Details
गोरेगावात छोटं शहर तर बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास मार्गी!
11-May-2019
| 0
”
जयंत करंजवकर, ज्येष्ठ पत्रकार
jayant.s.karanjavkar@gmail.com
मुंबई म्हणजे सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी, असं म्हटलं जातं. सध्या ती अतिशयोक्ती वाटते. गोरेगाव पश्चिम येथील मोतीलाल नगरमधील ३,६२८ कुटुंबे भाग्यवान ठरली आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात बंदिस्त अवस्थेतील फाईल आणि दोन सनदी अधिकाऱ्यांच्या वादात मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास खुंटला होता. फडणवीस सरकारने चार वर्षांनंतर म्हाडा मुंबई मंडळावर सभापती म्हणून मधु चव्हाण यांची निवड केली आणि मोतीलाल नगर पुनर्विकासाला चालना मिळाली. मधु चव्हाण हे सभापती असले तरी ते खरे हाडाचे कार्यकर्ते आहेत. विशेष म्हणजे ते कामगार विभागात राहिल्याने त्यांना गोरगरीब, मध्यमवर्गाविषयी आस्था आहे. त्यांना शिवसेना-भाजपा युतीच्या काळात मुंबई इमारत दुरूस्ती मंडळावर सभापती म्हणून काम करण्याची संधी मिळाल्याने, म्हाडा पुनर्वसनाच्या कामाचा अनुभव त्यांना होता. त्यामुळे सभापती झाल्यानंतर सहा महिन्यांत बीडीडी चाळ पुनर्विकास, मोतीलाल नगर मायक्रो सिटी आणि बोरिवली येथील आदिवासी पाड्यातील आदिवासींना घरे देण्याचा त्यांनी निर्धार करून तशी कामाला गतीही दिली आहे.
आतापर्यंत नवी मुंबई, महामुंबई मोठे शहर वसविण्याचे सरकारचे उपक्रम पाहिले आहेत. परंतु गर्दी, वाहतुकीत गुदमरलेल्या मुंबई शहरात आणखी एक छोटं शहर अर्थात मायक्रो सिटी उभारण्याचे धाडस होत आहे. तेही गोरेगावच्या मोतीलाल नगरमध्ये! म्हाडा मुंबई मंडळाचे सभापती मधु चव्हाण यांची ही संकल्पना आहे. ‘मोतीलाल नगर येथे छोटं शहर बसविणे हे माझे स्वप्न आहे..’ असे ते सांगतात. मोतीलाल नगरमध्ये जे रहिवासी आहेत ते गरीब व मध्यम वर्गातील आहेत. त्यांना सर्व सुविधा असलेल्या फ्लॅटमध्ये ते ३० महिन्यांत राहण्यास जातील, असा विश्वास चव्हाण व्यक्त करतात. मोतीलाल नगर क्र. १, २, ३ हा परिसर सुमारे १४२ एकरचा आहे आणि ही म्हाडाची जमीन आहे. त्याठिकाणी म्हाडा २५ हजार कोटींचा गृहप्रकल्प उभारत आहे. मूळचे रहिवासी आहेत त्यांना जादा चौरस फुटाच्या जागा मिळणार आहेत. काही रहिवाशांनी परवानगी घेऊन जागेत जादा बांधकाम केले असेल त्यांना म्हाडा तळमजला आणि अधिकची मिळून ११०० चौ. फुटाची जागा देणार आहे. या पुनर्विकासातून म्हाडाला सुमारे १८ हजार अतिरिक्त घरे अपेक्षित आहेत. ही अतिरिक्त घरे सर्वसामान्यांना परवडणारी असतील. यासाठी म्हाडाने यापूर्वीच प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) म्हणून पी. के. दास यांची नियुक्ती केली होती. अर्थातच या महत्त्वाकांक्षी गृहप्रकल्पाच्या कामाला चांगली गती मिळणार याबद्दल दुमत नाही. पी. के. दास अँड असोसिएट्सने संपूर्ण आराखडा तयार केला असल्याने काही महिन्यांतच प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाईल. येत्या ऑक्टोबरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते त्याचे भूमिपूजन होणार आहे. विधानसभा निवडणुकीत आचारसंहिता असली तरी या गृहप्रकल्पाबाबत म्हाडाने या आधीच धोरणात्मक निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे आचारसंहितेची अडचण येणार नाही.
