HomeArchiveकालीदास कोळंबकरांचा नवीन...

कालीदास कोळंबकरांचा नवीन बॉस!

Details
कालीदास कोळंबकरांचा नवीन बॉस!

    20-Apr-2019

| 0

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

” 

जयंत करंजवकर, ज्येष्ठ पत्रकार
jayant.s.karanjavkar@gmail.com
सध्या राजकारणात नेहमीच आयाराम-गयारामचा नि:संकोच असा अव्याहत प्रयोग चालू आहे. ना नेत्यांना, ना लोकांना त्याचे काहीही वाटत नाही. ती आपल्या लोकशाहीतील मान्यताप्राप्त प्रथा असल्याचे आता अंगवळणी पडले आहे. किंबहुना राजकारणाचा तो अविभाज्य भाग असल्याचे वाटत आहे. केंद्रात देशाचे पाहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू ते महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना हा पक्षांतरांचा प्रयोग सुरू झाला होता. नेहरूंनी देशाच्या विकासासाठी रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर सी. डी. देशमुख यांना केंद्र सरकारमध्ये अर्थमंत्री केले तर यशवंतराव चव्हाण यांनी शेतकरी कामगार पक्षाचे अभ्यासू नेते यशवंतराव मोहिते यांना काँग्रेस पक्षात घेऊन मंत्रीपद दिले होते. त्यावेळी पक्षांतराची जनमानसात तीव्र प्रतिक्रिया उमटायची. या पक्षांतराच्या धामधुमीत शेवटची हाणामारीची प्रतिक्रिया उमटली ती शिवसेनेचे नेते छगन भुजबळ यांनी काँग्रेसमध्ये सेनेच्या काही आमदारांसमवेत प्रवेश केला तेव्हा..

ठाणे शिवसेना जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे भुजबळांना रोखण्यासाठी त्यावेळी नागपूरला सैनिकांचा फौजफाटा घेऊन गेले होते. त्यानंतर मात्र पक्षांतर करणेही अधिकृत असल्याचे सर्वांची मानसिकता झाली. शिवसेनेचे नारायण राणे यांनी दहा आमदारांना घेऊन काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला, तेव्हा शिवसेनेने पाहिजे तेवढा विरोध न करता मौन धारण केले. झालं ते बरं झालं, अशा अविर्भावात राणेंना अंगावर घेतले नाही. नंतर येणाऱ्या निवडणुकीच्या माध्यमातून सेनेने राणेंना सैनिकी बाणा दाखविला. नारायण राणे यांचा वांद्रे विधानसभा निवडणुकीत तर लोकसभेच्या निवडणुकीत निलेश राणे यांना सेनेकडून पराभूत करण्यात आले.

आज काय चाललंय तर आयाराम-गयारामऐवजी इनकमिंग-आऊटगोईंग हा शब्द वापरला जात आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसला गळतीचे ग्रहण लागले आहे आणि भाजपा व शिवसेनेत काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे नेते प्रवेश करीत आहेत. खरं म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लाट आल्यानंतर पक्षांतराला जोर आला. भाजपा, शिवसेनेचे विचार किंवा ध्येयधोरणे मान्य झाली म्हणून पक्षांतर होत आहे, असा हा प्रकार नाही. परंतु आपली आमदारकी किंवा खासदारकी कायम ठेवून त्याचबरोबर स्वतःचे कारखाने, सहकारी बँका, इतर उद्योग व्यवसाय सुरक्षित राहवेत, त्याशिवाय हक्काचे मतदार इतर पक्षाकडे जाऊ नयेत म्हणून भाजपात व शिवसेनेत इतर पक्षांचे नेते डेरेदाखल होत आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर या पक्षांतराला गती मिळणार आहे.

शिवसेनेचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी शिवसेनेचा त्याग केल्यानंतर पुन्हा मुख्यमंत्री होण्यासाठी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. काँग्रेसमध्ये योग्य तो मानसन्मान न मिळाल्याने त्यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली आणि स्वतःचा महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष स्थापन केला. परंतु भाजपाच्या कोट्यातून राज्यसभेवर खासदार म्हणून ते गेले. खासदार राणे यांचा पक्ष भाजपाच्या एनडीएचे घटक आहेत. परंतु सिंधुदूर्ग-रत्नागिरी लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा मुलगा महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षातर्फे निलेश राणे उभे आहेत. निलेश राणे यांचा प्रचार करताना नारायण राणे भाजपाच्या निर्णयावर टीका करत आहेत. भाजपा व शिवसेना यांची युती झाल्याने राणे यांचा राग अनावर होणे साहजिक आहे. सध्या त्यांचे एकेकाळचे निष्ठावंत शंकर कांबळी यांनी राणे यांच्यामुळे राजकारणात कसा संपलो याचा सिंधुदूर्ग, रत्नागिरीत प्रचार करीत आहेत.

