Details
नगरपालिकांनी पैसा आणायचा तरी कुठून?
14-Feb-2019
| 0
”
शैलेंद्र शिर्के, संपादक, महाराष्ट्र दिनमान
shail.dinman@gmail.com
जीएसटीचा बडगा केवळ छोट्या व्यावसायिक आणि विक्रेत्यांच्याच पाठीत बसलेला नाही तर तो नगरपालिका, महापालिका यांच्या उत्पन्नातही तूट आणणारा ठरला आहे. ठाणे जिल्ह्यातीलच नव्हे तर राज्यातील बहुतेक महापालिका, नागरी स्वराज्य संस्था उत्पन्नवाढीसाठी झगडत आहेत. निधी नाही, सरकारची मदत नाही, उत्पन्न नाही आणि त्यामुळे उपक्रमांवर खर्च करायला आवश्यक पैसाही नाही अशी स्थिती या नगरपालिकांची झाली आहे. जिल्हा परिषद तर सर्वस्वी सरकारच्या मदतीवर अवलंबून असलेली संस्था झाली आहे. ठाणे जिल्ह्यापुरतेच सांगायचे झाले तर मीरा-भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, उल्हासनगर अशा सर्वच महापालिका आर्थिक कोंडीला सामोऱ्या जात आहेत. उत्पन्न आणि खर्च यांचा मेळ जमता जमेना आणि नवीन उपक्रमांचे घोडे पुढे सरकेना अशी अवस्था या पालिकांची झाली आहे.
जकात रद्द झाल्यावर एलबीटी आला होता, जीएसटीची अमलबजावणी झाल्यावर एलबीटी रद्द झाला आणि महापालिकांना सरकारकडूनच थेट सेवा आणि वस्तू कर म्हणजेच जीएसटीतील वाटा मिळायला लागला. पण राज्य सरकारच आर्थिक चणचणीला सामोरे जात असल्यामुळे सरकारकडून जीएसटी आणि मुद्रांक शुल्कापोटी नागरी स्वराज्य संस्थांना मिळणाऱ्या अनुदानात घट झाली आहे. जे अनुदान मिळते तेही नियमितपणे पालिकांच्या हातात येत नाही. यामुळे या पालिकांना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी लागणारा भरभक्कम निधी आणायचा तरी कुठून, असा प्रश्न भेडसावू लागला आहे. शासकीय अनुदानात, जमा होणाऱ्या महसुलात घट झाल्याने अनेक स्वराज्य संस्था आर्थिक संकटात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मीरा-भाईंदर महापालिकेचीच अवस्था विचारात घेतली तर वस्तू आणि सेवा कर तसेच मुद्रांक शुल्क अनुदान मिळून महापालिकेला दरमहा १९ कोटी ५१ लाख रूपये येत होते. मात्र एप्रिल महिन्यापासून महापालिकेला शासनाकडून फक्त १३ कोटी ८१ लाख रुपये अनुदान मिळायला लागले. अनुदानाच्या रकमेत दरमहा सुमारे ६ कोटी रुपयांची घट म्हणजे वार्षिक सुमारे ७२ कोटींची तूट. ही तूट कशी भरून काढायची हा यक्षप्रश्न भाईंदर महापालिका आयुक्तांना पडला आहे. जी अवस्था भाईंदर महापालिकेची तीच राज्यातील इतर ठिकाणीही. सातव्या वेतन आयोगाचा वाढीव खर्च राज्य शासनाच्या बोकांडी बसला आहे. त्याचप्रमाणे पालिकांनाही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, इतर व्यवस्थापन असे खर्च आहेत. हा खर्च आटोक्यात राहता राहत नाही, तो वाढतच जाणार. शिवाय शहरात राबविण्यात येणाऱ्या विकास योजना, त्यासाठी घेण्यात येणारी कर्जे या सगळ्यासाठी निधी लागतोच. हा निधी स्थानिक स्वराज्य संस्था उभारू शकतील अशी शक्यता दिसत नाही.
जीएसटी गोळा करून त्या बदल्यात शासकीय अनुदान ही तजवीज कागदावर आकर्षक वाटली तरी प्रत्यक्षात त्याचे तोटेच या संस्था अनुभवत आहेत. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि इतर करआकारणींतून हाती येणारे उत्पन्न अगदीच तुटपुंजे असते. शेजारच्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतही सारे आलबेल नाही. यंदा सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात करवाढ केलेली नाही. निवडणुकांचे पडघम लक्षात घेता ते अपेक्षित होते. पण नव्या विकासकामांचीही घोषणा नाही. गेली तीन वर्षे कल्याण महापालिकेने कुठलेही नवे उपक्रम हाती घेतलेले नाहीत. आयुक्त गोविंद बोडके यांनी घटते उत्पन्न लक्षात घेऊन खर्चकपातीवर भर देणारा अर्थसंकल्प मंगळवारी मांडला. आर्थिक अडचणींमुळे आहेत तीच विकासकामे पूर्ण होण्यासाठी विलंब लागत असल्याची कबुली खुद्द आयुक्तांनीच द्यावी यातच सारे काही आले. कल्याण महापालिकेसमोरील आर्थिक खड्डा तब्बल ४२४ कोटींचा आहे. शिवाय २७ गावांचा भार येतो-जातो तो वेगळाच. या २७ गावांच्या विकासासाठी राज्य सरकार हद्दवाढ अनुदान देणार होते. ते पूर्ण झालेले नाही. करवसुली करतानाही जबरदस्ती नको म्हणत सरकारने महापालिकेचे हात बांधले आहेत. हे भाजपा आणि शिवसेना यांच्यातील शह-काटशहाचे राजकारण सुरू आहे असे सगळेच म्हणतात. पण या राजकारणात बळी विकासकामांचा आणि महापालिकांच्या उत्पन्नाचा गेला आहे.
पालिकांच्या तिजोरीत खडखडाट असताना जे काही तुटपुंजे उत्पन्न जमा होते तेही सरकारने गाजावाजा केलेल्या स्मार्ट सिटी व तत्सम योजनांसाठी पालिकेचे योगदान म्हणून द्यावे लागते. उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित झाले असताना खर्चाचा अवाढव्य डोंगर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उरावर कोसळला आहे. भिवंडीतही सरकारनेच टोरंट पॉवर कंपनीला २८५ कोटींची थकबाकी माफ करून भिवंडी महापालिकेला खड्ड्यात टाकले आहे. कंपनी मालमत्ता कर व भुईभाड्यापोटी महापालिकेला २८५ कोटी देणे आहे. पण राज्य सरकारने गुजरातच्या या कंपनीला दिलेली करमाफी अनाकलनीय आहे. सरकारचा यासंदर्भात निर्णय झाला असला तरी टोरंटवर कृपा दाखवून भिवंडी महापालिकेसमोरील आर्थिक संकट अधिक गंभीर करण्याचे कामच सरकारने या आदेशामुळे केले आहे. सरकारच जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसमोरील अडचणी अशाप्रकारे वाढवणार असेल तर या यंत्रणांनी दाद तरी कुणाकडे मागायची?”
