Details
महिला प्रशिक्षणाच्या नावाखाली कोट्यवधी लाटले?
26-Dec-2018
| 0
”
विजय भोसले, मुख्य वार्ताहर, केसरी
bhosale.vijay53@ gmail.com
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत गैरकारभार आणि भ्रष्टाचार याच्या अनेक तक्रारी अनेक वर्षांपासून केल्या जात असून यापूर्वीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात देखील तक्रारी करून दखल घेतली जात नव्हती. मात्र, भारतीय जनता पक्षाचे सरकार देशात आणि राज्यात आल्यानंतर भ्रष्टाचार अथवा गैरकारभार याला कुठे तरी आळा बसेल अशी आशा देशातील जनतेला होती. मात्र, साडेचार वर्षांच्या कारकीर्दीत ही आशा फोल ठरली आहे. अशा परिस्थितीतदेखील भारतीय जनता पक्षाकडून राणा भिमाच्या थाटात आपला कारभार करून आपण स्वच्छ किती आहोत, हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ‘ना खाऊँगा ना खाने दूँगा’ या भाजपच्या ब्रिदवाक्याला पूर्णपणे तिलांजली देऊन ‘सब मिल बाटके खाओ’ याप्रमाणे कारभार सुरू असून सर्व स्तरावर भारतीय जनता पक्ष अपयशी ठरला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून गेली अनेक वर्षे लूट सुरू असून सत्ता बदलल्यानंतर देखील या संस्थेने उच्छाद मांडला आहे. कोट्यवधी रूपयांची कामे घेऊन प्रत्यक्षात याचा लाभ येथील सर्वसामान्य गोर-गरीब जनतेला मिळाला नसून गेल्या 25 ते 30 वर्षांत या संस्थेने महापालिकेत केलेल्या कामाची चौकशी जर केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असणाऱ्या अर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेकडून केल्यास यामध्ये अनेक राजकीय त्याचबरोबर महापालिकेतील अधिकारी सापडतील. मात्र, राज्य सरकारची मानसिकता असली पाहिजे अथवा कोणीतरी सामाजिक कार्यकर्त्याने यासंदर्भात न्यायालयात आव्हान दिले तर निश्चित सत्य बाहेर येईल. कारण, राज्य सरकारच्या स्थानिक लेखा परिक्षक सह संचालक उपविभागाने जो लेखा परिक्षण अहवाल केला आहे, त्या अहवालामध्ये कोट्यवधी रूपयांच्या निधीचा हिशेबच दिलेला नाही. यावरून स्पष्टपणे यामध्ये गैरव्यवहार झाला आहे, हे स्पष्ट होत आहे.
अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत अनेक कामे केली जातात. वास्तविक ही संस्था प्रत्यक्षात कोणतेही उत्पादन अथवा काम करत नाही. मात्र, सरकारने ही संस्था स्थापन करून या सरकारी दुकानदारीमार्फत अनेकांनी पैसे कमविण्याचा धंदा अधिकृतरित्या सुरू केला आहे. या संस्थेमार्फत केलेल्या कामाचा कोणताही दर्जा चांगला नसतो, हे अनेकवेळा सिद्ध झाले असतानादेखील याबाबत सरकारने दखल घेतली नाही. शिवाय या संस्थेने केलेल्या कामाचे लेखा परिक्षण राज्य सरकारच्या स्थानिक निधी लेखा परिक्षण विभागामार्फत केले जाते. अनेक आक्षेप घेतले असतानादेखील वर्षांनुवर्षे याची पूर्तता केली जात नाही. कित्येक वेळा यासंबंधातील कागदपत्रेदेखील गहाळ केली जातात. लेखा परिक्षणसारख्या महत्त्वाच्या विभागाकडे जर सरकार डोळेझाक करत असेल तर लेखा परिक्षणाला महत्त्व राहणार आहे का? पिंपरी महापालिकेतील हा घोळ आहेच. मात्र, राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका यामध्ये पन्नास वर्षांहून अधिक काळामधील लेखा परिक्षणामधील आक्षेपार्ह रकमांचा अद्यापही ताळमेळ लागला नाही. कित्येक अधिकारी आज हयात नाहीत. मात्र, हा विषय