मुंबईत चर्चा आहे ती नारायण राणेसमर्थक आमदार कालीदास कोळंबकर यांच्या भाजपा प्रवेशाची. आ. कोळंबकर हे राणेंचे समर्थक, परंतु त्यांनी राणे यांच्याऐवजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी मैत्री वाढवली. ते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लोकांची कामे घेऊन जात होते आणि मुख्यमंत्री त्यांच्या कामांना न्याय देत होते. आमदार असूनही कोळंबकर यांनी लोकांच्या संपर्कात २४ तास राहण्याची किमया जी दाखवली याबद्दल त्यांचा शत्रूही त्यांचे दिलखुलास कौतुक करेल. त्यांच्या मतदारसंघात पोलीस वसाहत आणि बीडीडी चाळींचे रहिवाशी मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यांची पुनर्वसनाची कामे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यामार्फत करून तेथील लोकांना न्याय देण्यात ते यशस्वी ठरले. त्यासाठी मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे सभापती मधु चव्हाण यांच्याकडे ते बीडीडी चाळीच्या राहिवाशांची कामे करून घेत आहेत. चव्हाण यांच्याबरोबर ते मतदारसंघात लोकांच्या बैठका घेतात. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस हे त्यांचे बॉस झालेत. मतदारसंघात लोकांची कामे मुख्यमंत्री करतात, हे लक्षात घेऊन काँग्रेस भवनच्या समोरच असलेल्या त्यांच्या काँग्रेसच्या कार्यालयावर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अशोक चव्हाण यांची छायाचित्रे असलेले बॅनर उतरवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे छायाचित्र असलेले बॅनर त्याजागी लावले आहे. आमदार कालीदास कोळंबकर भाजपात जाणार हे गृहीत धरायला हरकत नाही. परंतु ‘बॉस’चा आदेश आल्यावर असलेली शंका दूर होईल. म्हणजेच बॉस मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या आदेशाची ते वाट पहात आहेत असे काही नाही. राजकीय आणि वैधानिक गणिते जुळवण्यासाठी कोळंबकारांची ही बचावात्मक बॅटिंग चालली आहे.

आमदार कोळंबकरांचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते आजही कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जातात. लग्नसोहळा, सत्यनारायणाची पूजा, रूग्णांना हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करणे, त्यांना औषधे पुरविणे, शाळा किंवा महाविद्यालयात प्रवेश, बेरोजगारांना नोकरी मिळवून देणे या सामाजिक कामात कायमची तत्परता दाखवितात. शिवसेनेच्या ८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारण हे धोरण कायम कार्यरत ठेवल्याने शिवसैनिकही त्यांच्याकडे जातात. त्यांच्या बॉसने अर्थात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कोळंबकर यांना शिवसेनेचे खासदार राहुल शेवाळे यांना लोकसभा प्रचारासाठी मदत करण्याचे आदेश दिले असणारच म्हणून तर त्यांनी शेवाळे यांना प्रत्यक्ष भेटून प्रचारास सुरूवात केली. मुंबईतून युतीच्या सहाही जागा निवडून आणण्याचे वचन फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपाचे अध्यक्ष अमित शाह यांना दिले आहे. ही वचनपूर्ती होण्यासाठी सेनेचेच पूर्वीचे शिवसैनिक मुख्यमंत्र्यांनी पाठविल्याने घरवापसी नसली तरी पूर्वीच्या सैनिकांमध्ये पुन्हा काम करणे त्यांना नक्कीच समाधान देणारे आहे.

शिवसेना सोडून कोळंबकर यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. त्यानंतर नारायण राणे यांचे समर्थक म्हणून ओळख असा हा राजकीय प्रवास करत असताना लोकांच्या कामाशी कायम संबंध ठेवत कामाचा टीआरपी उंचावत ठेवला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस माझ्या मतदारसंघातील कामे करतात, मी त्यांच्याविषयी आदर व्यक्त केला तर त्यात काय बिघडलं, असा सवाल करत कोळंबकर यांनी काळाची पावले ओळखून राजकीय रणनीती केली. यात त्यांचा वैयक्तिक स्वार्थ दिसत असलातरी लोकांना कामे करणारा लोकप्रतिनिधी आवडतो. अशावेळी पक्ष हा महत्त्वाचा नसतो. हे सर्वांनाच जमेल असे नाही, त्यासाठी कोळंबकर होणे गरजेचे आहे.

