोषणा करताना राहुल यांनी जनतेला आपल्या आजीची आठवण सहजच करून दिली आहे. १९७१ मध्ये इंदिराजींनी दिलेला ‘गरिबी हटाओ’चा नारा हा निवडणुकीचा सारा पट बदलून टाकणारा ठरला होता. सवाल असा आहे की आताचा राहुल यांचा नारा तितका प्रभावी ठरणार आहे का? घोषणापत्रातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो शेतीविषयीचा. कृषी क्षेत्रातील अडचणी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा काँग्रेसने मोदी सरकारच्या विरोधात उभा करण्याचा चंग बांधलेला आहे. गेली चार वर्षे दुष्काळच होता. देशाच्या मोठ्या भागात शेतकरी अडचणीत होता व आहे. भाजपाप्रणित केंद्र व काही राज्य सरकारांनी शेतीला मदत करणाऱ्या काही योजना आणल्या. महाराष्ट्रातील भाजपा-शिवसेना सरकारने हो नाही म्हणता म्हणता कर्जमाफीची मागणी मान्य केली. मध्य प्रदेशातील मागच्या भाजपा सरकारने भावंतरण ही योजना आणली होती. मोदी सरकारने नवी पीक विमा योजना आणली तसेच मागच्या अर्थसंकल्पात पीएम किसान योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हाजारांची रोख मदत देण्याची योजना आणली. त्याचा एक हप्ता वितरित झाला असून दुसरा हप्ताही काही दिवसातच दिला जाणार आहे. पण तरीही ग्रामीण भागात नाराजीचा मोठा सूर उमटतो आहे.
तकरी समाधानी नाहीत असे वातावरण तयार होत आहे. देशभरात पन्नास हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्या केल्या आहेत. या नाराजीचा राजकीय लाभ उठवण्यासाठी काँग्रेस सरसावलेली आहे. त्यामुळेच राहुल यांच्या जाहीरनाम्यात शेती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडणार असे यात म्हटले असून त्यायोगे शेतकऱ्यांना कर्ज फेडता न आल्यास तो फौजदारी गुन्हा नसेल तर दिवाणी स्वरूपाचा गुन्हा असेल. शेतीशिवाय रिक्त सरकारी जागांचा मुद्दा त्यांनी हाती घेतला आहे असून सत्तेत आल्यास पहिल्या सहा महिन्यांत 22 लाख रिक्त सरकारी पदे भरणार असे जाहीर केले आहे. अन्य मुद्द्यांमध्ये शिक्षणावर जीडीपीच्या 6 टक्के खर्च करणार असे आश्वासन जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. तसेच केंद्रात सत्तेत आल्यास देशद्रोहाचे कलम 124 अ रद्द करण्याचे आश्वासनही काँग्रेसने दिले आहे. या जाहीरनाम्यात गरिबांच्या खात्यात वर्षाला 72 हजार रूपये जमा करणाऱ्या ‘न्याय’ योजनेसह रोजगार, आरोग्य, शिक्षण आणि शेतकरी या पाच बाबींवर भर देण्यात आला आहे. राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की ‘हम निभाएंगे’ या जाहीरनाम्याद्वारे आम्ही आमच्या ‘मन की बात’ मांडलेली नाही तर जनतेच्या ‘मन की बात’ यात पुढे आणली आहे.
गेल्या शंभर दिवसात यासाठी काँग्रेसने काम केले. त्यांचे विविध विषयांवरील वीस कार्यगट देशभरात लोकांशी, त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी बोलले. त्यांच्या साऱ्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब म्हणजे हा जाहीरनामा आहे असे राहूल यांचे म्हणणे आहे. काँग्रेसच्या या जाहीरनाम्यावर अर्थातच अपेक्षेप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाने कडवट आणि कडक टीका केली आहे. पक्षाचे सर्व वरिष्ठ नेते मिळेल त्या व्यासपीठावर काँग्रेसच्या हम निभाएंगे.. या जाहीरनाम्यावर तुटून पडत होते. अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी दिल्लीत माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, देशद्रोहाच्या गुन्ह्याचे कलम रद्द करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. काँग्रेसचा जाहीरनामा देश तोडणारा आहे. देशद्रोह हा काँग्रेसला गंभीर गुन्हा वाटत नाही का? देशाचे तुकडे करू पाहणाऱ्या गँगसोबत बसून राहुल गांधींनी जाहीरनाम्यातील आश्वासने लिहिली आहेत. लष्कराला कमकुवत आणि दगडफेक करणाऱ्यांना बळकट करणारी आश्वासने आहेत, अशी टीकाही जेटली यांनी केली आहे. कश्मिरी पंडितांचा साधा उल्लेखही जाहीरनाम्यात काँग्रेसने केलेला नाही, असे जेटली म्हणाले.