संपलेला नाही. त्यामुळे लेखा परिक्षणामध्ये जो आक्षेप आणि गैरव्यवहार या विभागाने समोर आणला असतानादेखील सरकार याच्यावर कारवाई का करत नाही? जर हिशेब लागत नसेल तर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून या रकमा वसूल करून त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करून त्यांची अर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून चौकशी का केली जात नाही? यामुळेच अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधीचे गैरकारभार करण्याचे धाडस होते.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या महिला व बाल कल्याण योजने अंतर्गत महिलांना प्रशिक्षण देण्याबाबत 2013 मध्ये वस्ती पातळीवर प्रशिक्षण देण्यासाठी निविदा न मागविता हे काम अखिल भारतीय स्थानिक संस्थेला एकाच संस्थेकडून दरपत्रक मागवून देण्यात आले. विशेष म्हणजे अधिनियमातील कलमाचा वापर करून निविदा न काढताच या संस्थेला काम देण्यात आले. महापालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये याची कोणतीही कारणे दिली गेली नाहीत. महापालिकेच्या अर्थिक वर्षांच्या 2013-14 य वर्षांसाठी 21 कोटी 17 लाख रूपयांची तरतूद केली असताना प्रत्यक्षात 10 कोटी 11 लाख रूपये खर्च करण्यात आला. यावरून 47.75 टक्के इतकेच अर्थिक उद्दीष्ट साध्य झाले. त्यामुळे तरतूद असताना देखील खर्च न झाल्याने 10 कोटी 39 लाख 83 हजार 747 रूपयांचा निधी व्यपगत झाला. या योजनेचा ठराव 20 सप्टेंबर 2010 ला मंजूर झाल्यानंतर महिला व बालकल्याण समितीने या क्षेत्रातील महिला व बालके यांच्या विकासाच्या योजना तयार करणे, अतिंम मान्यता देणे, मूळ मसुद्यात कालानुरूप बदल करणे अथवा बंद करणे, नव्याने सुरू करणे हे अधिकार अधिनियमातील कलम 30 (2) नुसार देण्यात आले. त्यानुसार आयुक्तांनीही प्रशासकीय मान्यता दिली. एकूण 12 व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्याची मान्यता देण्यात आली. जे प्रशिक्षण पूर्ण करतील त्यांना प्रमाणपत्र देणे, याप्रमाणे हे काम कोथरूड येथील अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेला देण्यात आले. या योजनेच्या कामाची नस्ती तपासली असता अनियमितता असल्याचे लेखा परिक्षणात आढळून आले.
महिलांसाठी ज्ञानकौशल्य वाढवा अंतर्गत 2013-14 मध्ये 27 हजार 552 महिलांसाठी प्रशिक्षणापोटी 5 कोटी 94 लाख 32 हजार 944 रूपये खर्च करण्यात आला. नागर वस्ती विकास योजना विभागाने या कामाचे अनुपालन महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियमन प्रकरण 5 (2), (2) याप्रमाणे स्थायी समितीला त्यांच्या कार्यवृत्तांतामध्ये नमूद करून आयुक्तांनी यात तरतुदी केल्याप्रमाणे निविदा न मागविता त्यांच्याकडे ज्या कोणत्याही निविदा येतील, त्या न स्वीकारता संविदा करण्यास प्राधिकृत करता येईल, असे नमूद आहे, त्यानुसार प्रास्तावित केले. त्यानुसार मान्यता देण्यात आली. मात्र, स्थायी समितीच्या सभेच्या कार्यवृत्तांतामध्ये निविदा न मागविता संविदा करण्याची कारणे नमूद केली नाहीत. त्यामुळे लेखा परिक्षण विभागाने अनुपालन अस्वीकार्य असून आक्षेप कायम ठेवण्यात आले आहेत. शिवाय अशा प्रकारची निविदा हा तातडीच्या प्रकरणाचा भाग होऊ शकत नाही. त्यामुळे विनानिविदा काम देणे म्हणजे या कलमाचा गैरवापर