HomeArchiveजोगेश्वेरीतील झोपडीधारकांचे पंतप्रधान...

जोगेश्वेरीतील झोपडीधारकांचे पंतप्रधान आवास योजनेअतंर्गत पुनर्वसन

Details
जोगेश्वेरीतील झोपडीधारकांचे पंतप्रधान आवास योजनेअतंर्गत पुनर्वसन

    01-Jul-2019

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

” 

केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
मुंबईतील जोगेश्वरी-विक्रोळी जोडरस्ता, जोगेश्वरी पश्चिम बाजूकडील गेल्या् अनेक वर्षांपासून अपूर्ण अवस्थेत आहे. एकूण तीन विकासक या रस्या‍च्या आराखड्यामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत कार्यरत आहेत. येथील पात्र झोपडीधारकांचे लवकरच पुनर्वसन करण्यासत येईल. परंतु ५६ झोपडीधारकांच्या पात्रतेबाबत समस्या निर्माण झाल्याेमुळे त्यांचे पुनर्वसन पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत करण्यात यावे अशी मागणी खासदार गजानन कीर्तिकर यांनी जिल्हााधिकारी, मुंबई उपनगर यांच्याकडे केली. त्यांनी त्वरीत ती मागणी मान्य केली.

यावेळी नगरसेविका राजुल पटेल, मनपा उपायुक्त किरण आचरेकर, सहाय्यक आयुक्त गायकवाड, उपजिल्हााधिकारी कोळेकर व स्थानिक सोसायटीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मुंबईमध्ये १४ मच्छिमार वसाहती महानगरपालिकेने घोषित केल्या असून १५ वसाहतींच्या जनगणनेचे काम आयुक्त, मत्य्स व्यवसाय विभाग यांच्यामार्फत प्रगतीपथावर आहे. सदर जनगणनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर स्थानिक मच्छिमार बांधवांच्या नावाने सात-बारा उतारा करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले.”
 
“केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
मुंबईतील जोगेश्वरी-विक्रोळी जोडरस्ता, जोगेश्वरी पश्चिम बाजूकडील गेल्या् अनेक वर्षांपासून अपूर्ण अवस्थेत आहे. एकूण तीन विकासक या रस्या‍च्या आराखड्यामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत कार्यरत आहेत. येथील पात्र झोपडीधारकांचे लवकरच पुनर्वसन करण्यासत येईल. परंतु ५६ झोपडीधारकांच्या पात्रतेबाबत समस्या निर्माण झाल्याेमुळे त्यांचे पुनर्वसन पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत करण्यात यावे अशी मागणी खासदार गजानन कीर्तिकर यांनी जिल्हााधिकारी, मुंबई उपनगर यांच्याकडे केली. त्यांनी त्वरीत ती मागणी मान्य केली.

यावेळी नगरसेविका राजुल पटेल, मनपा उपायुक्त किरण आचरेकर, सहाय्यक आयुक्त गायकवाड, उपजिल्हााधिकारी कोळेकर व स्थानिक सोसायटीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मुंबईमध्ये १४ मच्छिमार वसाहती महानगरपालिकेने घोषित केल्या असून १५ वसाहतींच्या जनगणनेचे काम आयुक्त, मत्य्स व्यवसाय विभाग यांच्यामार्फत प्रगतीपथावर आहे. सदर जनगणनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर स्थानिक मच्छिमार बांधवांच्या नावाने सात-बारा उतारा करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले.”

Continue reading

फेसबुक, इन्स्टाग्रामला ५,४०० कोटींचा दंड

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा लहान मुलांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकन न्यायालयाने 'मेटा' (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) ला मोठा दणका दिला आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याप्रकरणी, त्यांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबाबत...

सोशल मीडियावरचे १८ वर्षांखालील युझर्स ‘बालक’!

लहान मुले आणि तरुणांवर सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी संसदेत ‘शिल्ड’ नावाचे एक खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, १३...

देशातल्या नागरी सहकारी बँकांचे मुख्यालय दिल्लीहून मुंबईत!

देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्लीहून मुंबईत हलवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी या...
Skip to content