महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी, २३ मार्च रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक (जीआर) जारी केला आहे. त्यानुसार, राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या विविध कार्यालयांतील एकूण ३६ रिक्त पदे राज्य शासनाच्या क्षेत्रिय कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने (डेप्युटेशन) भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत २३ एप्रिल २०२६ आहे. यात नाशिक विभागासाठी ३ पदे रिक्त आहेत.
राज्य सेवा हक्क आयोग म्हणजे सामान्य नागरिकांचे ‘तक्रार निवारण केंद्र’. शासकीय सेवा वेळेत न मिळाल्यास, जसे की, रेशन कार्ड, जन्म-मृत्यू दाखला, सातबारा उतारा, जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला वैगरेबाबत नागरिक थेट या आयोगाकडे दाद मागू शकतात. या आयोगात जास्त काळ रिक्त पदे राहिल्यास तक्रारींचा निपटारा होत नाही, प्रकरणे प्रलंबित राहतात आणि सामान्य माणसाचा वेळ व पैसा वाया जातो. त्यामुळे ही ३६ पदे भरणे हे प्रशासकीयदृष्ट्या अत्यावश्यक होते.
कोणती पदे, कुठे- संपूर्ण तपशील
पदनाम | वेतनस्तर | एकूण पदे |
- उपसचिव | एस-२५ (₹ ७८,८००–२,०९,२००) | ४ |
- कक्ष अधिकारी | एस-१७ (₹ ४७,६००–१,५१,०००) | ९ |
- सहायक कक्ष अधिकारी | एस-१६ (₹ ४४,९००–१,४२,४००) | २३ |
- एकूण | —- | ३६ |
कार्यालयनिहाय रिक्त पदांचे वितरण
कार्यालय | उपसचिव | कक्ष अधिकारी | स.क.अ. | एकूण |
- मुख्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई | ० | ४ | ८ | १२ |
- पुणे | ० | ० | १ | १ |
- कोकण | १ | २ | १ | ४ |
- छत्रपती संभाजीनगर | ० | १ | ४ | ५ |
- अमरावती | १ | ० | ३ | ४ |
- नागपूर | १ | २ | ४ | ७ |
•नाशिक | १ | ० | २ | ३ |
नाशिक विभागासाठी ३ पदे रिक्त आहेत- यात एक उपसचिव पद आणि दोन सहायक कक्ष अधिकारी पदांचा समावेश आहे.
अर्जप्रक्रिया- कोणाला अर्ज करता येईल?
राज्य शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयातील उपसचिव / कक्ष अधिकारी / सहायक कक्ष अधिकारी या पदांचे समतुल्य पद धारण करणारे अधिकारी/कर्मचारी या पदांसाठी इच्छुकता दर्शवू शकतात.
महत्त्वाची अट: इच्छुकता एकदा दर्शविल्यानंतर परत मागे घेता येणार नाही.
अर्ज कसा करावा?
संबंधित अधिकाऱ्याने मूळ प्रशासकीय विभागामार्फत अर्ज सादर करायचा आहे. अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक आहे:
मागील पाच वर्षांच्या गोपनीय अहवालाच्या साक्षांकित प्रती (मूळ प्रती पाठवू नयेत), वार्षिक मत्ता व दायित्व विवरणपत्र सादर केल्याचे प्रमाण, ना-हरकत प्रमाणपत्र, आणि विहित नमुन्यातील संपूर्ण भरलेले विवरणपत्र.
अंतिम मुदत: दि. २३ एप्रिल २०२६
पत्ता: सा.प्र.वि./लो.दि.क., कक्ष क्र. ६३१, मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०००३२.
अटींचे विश्लेषण- पात्र कोण, अपात्र कोण?
पात्र ठरण्यासाठी हे असणे आवश्यक: जीआरच्या परिच्छेद १३ नुसार, दि. १७/१२/२०१६ व दि. १६/०२/२०१८ च्या शासन निर्णयातील प्रतिनियुक्तीच्या सर्व अटी व शर्ती पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ५०/५५व्या वर्षी पुनर्विलोकन (स्क्रिनिंग) झालेले असणे आवश्यक आहे (लागू असल्यास). वार्षिक मत्ता विवरणपत्र नियमित सादर केलेले असणे बंधनकारक आहे.
अपात्र ठरण्याची कारणे: भ्रष्टाचार/लाचलुचपत गुन्ह्यासंदर्भातील प्रकरण प्रलंबित असल्यास, फौजदारी प्रकरण सुरू असल्यास, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९च्या नियम ८ खाली विभागीय चौकशी सुरू असल्यास किंवा शिक्षेची अंमलबजावणी सुरू असल्यास- अशा अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीसाठी विचार केला जाणार नाही.
या जीआरचे फायदे कोणाला?
इच्छुक अधिकाऱ्यांसाठी:
जिल्हा किंवा क्षेत्रिय कार्यालयात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या विभागीय ठिकाणी बदली होण्याची संधी मिळते. एस-१६ व एस-१७ वेतनश्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी हे पदोन्नतीसाठी पूरक अनुभव ठरू शकते.
नाशिक विभागातील नागरिकांसाठी:
नाशिक विभागात उपसचिव पद रिक्त असल्याने अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे. हे पद भरल्यास नाशिक, नंदुरबार, धुळे, जळगाव जिल्ह्यांतील नागरिकांच्या तक्रारींचा जलद निपटारा होईल.
सामान्य प्रशासनासाठी:
मुंबई मुख्यालयात सर्वाधिक १२ पदे रिक्त आहेत. ती भरल्यास राज्यस्तरीय तक्रार प्रकरणांचा वेग वाढेल.
तोटे व प्रश्नचिन्हे
प्रतिनियुक्ती- कायमस्वरूपी तोडगा नव्हे:
प्रतिनियुक्ती ही तात्पुरती व्यवस्था आहे. निवृत्ती, बदली किंवा परत बोलावणे यामुळे पद पुन्हा रिक्त होते. राज्य सेवा हक्क आयोगासाठी नियमित भरती का केली जात नाही, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
मुदत केवळ एक महिना:
२३ मार्च ते २३ एप्रिल- अवघ्या एका महिन्याची मुदत. क्षेत्रिय कार्यालयांमधून अर्ज गोळा करणे, साक्षांकित कागदपत्रे तयार करणे, ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळवणे, हे सगळे एका महिन्यात होणे अनेकदा कठीण जाते. त्यामुळे पात्र उमेदवार हुकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पुणे व नाशिकमध्ये तुलनेने कमी पदे:
पुण्यासाठी केवळ एक आणि नाशिकसाठी तीन पदे- प्रत्यक्षात या दोन्ही विभागांत लोकसंख्या व तक्रारींचे प्रमाण अधिक आहे. ही विषमता भविष्यात समस्या निर्माण करू शकते.
नागरिकांसाठी महत्त्वाची माहिती
राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या कामकाजाबाबत माहितीसाठी किंवा तक्रार नोंदवण्यासाठी- lokshahidin.gad@maharashtra.gov.in या ईमेलवर संपर्क साधता येतो.