शिवसेनेचे माजी नगरसेवक व बेस्ट समितीचे अध्यक्ष नाना आंबोले शिवडी मतदारसंघातील.. परंतु आमदारकीची निवडणूक लढविण्यासाठी त्यांना कोळंबकर यांच्या नायगाव मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्याची इच्छा होती. तशी त्यांनी तयारीही केली होती. ही बातमी कोळंबकरपर्यंत पोहोचली. मात्र याबाबत त्यांनी आंबोले यांच्याविषयी कोणता द्वेष मनात ठेवला नाही. त्याचं उदाहरण द्यायचं तर, नगरसेवक नाना आंबोले विधानसभा सत्र सुरू असताना विधान भवनात काही कामानिमित्त गेले होते. परंतु नगरसेवकांना विधान भवनात पास असल्याशिवाय प्रवेश मिळत नाही. त्यांच्या एका पत्रकार मित्राने त्यांना पाहिले व आंबोले यांना प्रवेश मिळविण्यासाठी काय करावे असा विचार करत असताना त्या पत्रकाराला विधान भवनाच्या परिसरात कोळंबकर जात असताना दिसले. त्यांनी कोळंबकर यांना भेटून नाना आंबोलेना विधान भवनात प्रवेश पाहिजे असे सांगितले. भविष्यात नाना आंबोले विधानसभेच्या निवडणुकीत आपले स्पर्धक होतील याचा किंतु न ठेवता स्वतः कोळंबकर विधान भवनाच्या प्रवेशद्वार जवळ आले आणि तेथे उभे असलेल्या सुरक्षारक्षकास आंबोले यांना प्रवेश देण्यास सांगितले. आपल्या स्पर्धकास कसं आपलंसं करायचं हे कोकणी कोळंबकर यांच्याकडून शिकावे. आयाराम-गयारामचा लोकांना तिटकारा वाटतो, पण कोळंबकरांचा राजकीय प्रवास त्यांच्या मतदारसंघाला मान्य आहे. सात वेळा स्वतःच्या कर्तृत्वावर आमदार म्हणून निवडून येणं सोपं नाही.. कालीदास कोळंबकरसारखा एखादाच आमदार जनमानसाच्या सिंहासनावर आरूढ होतो. कदाचित गिनीज बुकात याची नोंद व्हावी, कदाचित होईलही.. ऑल दी बेस्ट कालीदासजी.”
 

Continue reading

नासाची ऐतिहासिक भरारी: चंद्राजवळून घेतले पृथ्वीचे विलोभनीय दर्शन!

नासाच्या 'आर्टेमिस २' मोहिमेने अंतराळ संशोधनाच्या इतिहासात एक नवा अध्याय लिहिला आहे. या मोहिमेतील अंतराळवीरांनी चंद्राच्या अतिशय जवळून पृथ्वीचे जे फोटो पाठवले आहेत, ते पाहून संपूर्ण जग थक्क झाले आहे. अथांग काळोखात तरंगणाऱ्या आपल्या निळ्याशार पृथ्वीचे हे फोटो इतके...

भारताचा राष्ट्रीय समुद्री दिवस! समुद्री स्वातंत्र्याची धाडसी कहाणी!!

आज ५ एप्रिल २०२६. ५ एप्रिल १९१९... मुंबई बंदरात रात्रीचा अंधार, वादळी वारे आणि उंच लाटांचा गर्जना! ब्रिटिश साम्राज्य समुद्रावर पूर्णपणे राज करत होतं. भारतीयांना जहाज चालवण्याचीसुद्धा परवानगी नव्हती. एक चूक आणि सगळं संपलं! पण, त्या रात्री एक छोटंसं...

तुमचा कॅमेरा बंद तर नाही ना?

एक एप्रिल २०२६पासून भारतात लागू झालेल्या नव्या सीसीटीव्ही नियमांमुळे नागरिकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला. “घरातील कॅमेरा बंद पडणार का?” असा प्रश्न अनेकांकडून विचारला. मात्र, केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणानुसार, आधीपासून वापरात असलेल्या कॅमेर्‍यांवर कोणताही परिणाम होणार नसून, हा निर्णय मुख्यतः...
Skip to content