HomeArchiveपोलखोल गडचिरोली-चिमूरची!

पोलखोल गडचिरोली-चिमूरची!

Details
पोलखोल गडचिरोली-चिमूरची!

    01-Jul-2019

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

” 

अतुल माने
[email protected]

दुर्गम भाग, माओवाद्यांच्या धमक्या.
लोकसभेच्या पहिल्या भागात माओवादी प्रभावित गडचिरोली-चिमूर मतदारसंघात निवडणूक होत आहे. भाजपने विद्यमान खासदार अशोकराव नेते यांना पुन्हा संधी दिली असून काँग्रेसने नामदेव उसेंडी यांना रिंगणात उतरवले आहे. असे असले तरी माओवादी बहिष्कार आणि धमक्या या पार्श्वभूमीवर उमेदवार सर्वत्र पोहोचलेलेच नाहीत. प्रचाराचा जोर मर्यादित भागांपुरता आहे. परिणामी ही निवडणूक कोणतेही मुद्दे, प्रश्न याविना होत आहे. 2014 च्या मोदी लाटेत विद्यमान खासदार नेते निवडून आले. त्यांनी नामदेव उसेंडी यांचा पराभव केला तरीही काँग्रेसने यावेळी उसेंडी यांनाच उमेदवारी दिली आहे. 2009 च्या निवडणुकीत कोवासे यांनी नेते यांना हरवले होते. या मतदार संघाच्या भूभागाचा विचार करता देशात सर्वात विस्तृत असा हा माओवादी कारवायांनी प्रभावित मतदारसंघ आहे. येथे उमेदवारांना पोहोचताना अडचणी येतात. प्रचार संपायला दोन दिवस उरले असतानाही अनेक गावांमध्ये उमेदवार किंवा त्यांचे कार्यकर्ते पोहोचलेले नाहीत. या भागातील मतदारांना, दुर्गम भागातील या आदिवासींना आपले मुद्दे, चिन्ह पटवून देण्याचे आव्हान उमेदवारांसमोर आहे.

 

गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्र हा आदिवासींसाठी राखीव मतदारसंघ आहे. आमगावपासून सुरू झालेल्या या मतदारसंघाचे शेवटचे टोक गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा तालुक्यात आहे. सर्वाधिक मागास आदिवासीबहुल भाग दक्षिण गडचिरोली जिल्ह्यात आहे. उमेदवारांच्या प्रचारासाठी अत्यंत आव्हानात्मक भौगोलिक परिस्थिती या मतदारसंघांमध्ये आहे. छत्तीसगडच्या सीमेला लागून हा भाग आहे. अतिदुर्गम, रस्ते नसलेल्या गावांचाही समावेश आहे. त्यामुळे या गावांतही मतदारांपर्यंत पोहोचणे उमेदवारांना कठीण जात आहे. उमेदवारांनी तालुका पातळीवरच्या स्थानिक नेत्यांवर मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची जबाबदारी दिली आहे. भामरागड, एटापल्ली, अहेरी, सिरोंचा, धानोरा या तालुक्यांतील अनेक गावे अतिदुर्गम आहेत. माओवादी कारवायांच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील आहेत. या तालुक्यातील लहान गावांचे अंतर चार ते पाच किलोमीटर इतके आहे. नऊ ते दहा कुटुंब इतकीच लोकसंख्या या गावांमध्ये आहे.

 

उपलब्ध वेळेत या भागात पोहोचणे शक्य नसल्याने उमेदवारांनी चिमूर आणि ब्रह्मपुरी विधानसभा मतदारसंघावर लक्ष केंद्रित केले आहे. या भागात दर दोन-तीन किमीवर दोनशे कुटुंबाचे गाव तरी किमान आढळते. या गावांमध्ये पोहोचून प्रचार केल्यास कमी कालावधीत अधिक लोकांपर्यंत पोहोचता येते. येथील अनेकांना आपला नेमका कोण उमेदवार रिंगणात आहे हेदेखील ठाऊक नाही. दुर्गम भाग, त्यात टीव्हीची सोय नसल्याने बाहेरच्या घडोमोडी फारशा कळत नाहीत. त्यातच मोबाइल नेटवर्क नसल्याने सोशल मीडियाचा प्रचार नाही. त्यामुळे ना गावगप्पा वा वादविवाद सगळेच कसे शांत आणि निरस.

थोडक्यात येथे निवडणूक आहे की नाही असे वाटावे अशीच परिस्थिती आहे. उद्या गुरुवारी (११ एप्रिल) येथे मतदान होत आहे. एकीकडे दुर्गम भाग, माओवाद्यांच्या धमक्या या पार्श्वभूमीवर किती टक्के मतदान होते हेच लोकशाही टिकवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे.”
 