गोरेगाव मोतीलाल नगरमध्ये पुनर्विकासातून सर्व सुविधांनी युक्त असे छोटे शहर उभारण्याच्या या योजनेत रूग्णालय, वृद्धाश्रम, महिला हॉस्टेल आदी सुविधा असणार आहेत. शिवाय मोतीलाल नगरमध्ये राहणाऱ्या मूळ रहिवाशांना म्हाडा संक्रमण शिबिरात हलविणार नाही. कारण मोतीलाल नगरमध्ये १४२ एकर जागा असल्याने रहिवाशांना त्यांच्यासाठी बांधण्यात आलेल्या सदनिका ताबडतोब ताब्यात देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे म्हाडापुढे नव्याने संक्रमण शिबिर उभारण्याची गरज नाही. याबाबतीत मोतीलाल नगरवासी नशीबवान ठरले आहेत. दुसरी समाधानाची बाब म्हणजे या प्रकल्पाचे संपूर्ण नियोजन म्हाडाकडून केले जाणार आहे. म्हाडाला आता नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाला असल्याने मुंबई महानगरपालिकेच्या परवानगीची गरज भासणार नाही. म्हाडाची आणि रहिवाशांची ही मोठी डोकेदुखी कायमची दूर झाली आहे आणि कामाला वेग मिळणार आहे. राजकीय नेत्यांची सर्वसामान्यांविषयी इच्छाशक्ती असेल तर कामात अडथळे निर्माण होत नाहीत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची दखल घेतल्यानेच हा मोतीलाल नगर गृहप्रकल्प ३० महिन्यांत उभारला जाऊ शकतो.
बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास मार्गी
महाराष्ट्र सरकारने नायगाव आणि ना. म. जोशी मार्ग (लोअर परेल) येथील बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासासाठी कंत्राटे दिली असली तरी आता त्यांच्यावर पुनर्विकासाची जबाबदारी सोपवली आहे. राज्य सरकारने सोपविलेली जबाबदारी आणि मधु चव्हाण यांच्यावर दाखविलेला विश्वास लक्षात घेऊन त्यांनी पाच महिन्यांपासून बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकास कामांना गती दिली आहे. ते प्रत्यक्ष म्हाडा अधिकाऱ्यांसोबत बीडीडी चाळींच्या राहिवाशांबरोबर बैठका घेत आहेत. त्यांच्या अडचणी समजावून घेत बैठकीतच म्हाडा आधिकाऱ्यांना आदेश देत आहेत.
वरळी, नायगाव, ना. म. जोशी मार्ग बीडीडी चाळींमध्ये सुमारे १६ हजार रहिवासी राहतात. विशेष म्हणजे याठिकाणी रहिवाशांच्या पात्रतेच्या निकषात बदल करण्याची मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे. तरीही काही रहिवाशांकडून विरोधाची भूमिका घेऊन कामात अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अशांना म्हाडाने कायदा कलम ९५ (अ) लागू करण्याचे ठरविले आहे. प्रसंगी अध्यादेश काढून अडथळे आणणाऱ्या रहिवाशांची रवानगी संक्रमण शिबिरात करण्यात येईल. ना. म. जोशी मार्ग, नायगाव आणि वरळी येथील बीडीडी चाळीमध्ये २५ हजार ५९३ रहिवासी वास्तव्यास आहेत. या तिन्ही जागांच्या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत विक्रीसाठी एकूण ८ हजार १२० गाळे मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गटातील घरे तयार असणार आहेत. येथील पुनर्विकास प्रक्रियेस सुरूवात झाली असून सध्या गाळ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. याठिकाणी एकूण २ हजार ४८० घरे असून पहिल्या टप्प्यात यातील आठशे घरांची पात्रता निश्चित करण्याचे काम सुरू आहे. यामध्ये ४५१ घरांची पात्रता पूर्ण झाली आहे. पात्र झालेल्या रहिवाशांची संक्रमण शिबिरांमध्ये स्थलांतर करण्यासाठी प्रत्येकाशी म्हाडा अधिकारी करार करत आहेत.
