Details
“मोदी सरकारचा मास्टर स्ट्रोक नव्हे, राजकीय लबाडी!”
01-Jul-2019
”
संदीप अंभोरे, उपसंपादक, महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
समाजव्यवस्थेने अन्याय केलेल्या वर्गाला इतरांच्या बरोबरीने आणून त्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी भारतीय संविधानात आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. आरक्षणाद्वारे सामाजिक-आर्थिक विषमता नष्ट करून समता प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट घटनाकारांचे होते. त्यातही भारतीय समाजव्यवस्थेत शोषणाच्या मुळाशी जात असल्यामुळे जातीवर आधारित आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. असे असले तरी आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याची मागणीसुद्धा अनेक वर्षांपासून काही घटकांकडून होताना आपल्याला दिसते. तोच भारतीय जनता पार्टीचा मूळ मतदार असल्याने हाच धागा पकडून आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाने एकप्रकारे राजकीय खेळी केली आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असणार्यांना 10 टक्के आरक्षणाची घोषणा केली. प्रसारमाध्यमातील काही वृत्तवाहिन्या याला मोदींचा मास्टरस्ट्रोक म्हणत आहेत. मात्र मोदी सरकाला सत्तेवर येऊन आता चार वर्षे आठ महिने पूर्ण झाले आहेत. आता या सरकारचे बरोबर 100 दिवस बाकी असताना हा निर्णय सरकारने घेतला आहे, हे सांगायचं ते हेतुपुरस्सर टाळताना दिसतात.
मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक असून या आरक्षणामुळे देशातील 90 टक्के लोकांना फायदा होणार असल्याचा दावा करत केंद्र सरकारने हे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले आणि ते बहुमताने मंजूरही झाले. त्यानंतर राज्यसभेतही हे विधेयक तब्बल 10 तासांच्या घमासान चर्चेअंती पारीत करण्यात आले. यावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आनंद शर्मा, बहुजन समाज पार्टीचे ज्येष्ठ नेते सतीशचंद्र मिश्रा, समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव, डीएमकेच्या खासदार कनिमोळी, काँग्रेस खासदार कपिल सिब्बल यांच्यासह अनेकांनी आपली भूमिका मांडली. पाठींबाही दिला, मात्र सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
या विधेयकावर काँग्रेसची भूमिका मांडताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, देशात सध्या आरक्षणावर चर्चा सुरू आहे. मात्र खरी चर्चा नोकर्यांवर, रोजगारावर झाली पाहिजे. त्यामुळे विचार न करता हे विधेयक पारीत केलं तर नोटबंदीसारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती आहे. तर समाजवादी पक्षाकडून बोलताना रामगोपाल यादव म्हणाले, एकतर सध्या नोकर्याच उपलब्ध नाहीत. दुसरीकडे नोटाबंदीने लोकांच्या हातातलं काम काढून घेतलं आहे. त्यामुळे हा सरकारचा अपयश झाकण्याचा प्रयत्न आहे. बसपाचे ज्येष्ठ नेते सतीशचंद्र मिश्रा म्हणाले की, हा निर्णय म्हणजे शेवटच्या बॉलवर सिक्सर मारण्यासारखं भाजपाला वाटत आहे. मात्र या भ्रमात न राहता हा बॉल बाऊंड्रीच्या बाहेरही जाणार नाही. तर हे सरकारच आऊट होणार आहे. एकतर सरकारकडे नोकर्या नाहीत, मग करोडो नोकर्या आणणार हे कसं सांगता? लोकांचा छळ करू नका, अशा कानपिचक्या त्यांनी सत्ताधार्यांना दिल्या. मात्र असे असले तरी बहुतेक सर्वच पक्षाच्या खासदारांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला.