सुषमा स्वराज नागपूरमध्ये नितीन गडकरींच्या प्रचारासाठी आल्या होत्या. तिथे भाजपा महिला मेळाव्यात त्यांनी राहुल यांच्यावर टीकेची झोड उठवली. गरीबीवर वार करतानाच या जाहीरनाम्यात काही अन्य महत्त्वाच्या संकल्पना मांडण्यात आल्या आहेत. मनरेगा योजनेत 100 दिवसांऐवजी 150 दिवस रोजगार देण्याची हमी, व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पहिली तीन वर्षे तरूणांना कोणाचीही परवानगी घ्यावी लागणार नाही. ‘जीएसटी’त बदल करून करप्रणाली सुटसुटीत आणि सोपी करणार. पेट्रोल, डिझेल, जीएसटी कक्षेत आणणार. मार्च 2020 पर्यंत 22 लाख सरकारी पदे भरणार. लाख तरूणांना ग्रामपंचायतींमध्ये ‘सेवा मित्र’ पद निर्माण करून नोकऱ्या देणार. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना सर्व पदांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवणार. काँग्रेस पक्ष सत्तेत आल्यास देशद्रोह हा गुन्हा ठरवणारे भारतीय दंडसंहितेतील कलम 124 अ रद्द करण्यात येईल, असे राहुल गांधी यांनी सांगितले. तसेच जम्मू-कश्मीरात तैनात असलेल्या सुरक्षा दलांना विशेष अधिकार देणाऱ्या ‘अफस्पा’- आर्म फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अक्ट, या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याचेही आश्वासन जाहीरनाम्यात काँग्रेसने दिले आहे. यावरून भाजपा तसचे मित्रपक्षांनी काँग्रेसवर टीका केली आहे. संरक्षण दलांचे पाय ओढून काँग्रेसला काश्मीरमध्ये दगडफेक करणाऱ्यांना संरक्षण द्यायचे आहे असा आरोप भाजपाने केला आहे. या जाहीरनाम्यातील ग्रामविकासाविषयीचा एक मुद्दाही असाच गडबडीत फार विचार न करता पुढे केलेला दिसतो. प्रत्येक घरात वीज आणि प्रत्येक गावात ब्रॉडबँड सुविधा तसेच पंतप्रधान ग्रामसडक योजना अशा घोषणा या जाहीरनाम्यात राहुल गांधींनी केल्या आहेत. पण यातील ब्रॉडबँड सुविधेचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. विद्युतीकरणाचेही काम पूर्ण होत आले आहे, याची दखल घेऊन योग्य मांडणी या जाहीरनाम्यात करायला हवी होती. ती मात्र झालेली दिसत नाही.”
“अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
[email protected]
राहुल गांधी यांनी राजकारणाची त्यांची स्वतःची एक शैली विकसित केली आहे. काँग्रेस पक्षाचा लोकसभा निवडणुकीचा जाहीरनामा घोषित करण्याच्या कार्यक्रमात ती प्रकट झाली. त्यांनी माईक हातात घेऊन व्यासपीठावर इकडेतिकडे फिरत जाहीरनाम्यातील महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. त्यावेळी सोनिया गांधी, डॉ. मनमोहन सिंह व पी. चिदंबरम आदी नेते व्यासपीठावर उपस्थित होते तर राहुल यांच्या महत्त्वाच्या घोषणांवर टाळ्या वाजवण्यासाठी समोरच्या बाजूस प्रियंका गांधी उपस्थित होत्या. या जाहीरनाम्याचे वर्णन त्यांनी आपण या गोष्टी ठामपणाने करणारच आहोत अशा पद्धतीने केले आहे. काँग्रेस विल डिलिव्हर, असे ठामपणाने म्हटले आहे. पण 2019 चा निवडणूक जाहीरनामा लिहिताना ज्या घोषणा आपण पूर्वी म्हणजे, 2004, 2009 व 2014 च्या लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात केल्या होत्या त्यांचे काय झाले याचा शोध आधी घेतला असता तर बरे झाले असते. त्याबाबतीत राहुल यांचा गोंधळ उडालेला दिसतो.
या घोषणापत्रातील एक महत्त्वाची घोषणा त्यांनी आधीच जाहीर करून टाकली होती. गरिबीवर वार बहत्तर हजार.. ही संकल्पना त्यांनी आधी मांडलेलीच होती. गरिबीवर वार.. याविषयी भरपूर चर्चा झालेली आहे आणखीही होणार आहे. या योजनेनुसार प्रत्येक गरीब व्यक्तीच्या बँक खात्यात वर्षाला 72 हजार यानुसार काँग्रेसची सत्ता प्रस्थापित झाल्यानंतर पुढच्या पाच वर्षांत 3.60 लाख रूपये जमा करणार. देशातील लोकसंख्येच्या 20 टक्के गरीब कुटुंबाला या ‘न्याय’ योजनेचा लाभ मिळणार. त्यावर या घोषणापत्रात अधिक प्रकाश टाकण्यात आला आहे. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी वृत्तवाहिन्यांवरून त्या संकल्पनेवर भाष्य करताना स्पष्ट केले की भारतीय अर्थव्यवस्थेवर कोणताही करांचा भार न टाकता, मध्यमवर्गाच्या खिशाला चाट न लावताही वर्षाला साडेतीन लाख कोटींची ही योजना निभावून नेता येईल. तो सारा पैसा जेव्हा बाजारात येईल तेव्हा आर्थिक चलनवलनही मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि परिणामी कररूपाने मोठा पैसा सरकारकडे परतही येईल, असे ते म्हणाले.
अर्थात जर व जेव्हा काँग्रेसचे नेते राहुल यांच्या नेतृत्त्वाखाली केंद्रात सरकार स्थापन होईल, त्यानंतरची ही बात आहे. पण या जाहीरनाम्यामध्ये त्यांनी काही जुन्याच घोषणा व योजना पुन्हा नव्याने जाहीर करुन टाकल्या आहेत. उदाहरणार्थ महिलांना आरक्षण आणि सर्वांसाठी आरोग्य. आरोग्याचा उल्लेख तर गेल्या तीन्ही सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने केला होता पण अंमलबजावणी दहा वर्षांच्या सत्तेत केली नाही! महिला आरक्षणाच्या विधेयकाचे तसेच आहे. काँग्रेसच्या दहा वर्षांच्या राजवटीमध्ये बहुमत हाताशी असतानाही मंजूर करून घेता आले नाही. कारण सपा, बसपा व राजद यांचा कडवा विरोध त्याला होता. आताही याच साऱ्या पक्षांच्या सहकार्याने काँग्रेस दिल्लीच्या तख्ताची स्वप्ने पुन्हा पाहत आहे! मग कशी काय महिला आरक्षणाची पूर्तता करता येणार, हे राहुल यांनी सांगितलेच नाही.
जीएसटी लागू करण्याच्या गोष्टी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात 2009 मध्ये व पुन्हा 2014 मध्ये करण्यात आल्या होत्या. पण त्यांना तो आणता आला नाही. ज्या मोदींना ते शिव्या घालतात त्यांनीच जीएसटी लागू करून दाखवला. त्याला गब्बर टॅक्स म्हणून याच राहुल यांनी हिणावले होते, आता ते काही सुधारणा करून जीएसटी लागू कऱण्याच्या गोष्टी बोलत आहेत. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा जीएसटीच्या कक्षेत इंधन तेले व गॅस आणण्याचा. गेल्या चार वर्षांत काँग्रेस व डाव्या तसेच ममता, अखिलेश अशा सारख्यांच्या सरकारांनीच पेट्रोलिअम पदार्थ जीएसटीमध्ये आणण्यासाठी विरोध केला होता. ते आता कसे काय या साऱ्यांना राजी करणार आहेत हेही स्पष्ट नाही. पण गरिबीवर वार.. हीच राहुल यांची सर्वात मोठी योजना व उपलब्धी आहे असे म्हटले तरी चालेल.