केला आहे, असे लेखा परिक्षण विभागाने नमूद केले आहे. शिवाय निविदा न मागता एकाच संस्थेला काम देणे म्हणजे ठेकेदाराचे हित जोपासण्याचा प्रकार आहे हेदेखील नमूद केले आहे. ज्या 27 हजार 552 महिलांना सुमारे 6 कोटी रूपये खर्च करून प्रशिक्षण दिले, या लाभार्थी महिलांपैकी किती महिला स्वतःच्या पायावर उभा राहिल्या, याबाबतचा अहवालही दिला नाही. त्यामुळे ही बाब गंभीर असल्याचे परिक्षण नोंदविण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे तर हा खर्च व्यर्थ झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही नोंदविले आहे. त्यामुळे 2013-14 या वर्षाच्या महिलांच्या प्रशिक्षणापोटी 5 कोटी 94 लाख 32 हजार 944 रूपये आक्षेपाधिन ठेवण्यात आले आहेत. 2013-14 हे वर्ष लोकसभा निवडणुकीचे वर्ष असल्याचे कारण दाखवून निधी खर्च झाला नाही, असे नमूद केले. संबंधित कारण सयुक्त नाही, त्यामुळे हा खुलासा मान्य नसल्याचे लेखा परिक्षण विभागाने नमूद केले आहे.
2014-15 या वर्षांत महापालिकेच्या नागर वस्ती विभागाने महिला व बालकल्याण विभागाअंतर्गत जो खर्च केला आहे. त्यामध्ये समाविष्ट नसलेल्या योजनांवरही खर्च केला आहे, असा आक्षेप लेखा परिक्षण विभागाने घेतला असून 3 कोटी 62 लाख 90 हजार 215 इतक्या खर्चावर आक्षेप ठेवला आहे. यामध्ये महिला व बालविकास आयुक्तांची तांत्रिक मान्यता घेतलेली नाही. अटी, शर्ती बदलल्या त्याची मान्यता घेतली नाही. त्यामुळे शासनाच्या तरतुदीचे उल्लंघन झाले असून 27 जुलै 2018 रोजी लेखा परिक्षण विभागाने खुलासा मागितला असता अद्यापही खुलासा केला नाही. त्यामुळे एवढी मोठी रक्कम आक्षेपार्ह आहे, असे स्पष्ट नमूद केले आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण अंतर्गत महिलांना प्रशिक्षण देण्याच्या दोन वर्षांच्या लेखा परिक्षणातील गोंधळ पाहिला तर सुमारे 35 वर्षांतील जर अर्थिक लेखे तपासल्यास केवढा मोठा गैरव्यवहार असेल, हे सत्य समोर येईल. या अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे काम करणारा चंद्रकांत पाटील या नामक व्यक्तीने या सर्व प्रकरणात गोंधळ घातला असून ही व्यक्ती कोण आहे?
याला राजकीय वरदहस्त कोणाचा आहे, हे पाहिले पाहिजे. कारण पिंपरी-चिंचवड शहरातील ज्या महिलांना प्रशिक्षण दिले, याचा दावा केला जात आहे. वास्तविक महिलांना प्रशिक्षणच दिले नाही, अशी माहिती खात्रीलायकरित्या समोर आली असून आम्ही प्रशिक्षणच घेतले नाही मग हे प्रमाणपत्र कसले, असा प्रश्न महिलांनाच पडला आहे. त्यामुळे बोगस महिलांची नावे दाखवून प्रशिक्षण दिल्याचा हा गैरव्यवहार मोठा असून महापालिकेने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन या व्यक्तीबरोबर महापालिकेतील कोणते-कोणते अधिकारी सहभागी आहेत, याची चौकशी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग आणि अर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून केल्यास गेली अनेक वर्षे या विभागात जी मोठी साखळी आहे त्या साखळीतील मोठ-मोठी धेंडे समोर येतील. मात्र, हे धाडस कोण करणार? आता तरी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी निवळ पत्रकबाजी न करता या विभागावर थेट न्यायालयात जाऊन चौकशीची मागणी करावी तरच त्यांची खऱ्या अर्थाने पिंपरी-चिंचवड शहराबद्दलची आत्मियता कळेल!”