“अतुल माने
[email protected]

दुर्गम भाग, माओवाद्यांच्या धमक्या.
लोकसभेच्या पहिल्या भागात माओवादी प्रभावित गडचिरोली-चिमूर मतदारसंघात निवडणूक होत आहे. भाजपने विद्यमान खासदार अशोकराव नेते यांना पुन्हा संधी दिली असून काँग्रेसने नामदेव उसेंडी यांना रिंगणात उतरवले आहे. असे असले तरी माओवादी बहिष्कार आणि धमक्या या पार्श्वभूमीवर उमेदवार सर्वत्र पोहोचलेलेच नाहीत. प्रचाराचा जोर मर्यादित भागांपुरता आहे. परिणामी ही निवडणूक कोणतेही मुद्दे, प्रश्न याविना होत आहे. 2014 च्या मोदी लाटेत विद्यमान खासदार नेते निवडून आले. त्यांनी नामदेव उसेंडी यांचा पराभव केला तरीही काँग्रेसने यावेळी उसेंडी यांनाच उमेदवारी दिली आहे. 2009 च्या निवडणुकीत कोवासे यांनी नेते यांना हरवले होते. या मतदार संघाच्या भूभागाचा विचार करता देशात सर्वात विस्तृत असा हा माओवादी कारवायांनी प्रभावित मतदारसंघ आहे. येथे उमेदवारांना पोहोचताना अडचणी येतात. प्रचार संपायला दोन दिवस उरले असतानाही अनेक गावांमध्ये उमेदवार किंवा त्यांचे कार्यकर्ते पोहोचलेले नाहीत. या भागातील मतदारांना, दुर्गम भागातील या आदिवासींना आपले मुद्दे, चिन्ह पटवून देण्याचे आव्हान उमेदवारांसमोर आहे.

 

गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्र हा आदिवासींसाठी राखीव मतदारसंघ आहे. आमगावपासून सुरू झालेल्या या मतदारसंघाचे शेवटचे टोक गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा तालुक्यात आहे. सर्वाधिक मागास आदिवासीबहुल भाग दक्षिण गडचिरोली जिल्ह्यात आहे. उमेदवारांच्या प्रचारासाठी अत्यंत आव्हानात्मक भौगोलिक परिस्थिती या मतदारसंघांमध्ये आहे. छत्तीसगडच्या सीमेला लागून हा भाग आहे. अतिदुर्गम, रस्ते नसलेल्या गावांचाही समावेश आहे. त्यामुळे या गावांतही मतदारांपर्यंत पोहोचणे उमेदवारांना कठीण जात आहे. उमेदवारांनी तालुका पातळीवरच्या स्थानिक नेत्यांवर मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची जबाबदारी दिली आहे. भामरागड, एटापल्ली, अहेरी, सिरोंचा, धानोरा या तालुक्यांतील अनेक गावे अतिदुर्गम आहेत. माओवादी कारवायांच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील आहेत. या तालुक्यातील लहान गावांचे अंतर चार ते पाच किलोमीटर इतके आहे. नऊ ते दहा कुटुंब इतकीच लोकसंख्या या गावांमध्ये आहे.

 

उपलब्ध वेळेत या भागात पोहोचणे शक्य नसल्याने उमेदवारांनी चिमूर आणि ब्रह्मपुरी विधानसभा मतदारसंघावर लक्ष केंद्रित केले आहे. या भागात दर दोन-तीन किमीवर दोनशे कुटुंबाचे गाव तरी किमान आढळते. या गावांमध्ये पोहोचून प्रचार केल्यास कमी कालावधीत अधिक लोकांपर्यंत पोहोचता येते. येथील अनेकांना आपला नेमका कोण उमेदवार रिंगणात आहे हेदेखील ठाऊक नाही. दुर्गम भाग, त्यात टीव्हीची सोय नसल्याने बाहेरच्या घडोमोडी फारशा कळत नाहीत. त्यातच मोबाइल नेटवर्क नसल्याने सोशल मीडियाचा प्रचार नाही. त्यामुळे ना गावगप्पा वा वादविवाद सगळेच कसे शांत आणि निरस.

थोडक्यात येथे निवडणूक आहे की नाही असे वाटावे अशीच परिस्थिती आहे. उद्या गुरुवारी (११ एप्रिल) येथे मतदान होत आहे. एकीकडे दुर्गम भाग, माओवाद्यांच्या धमक्या या पार्श्वभूमीवर किती टक्के मतदान होते हेच लोकशाही टिकवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे.”
 
 

Continue reading

फेसबुक, इन्स्टाग्रामला ५,४०० कोटींचा दंड

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा लहान मुलांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकन न्यायालयाने 'मेटा' (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) ला मोठा दणका दिला आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याप्रकरणी, त्यांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबाबत...

सोशल मीडियावरचे १८ वर्षांखालील युझर्स ‘बालक’!

लहान मुले आणि तरुणांवर सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी संसदेत ‘शिल्ड’ नावाचे एक खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, १३...

देशातल्या नागरी सहकारी बँकांचे मुख्यालय दिल्लीहून मुंबईत!

देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्लीहून मुंबईत हलवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी या...
Skip to content