ही एक मोठी व महत्त्वाची घोषणा आहे यातही शंका नाही. ‘गरिबीवर वार, 72 हजार’ अशी घोषणा करताना राहुल यांनी जनतेला आपल्या आजीची आठवण सहजच करून दिली आहे. १९७१ मध्ये इंदिराजींनी दिलेला ‘गरिबी हटाओ’चा नारा हा निवडणुकीचा सारा पट बदलून टाकणारा ठरला होता. सवाल असा आहे की आताचा राहुल यांचा नारा तितका प्रभावी ठरणार आहे का? घोषणापत्रातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो शेतीविषयीचा. कृषी क्षेत्रातील अडचणी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा काँग्रेसने मोदी सरकारच्या विरोधात उभा करण्याचा चंग बांधलेला आहे. गेली चार वर्षे दुष्काळच होता. देशाच्या मोठ्या भागात शेतकरी अडचणीत होता व आहे. भाजपाप्रणित केंद्र व काही राज्य सरकारांनी शेतीला मदत करणाऱ्या काही योजना आणल्या. महाराष्ट्रातील भाजपा-शिवसेना सरकारने हो नाही म्हणता म्हणता कर्जमाफीची मागणी मान्य केली. मध्य प्रदेशातील मागच्या भाजपा सरकारने भावंतरण ही योजना आणली होती. मोदी सरकारने नवी पीक विमा योजना आणली तसेच मागच्या अर्थसंकल्पात पीएम किसान योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हाजारांची रोख मदत देण्याची योजना आणली. त्याचा एक हप्ता वितरित झाला असून दुसरा हप्ताही काही दिवसातच दिला जाणार आहे. पण तरीही ग्रामीण भागात नाराजीचा मोठा सूर उमटतो आहे.
तकरी समाधानी नाहीत असे वातावरण तयार होत आहे. देशभरात पन्नास हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्या केल्या आहेत. या नाराजीचा राजकीय लाभ उठवण्यासाठी काँग्रेस सरसावलेली आहे. त्यामुळेच राहुल यांच्या जाहीरनाम्यात शेती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडणार असे यात म्हटले असून त्यायोगे शेतकऱ्यांना कर्ज फेडता न आल्यास तो फौजदारी गुन्हा नसेल तर दिवाणी स्वरूपाचा गुन्हा असेल. शेतीशिवाय रिक्त सरकारी जागांचा मुद्दा त्यांनी हाती घेतला आहे असून सत्तेत आल्यास पहिल्या सहा महिन्यांत 22 लाख रिक्त सरकारी पदे भरणार असे जाहीर केले आहे. अन्य मुद्द्यांमध्ये शिक्षणावर जीडीपीच्या 6 टक्के खर्च करणार असे आश्वासन जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे. तसेच केंद्रात सत्तेत आल्यास देशद्रोहाचे कलम 124 अ रद्द करण्याचे आश्वासनही काँग्रेसने दिले आहे. या जाहीरनाम्यात गरिबांच्या खात्यात वर्षाला 72 हजार रूपये जमा करणाऱ्या ‘न्याय’ योजनेसह रोजगार, आरोग्य, शिक्षण आणि शेतकरी या पाच बाबींवर भर देण्यात आला आहे. राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की ‘हम निभाएंगे’ या जाहीरनाम्याद्वारे आम्ही आमच्या ‘मन की बात’ मांडलेली नाही तर जनतेच्या ‘मन की बात’ यात पुढे आणली आहे.