याआधीही आरक्षणाच्या मूळ हेतूला हरताळ फासणारे निर्णय गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या राज्यांत घेतले गेल्याचा इतिहास आहे. गुजरातमध्ये दहा टक्के आरक्षण पाटीदार, ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि लोहाणा यांना दिले गेले. राजस्थानमध्ये चौदा टक्के आरक्षण गरीब सवर्णांना देण्याचे विधेयक विधानसभेत मांडले होते. तामिळनाडूतही असाच बदल केला गेला. एकेकाळी आरक्षणाचा विषय हा न्याय आणि समतेचा होता आणि त्यामुळे तो थेट राज्यघटनेशी संबंधित होता. पण हळूहळू हा विषय न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेर काढला गेला. आता तर राष्ट्रपती, संसद, विधानसभा, मुख्यमंत्री हा संस्थात्मक पसारा राज्यघटनाविरोधी होतोय की काय, अशी भीती वाटायला लागली आहे. या सगळ्या गदारोळात राजकीय पक्षदेखील मतांच्या राजकारणास्तव न्यायविरोधी, समताविरोधी आणि समानसंधी-विरोधी भूमिका स्पष्टपणे घेताना दिसत आहेत. या निर्णयाला पाठींबा म्हणजे राज्यघटनेशी प्रतारणा करण्यासारखे आहे, हे माहित असताना आधी लोकसभेत आणि नंतर राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाले. याचा अर्थ असा आहे की, सामाजिक न्यायाच्या विरोधात उभं राहण्याची कोणत्याचा पक्षात हिम्मत नाही. लालू प्रसाद यादव यांचा पक्ष राष्ट्रीय जनता दल, बॅरीस्टर असदुद्दीन ओवैसी यांचा एमआयएम आणि अण्णाद्रमुकचे के. एम. थंबिदुरै यांनी मात्र विरोध करण्याची हिम्मत दाखवली हे विशेष!
या निर्णयामुळे काहीच फायदा होणार नाही हे स्पष्ट आहे. हा निर्णय पुढे कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही हेही तेवढंच सत्य आहे. मग आपण का खलनायकाची भूमिका वठवायची, असे एकूण सर्वच राजकीय पक्षांनी ठरवून या विधेयकाला पाठींबा दिला असावा. आता दोन्ही सभागृहात आरक्षण विधेयक मंजूर झाले आहे. मात्र अंमलबजावणीला अजून बराच कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे सरकारजवळ अजूनही 100 दिवस आहेत. लवकरात लवकर या निर्णयाची अंमलबजावणी सरकारने करावी, अशी सर्वसामन्यांची अपेक्षा आहे. असो, मला मात्र राहून राहून असं वाटते की, असा निर्णय घेऊन सर्वसामान्यांच्या भावनांशी खेळण्यापेक्षा किंवा मतांचे राजकारण करण्यापेक्षा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील जवळपास 4 लाखाहून अधिक पदे रिक्त आहेत. तसेच देशभरात 24 लाखाहून अधिक पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्यासाठी केवळ इच्छाशक्ती दाखवावी लागणार आहे. बाकी काहीच करावे लागणार नाही. ती इच्छाशक्ती छप्पन्न इंच छातीवाल्यांनी दाखवावी!
टोच्या..
डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या सरकारने 2014 साली ऐन निवडणुकीच्या काही महिने अगोदर जाट आरक्षणाची घोषणा केली होती. काँग्रेसचे सरकार पुन्हा सत्तेत येणार नाही, अशी खात्री त्यांना झाल्यामुळे त्यांनी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊनच तो निर्णय घेतला होता. बीजेपीनेसुद्धा त्यावेळी या निर्णयाचे समर्थन केले होते. कारण त्यांना हे आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही हे आधीच माहित होते. त्यामुळे विरोध करण्याचा प्रश्नच नव्हता. निवडणुकीनंतर सुप्रीम कोर्टाने जाट आरक्षण रद्द केलं आणि जनतेनंही काँग्रेसला घरी बसवलं. योगायोगाने जवळपास तशीच परिस्थिती सध्या देशभरात आहे. मोदी सरकारच्या बाबतीतही असं काही घडू नये म्हणजे झालं!”
