Details
hegdekiran17@gmail.com
कोरोनाच्या संकटामुळे अर्थव्यवस्थेचा प्रत्येक घटक हवालदिल झाला आहे. अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकरी वर्गाला या महामारीची सर्वात मोठी झळ बसली आहे. त्यात शेतकऱ्याला आर्थिक पाठबळ देणाऱ्या पशुधनाची सुरक्षा लालफितीत अडकून पडली आहे. लाळ आणि खुरांच्या आजारापासून जनावरांना संरक्षण देणाऱ्या लसीची साठवणूक करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा सरकारने अद्याप खरेदी केलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कोट्यवधी जनावरांचा जीव ऐन खरिपाच्या तोंडावर टांगणीला लागला असल्याचे समजते.
भारत सरकारचा पशुपालन विभाग सर्व राज्य सरकारांना विविध योजनांच्या माध्यमातून जनावरांना आवश्यक असणाऱ्या लसी आणि त्यांची साठवणूक करणाऱ्या यंत्रणा खरेदी करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देते. पाळीव जनावरांना लाळ आणि खुरांच्या आजाराचा मोठा धोका असतो. या रोगांमुळे हजारो जनावरे दरवर्षी मृत्युमुखी पडतात. मात्र सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या लसींचा वापर केल्यास हा धोका कमी होतो. शिवाय यावर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रूपयांच्या पॅकेजमध्ये पशुसंवर्धनाला आणि लसीकरणाला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे.
मंत्र्यांच्या पत्राला आयुक्तांकडून केराची टोपली
“महाराष्ट्र सरकारने २७ फेब्रुवारी २०२० रोजी एक पत्र लिहून पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त, पुणे, सचेन्द्र प्रताप सिंह यांना दर कंत्राटाची मुदत संपण्यापूर्वी म्हणजेच १ मार्च २०२०पूर्वी कोल्ड कॅबिनेट खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करण्याची सूचना केली होती. मात्र सरकार आणि मंत्री सुनील केदार यांच्या आदेशाला आयुक्तांनी केराची टोपली दाखवल्याचे कळते.”
“सदरल कोल्ड कॅबिनेट सरकारी इ मार्केटमधून खरेदी करण्यासाठी आयुक्त आग्रही आहेत. मात्र आवश्यक निकषांची पूर्तता करणारी कोल्ड कॅबिनेट्स सरकारी इ मार्केटमध्ये उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे जून महिना संपत आला तरी त्यांची खरेदी झालेली नाही, असे बोलले जाते.”
“आयुक्तांनी कोल्ड कॅबिनेट खरेदी संदर्भात कोणताही निर्णय न घेतल्यामुळे हजारो जनावरांचे लसीकरण खोळंबले आहे. पशूंना कोरोनाचा संसर्ग होतो की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र त्यांना किमान नियमित आणि सक्तीच्या लसी देणे आवश्यक आहे. आता त्याकडेही दुर्लक्ष झाले आहे, असे बोलले जात आहे.”