गेल्या शंभर दिवसात यासाठी काँग्रेसने काम केले. त्यांचे विविध विषयांवरील वीस कार्यगट देशभरात लोकांशी, त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी बोलले. त्यांच्या साऱ्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब म्हणजे हा जाहीरनामा आहे असे राहूल यांचे म्हणणे आहे. काँग्रेसच्या या जाहीरनाम्यावर अर्थातच अपेक्षेप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाने कडवट आणि कडक टीका केली आहे. पक्षाचे सर्व वरिष्ठ नेते मिळेल त्या व्यासपीठावर काँग्रेसच्या हम निभाएंगे.. या जाहीरनाम्यावर तुटून पडत होते. अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी दिल्लीत माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, देशद्रोहाच्या गुन्ह्याचे कलम रद्द करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. काँग्रेसचा जाहीरनामा देश तोडणारा आहे. देशद्रोह हा काँग्रेसला गंभीर गुन्हा वाटत नाही का? देशाचे तुकडे करू पाहणाऱ्या गँगसोबत बसून राहुल गांधींनी जाहीरनाम्यातील आश्वासने लिहिली आहेत. लष्कराला कमकुवत आणि दगडफेक करणाऱ्यांना बळकट करणारी आश्वासने आहेत, अशी टीकाही जेटली यांनी केली आहे. कश्मिरी पंडितांचा साधा उल्लेखही जाहीरनाम्यात काँग्रेसने केलेला नाही, असे जेटली म्हणाले.
सुषमा स्वराज नागपूरमध्ये नितीन गडकरींच्या प्रचारासाठी आल्या होत्या. तिथे भाजपा महिला मेळाव्यात त्यांनी राहुल यांच्यावर टीकेची झोड उठवली. गरीबीवर वार करतानाच या जाहीरनाम्यात काही अन्य महत्त्वाच्या संकल्पना मांडण्यात आल्या आहेत. मनरेगा योजनेत 100 दिवसांऐवजी 150 दिवस रोजगार देण्याची हमी, व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पहिली तीन वर्षे तरूणांना कोणाचीही परवानगी घ्यावी लागणार नाही. ‘जीएसटी’त बदल करून करप्रणाली सुटसुटीत आणि सोपी करणार. पेट्रोल, डिझेल, जीएसटी कक्षेत आणणार. मार्च 2020 पर्यंत 22 लाख सरकारी पदे भरणार. लाख तरूणांना ग्रामपंचायतींमध्ये ‘सेवा मित्र’ पद निर्माण करून नोकऱ्या देणार. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना सर्व पदांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवणार. काँग्रेस पक्ष सत्तेत आल्यास देशद्रोह हा गुन्हा ठरवणारे भारतीय दंडसंहितेतील कलम 124 अ रद्द करण्यात येईल, असे राहुल गांधी यांनी सांगितले. तसेच जम्मू-कश्मीरात तैनात असलेल्या सुरक्षा दलांना विशेष अधिकार देणाऱ्या ‘अफस्पा’- आर्म फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अक्ट, या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याचेही आश्वासन जाहीरनाम्यात काँग्रेसने दिले आहे. यावरून भाजपा तसचे मित्रपक्षांनी काँग्रेसवर टीका केली आहे. संरक्षण दलांचे पाय ओढून काँग्रेसला काश्मीरमध्ये दगडफेक करणाऱ्यांना संरक्षण द्यायचे आहे असा आरोप भाजपाने केला आहे. या जाहीरनाम्यातील ग्रामविकासाविषयीचा एक मुद्दाही असाच गडबडीत फार विचार न करता पुढे केलेला दिसतो. प्रत्येक घरात वीज आणि प्रत्येक गावात ब्रॉडबँड सुविधा तसेच पंतप्रधान ग्रामसडक योजना अशा घोषणा या जाहीरनाम्यात राहुल गांधींनी केल्या आहेत. पण यातील ब्रॉडबँड सुविधेचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. विद्युतीकरणाचेही काम पूर्ण होत आले आहे, याची दखल घेऊन योग्य मांडणी या जाहीरनाम्यात करायला हवी होती. ती मात्र झालेली दिसत नाही.”