बीडीडी चाळी राहिवाशाना यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने फक्त स्वप्नच दाखविले, मात्र आता स्वप्नपूर्ती होत असताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व प्रवक्ते डॉ. राजू वाघमारे, म्हाडाने दहा वर्षांचा मेंटेनन्स न भरता बीडीडी चाळीच्या राहिवाशांसाठी २५ वर्षांचा मेंटेनन्स भरावा अशी मागणी करून रहिवाशांना भडकविण्याचे काम करत आहेत. विधानसभा निवडणूक समोर ठेवून डॉ. राजू वाघमारे राजकारण करत असल्याचे दस्तुखुद्द बीडीडी चाळींचे राहिवाशी आरोप करत आहेत. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक झोपडीधारकाला ५०० चौ.फूट जागा देण्याचे आश्वासन दिले होते. एकापरीने काँग्रेसने झोपडपट्टीधारकांना आमिष दाखवून मते मिळविण्याचा कारखाना उघडला आहे. राहुल गांधी आणि राजू वाघमारे हे त्यांच्या बंगल्यात खुशाल लोळत आहेत. त्यांना गरिबांची डोकी भडकविणे आणि वोट बँक तयार करणे एवढेच ठाऊक आहे. दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी गरिबी हटाव अशी ऐन लोकसभा निवडणुकीत घोषणा देऊन दिल्लीत काँग्रेसचे सरकार आणले. तीच किमया राहुल गांधी करत आहेत. लोकांनीच याबाबत ठोस विचार करून राहूल गांधी आणि राजू वाघमारे यांना योग्य तो जाब विचारला पाहिजे. लाभदायक झोपडपट्टीधारक याबाबत विरोध करणार नाहीत. त्यांना मिळणाऱ्या ५०० चौ. फूट घराच्या माध्यमातून त्या जागेची विक्री केल्यास पाच कोटी रूपये मिळणार आहे. हेच पाच कोटी मिळाल्यानंतर ते आणखी झोपड्या उभ्या करतील आणि मुंबईत झोपडपट्टी हा एक बिन भांडवली धंदा होईल.
मुंबईची क्षमता फक्त ५० लाखांची आहे. परंतु मुंबईत झोपडयांची संख्या ७० लाख आहे. मते मिळविण्यासाठी राजकारण्यांनी माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून लोकांना आळशी बनविण्याची घोषणा केल्यातर मुंबईत अराजकता वाढेल. टाईम्स ऑफ इंडियाचे निवासी संपादक डॅरील डिमेंटो हे एक पर्यावरण अभ्यासक आहेत. त्यांनी मुंबईचा एकूण सर्वबाजूने अभ्यास केल्यानंतर २०५० पर्यंत मुंबईची लोकसंख्या ४ कोटी पर्यंत मजल मारेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. राहुल गांधींना व त्यांच्या काँग्रेस पक्षाला याच्याशी काही देणेघेणे नाही ते दिल्लीत व परदेशात राहतील. मुंबईकरांच्या जीवनमरणाशी त्यांचे काय देणेघेणे आहे? निदान मराठी माणसाचा कैवार घेणाऱ्यांनी याची दखल घेतली तर मुंबईकरांच्या आशा पल्लवित होतील.”