“संदीप अंभोरे, उपसंपादक, महाराष्ट्र दिनमान
[email protected]
समाजव्यवस्थेने अन्याय केलेल्या वर्गाला इतरांच्या बरोबरीने आणून त्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी भारतीय संविधानात आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. आरक्षणाद्वारे सामाजिक-आर्थिक विषमता नष्ट करून समता प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट घटनाकारांचे होते. त्यातही भारतीय समाजव्यवस्थेत शोषणाच्या मुळाशी जात असल्यामुळे जातीवर आधारित आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. असे असले तरी आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याची मागणीसुद्धा अनेक वर्षांपासून काही घटकांकडून होताना आपल्याला दिसते. तोच भारतीय जनता पार्टीचा मूळ मतदार असल्याने हाच धागा पकडून आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाने एकप्रकारे राजकीय खेळी केली आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असणार्यांना 10 टक्के आरक्षणाची घोषणा केली. प्रसारमाध्यमातील काही वृत्तवाहिन्या याला मोदींचा मास्टरस्ट्रोक म्हणत आहेत. मात्र मोदी सरकाला सत्तेवर येऊन आता चार वर्षे आठ महिने पूर्ण झाले आहेत. आता या सरकारचे बरोबर 100 दिवस बाकी असताना हा निर्णय सरकारने घेतला आहे, हे सांगायचं ते हेतुपुरस्सर टाळताना दिसतात.
मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक असून या आरक्षणामुळे देशातील 90 टक्के लोकांना फायदा होणार असल्याचा दावा करत केंद्र सरकारने हे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले आणि ते बहुमताने मंजूरही झाले. त्यानंतर राज्यसभेतही हे विधेयक तब्बल 10 तासांच्या घमासान चर्चेअंती पारीत करण्यात आले. यावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आनंद शर्मा, बहुजन समाज पार्टीचे ज्येष्ठ नेते सतीशचंद्र मिश्रा, समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव, डीएमकेच्या खासदार कनिमोळी, काँग्रेस खासदार कपिल सिब्बल यांच्यासह अनेकांनी आपली भूमिका मांडली. पाठींबाही दिला, मात्र सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
या विधेयकावर काँग्रेसची भूमिका मांडताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, देशात सध्या आरक्षणावर चर्चा सुरू आहे. मात्र खरी चर्चा नोकर्यांवर, रोजगारावर झाली पाहिजे. त्यामुळे विचार न करता हे विधेयक पारीत केलं तर नोटबंदीसारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती आहे. तर समाजवादी पक्षाकडून बोलताना रामगोपाल यादव म्हणाले, एकतर सध्या नोकर्याच उपलब्ध नाहीत. दुसरीकडे नोटाबंदीने लोकांच्या हातातलं काम काढून घेतलं आहे. त्यामुळे हा सरकारचा अपयश झाकण्याचा प्रयत्न आहे. बसपाचे ज्येष्ठ नेते सतीशचंद्र मिश्रा म्हणाले की, हा निर्णय म्हणजे शेवटच्या बॉलवर सिक्सर मारण्यासारखं भाजपाला वाटत आहे. मात्र या भ्रमात न राहता हा बॉल बाऊंड्रीच्या बाहेरही जाणार नाही. तर हे सरकारच आऊट होणार आहे. एकतर सरकारकडे नोकर्या नाहीत, मग करोडो नोकर्या आणणार हे कसं सांगता? लोकांचा छळ करू नका, अशा कानपिचक्या त्यांनी सत्ताधार्यांना दिल्या. मात्र असे असले तरी बहुतेक सर्वच पक्षाच्या खासदारांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला.
