Details
‘सज्जन’ नावाच्या दुर्जनाची कथा!
19-Dec-2018
| 0
”
नरेंद्र वाबळे, संपादक, शिवनेर
narendrawable@rediffmail.com
पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्त्येनंतर राजधानी दिल्लीत उसळलेल्या दंगली प्रकरणी तब्बल ३४ वर्षांनंतर सज्जनकुमार नावाच्या दुर्जनाला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या दंगलीत दिल्लीत तब्बल २,७३३ शिखांची हत्त्या झाली. याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने सज्जनकुमार आणि त्यांच्या पाच हस्तकांना निर्दोष सोडले होते. पण उच्च न्यायालयाने या गुन्ह्याचे वर्णन ‘`Crime against humanity’’ engineered by politicians with assistance from the police. पोलिसांच्या मदतीने राजकारण्यांनी घडवून आणलेला ‘मानवतेविरूद्धचा गुन्हा’, अशा शब्दात करीत सज्जन कुमारसह इतर पाच जणांनादेखील दोषी ठरविले आहे. हे गुन्हेगार दोन दशकांहून अधिककाळ शिक्षेपासून दूर राहिले, असे म्हणत न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘नोव्हेंबर १९८४ मध्ये दिल्ली आणि इतरत्र झालेले शिखांचे हत्त्याकांड म्हणजे मानवतेविरूद्धचा गुन्हा असल्याचे या न्यायालयाचे मत आहे.’
दि. ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी इंदिराजींच्या अंगरक्षकाने त्यांची गोळ्या झाडून हत्त्या केली. त्यानंतर दि. १ ते ४ नोव्हेंबर या काळात दिल्लीत शिखांचे हत्त्याकांड झाले. मे २००० मध्ये या दंगलींशी संबंधित असलेल्या प्रकरणांची चौकशी करण्याकरिता नानावटी आयोग नेमण्यात आला.
दरम्यान, डिसेंबर २००२ मध्ये सज्जनकुमार यांना क्लिन चिट देत सत्र न्यायालयाने निर्दोष सोडले. पण नानावटी आयोगाच्या सूचनेनंतर दि. २४ ऑक्टोबर २००५ रोजी सीबीआयने त्यांच्याविरूद्ध खटला दाखल केला. २०१० मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने सज्जनकुमार यांच्याविरूद्ध आरोपपत्र दाखल करून घेतले. तथापि, दि. ३० एप्रिल २०१३ रोजी सज्जनकुमार आणि इतर तिघांना निर्दोष सोडण्यात आले. दि. ९ मे रोजी कोर्टाने खोखर, बागमल आणि लाल यांना जन्मठेपेची तर यादव आणि किशन खोखर यांना तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावली. दि. १९ जुलै रोजी सीबीआयने उच्च न्यायालयात अपिल केले. दि. १७ डिसेंबर रोजी न्यायालयाने सज्जनकुमार यांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. अशाप्रकरे न्यायदानाचे एक वर्तूळ पूर्ण झाले. दुर्जनांना त्यांच्या गुन्ह्यांची शिक्षा मिळाली. पण ही शिक्षा अंतिम कशी म्हणता येईल? ही मंडळी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात. शिवाय अशा खटल्यात निर्दोष सुटण्यासाठी ‘कालहरण’ हा नामी उपाय असतो. म्हणूनच Justice delayed is Justice denied. (न्यायाला उशीर म्हणजे न्यायास नकार) असे म्हटले जाते. शिख हत्त्याकांडाला ३४ वर्षे होऊन गेली आहेत.
या काळात अनेक साक्षीदार मरण तरी पावले असतील अथवा इतरत्र निघून गेले असतील. अनेक पुरावे नष्ट झाले असतील. या पार्श्वभूमीवर सुप्रिम कोर्टाने आरोपींना संशयाचा फायदा देत निर्दोष सोडले तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. पण ‘खुदाके घर में देर है अंधेर नही।’ असे म्हणतात. या खटल्यात सुप्रिम कोर्टातदेखील याची प्रचिती यावी हीच अपेक्षा!!”