याआधीही आरक्षणाच्या मूळ हेतूला हरताळ फासणारे निर्णय गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या राज्यांत घेतले गेल्याचा इतिहास आहे. गुजरातमध्ये दहा टक्के आरक्षण पाटीदार, ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि लोहाणा यांना दिले गेले. राजस्थानमध्ये चौदा टक्के आरक्षण गरीब सवर्णांना देण्याचे विधेयक विधानसभेत मांडले होते. तामिळनाडूतही असाच बदल केला गेला. एकेकाळी आरक्षणाचा विषय हा न्याय आणि समतेचा होता आणि त्यामुळे तो थेट राज्यघटनेशी संबंधित होता. पण हळूहळू हा विषय न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेर काढला गेला. आता तर राष्ट्रपती, संसद, विधानसभा, मुख्यमंत्री हा संस्थात्मक पसारा राज्यघटनाविरोधी होतोय की काय, अशी भीती वाटायला लागली आहे. या सगळ्या गदारोळात राजकीय पक्षदेखील मतांच्या राजकारणास्तव न्यायविरोधी, समताविरोधी आणि समानसंधी-विरोधी भूमिका स्पष्टपणे घेताना दिसत आहेत. या निर्णयाला पाठींबा म्हणजे राज्यघटनेशी प्रतारणा करण्यासारखे आहे, हे माहित असताना आधी लोकसभेत आणि नंतर राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाले. याचा अर्थ असा आहे की, सामाजिक न्यायाच्या विरोधात उभं राहण्याची कोणत्याचा पक्षात हिम्मत नाही. लालू प्रसाद यादव यांचा पक्ष राष्ट्रीय जनता दल, बॅरीस्टर असदुद्दीन ओवैसी यांचा एमआयएम आणि अण्णाद्रमुकचे के. एम. थंबिदुरै यांनी मात्र विरोध करण्याची हिम्मत दाखवली हे विशेष!
या निर्णयामुळे काहीच फायदा होणार नाही हे स्पष्ट आहे. हा निर्णय पुढे कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही हेही तेवढंच सत्य आहे. मग आपण का खलनायकाची भूमिका वठवायची, असे एकूण सर्वच राजकीय पक्षांनी ठरवून या विधेयकाला पाठींबा दिला असावा. आता दोन्ही सभागृहात आरक्षण विधेयक मंजूर झाले आहे. मात्र अंमलबजावणीला अजून बराच कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे सरकारजवळ अजूनही 100 दिवस आहेत. लवकरात लवकर या निर्णयाची अंमलबजावणी सरकारने करावी, अशी सर्वसामन्यांची अपेक्षा आहे. असो, मला मात्र राहून राहून असं वाटते की, असा निर्णय घेऊन सर्वसामान्यांच्या भावनांशी खेळण्यापेक्षा किंवा मतांचे राजकारण करण्यापेक्षा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील जवळपास 4 लाखाहून अधिक पदे रिक्त आहेत. तसेच देशभरात 24 लाखाहून अधिक पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्यासाठी केवळ इच्छाशक्ती दाखवावी लागणार आहे. बाकी काहीच करावे लागणार नाही. ती इच्छाशक्ती छप्पन्न इंच छातीवाल्यांनी दाखवावी!
टोच्या..
डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या सरकारने 2014 साली ऐन निवडणुकीच्या काही महिने अगोदर जाट आरक्षणाची घोषणा केली होती. काँग्रेसचे सरकार पुन्हा सत्तेत येणार नाही, अशी खात्री त्यांना झाल्यामुळे त्यांनी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊनच तो निर्णय घेतला होता. बीजेपीनेसुद्धा त्यावेळी या निर्णयाचे समर्थन केले होते. कारण त्यांना हे आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही हे आधीच माहित होते. त्यामुळे विरोध करण्याचा प्रश्नच नव्हता. निवडणुकीनंतर सुप्रीम कोर्टाने जाट आरक्षण रद्द केलं आणि जनतेनंही काँग्रेसला घरी बसवलं. योगायोगाने जवळपास तशीच परिस्थिती सध्या देशभरात आहे. मोदी सरकारच्या बाबतीतही असं काही घडू नये म्हणजे झालं!”
