Details
उद्योगनगरीतील गुंडगिरी भारताला अडचणीची!
01-Jul-2019
”
विजय भोसले, मुख्य वार्ताहर, केसरी
[email protected] gmail.com
राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असताना राज्यावर 4 लाख 71 हजार 642 कोटींच्या घरात कर्जाचा बोजा वाढला आहे. महसुली तूट जवळपास 15 हजार कोटींवर गेली आहे. तब्बल 20 हजार 293 कोटी रूपयांचे तुटीचे अंदाजपत्रक आहे. राज्यातल्या 50 तालुक्यांत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी औद्योगिक पार्कची निर्मिती करणार, खादी ग्रामोद्याग मंडळास 100 कोटींचे अनुदान देणार, राज्यावर 4 लाख कोटींपेक्षा अधिक कर्ज असताना व्याजावरील खर्च 36 हजार कोटी रूपयांनी वाढणार आहे, अशी राज्याची आर्थिक परिस्थिती असताना राज्यात लाखो कोटी तरतुदीचे उद्योजक आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधिमंडळात सांगितले. मात्र, विरोधी पक्षाने प्रत्यक्षात किती उद्योजक आले, किती रोजगार मिळाला, याचा भांडाफोड करून सरकारला तोंडघशी पाडले. अशी परिस्थिती असताना पुणे जिल्ह्यातील चाकण, रांजणगाव, पौंड, दौंड, भोसरी, तळेगाव दाभाडे येथील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये तसेच कामगारांच्या अडचणीसंदर्भात जर्मनी कंपनीचे आर्थिक दुतावासातील युरगेन मोर्हारड यांच्यासमवेत आलेल्या पथकाबरोबर पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाध्यक्षांच्या समवेत जी बैठक झाली त्या बैठकीत औद्योगिक क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्यांवर चर्चा झाली.
पायाभूत सुविधा आणि विविध कंपन्यांतील व्यवस्थापकांना धमकावून खंडणी उकळणे, त्याचबरोबर कारखान्यातील भंगार माल, कंत्राटी कामगार, कामगारांचा ठेका मिळविणे याबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून तक्रारी वाढल्या आहेत. याचा पाढा या पथकाने या बैठकीत वाचून दाखवून हे प्रकार थांबणार नसतील तर या परिसरातील सर्व उद्योजक अन्य देशात स्थलांतरीत होतील, असा इशारा बैठकीत देण्यात आला. हा इशारा केवळ महाराष्ट्राला नसून भारत देशालाच देण्यात आला आहे. याचे दूरगामी परिणाम आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताला भोगावे लागतील. मात्र, राज्य सरकारला वारंवार कळवूनदेखील याची दखल घेतली जात नसेल तर हे सरकार गुंडाना पाठिशी घालतेय की काय, अशी शंका येते. कारण, हे उद्योग बाहेर गेले तर राज्याची अर्थव्यवस्था संकटात येईलच. शिवाय मुळातच वाढलेली बेरोजगारी आणि हे उद्योग बाहेर गेल्यानंतर जी बेरोजगारी वाढेल, ती शासन कशा पध्दतीने थांबवेल, हा मोठा प्रश्न असून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्या देशाला मान खाली घालावी लागेल. हा प्रश्न केवळ पुणे जिल्ह्याचा नसून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील भारत देशाच्या प्रतिष्ठेचा ठरणार आहे. त्यामुळे याकडे गांभीर्याने न पाहिल्यास मोदी सरकारच अडचणीत येईल, याचा मुख्यमंत्र्यांनी विचार करावा.
पिंपरी- चिंचवड ही औद्योगिक नगरी म्हणून समजली जाते. मात्र, या औद्योगिक नगरीतील छोटे-मोठे उद्योग आज चाकण, तळेगाव दाभाडे, आळंदी, फुलगाव, रांजणगाव, बारामती, दौंड, पौड या भागात स्थलांतरित झाले. याचे कारण महानगरपालिकेतील कररचना, नागरी सुविधेचा अभाव आणि गुंडगिरी. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील जे कारखाने आहेत, त्यामध्ये कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात रोडावली आहे. मोठे कारखाने बाहेर स्थलांतरित झाल्यामुळे लघु उद्योजकांना जे काम मिळायचे ते काम कमी झाले. त्यामुळे अनेक लघुउद्योग बंद पडले. कित्येकांची अवस्था वाईट असून टेल्को व अन्य कारखान्यातून जे काम मिळते ते काम कमी झाले. त्यांच्याकडून मिळणारी बिलेदेखील वेळेवर मिळत नसल्यामुळे त्यांना आपला उद्योग टिकवणे अडचणीचे होत आहे. त्यातच बांधकाम क्षेत्रामध्येही मंदी आल्यामुळे झोपडट्ट्यांमध्ये राहणारा वर्ग बेकार झाल्याने या औद्योगिक क्षेत्रात चोर्याह, खंडणी उकळणे, कामगारांची लूट आदी प्रकारात वाढ झाली. याचे प्रमुख कारण रोजगार नाही. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार मात्र एवढा रोजगार वाढला, एवढ्या नोकर्याग मिळाल्या, याची माहिती सांगत असते. प्रत्यक्षात अशी परिस्थिती नाही.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी 15 ऑगस्ट 2018 रोजी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय सुरू करण्यात आले. मात्र, गुन्हेगारी कमी होण्याऐवजी गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे समोर आले आहे. या औद्योगिक परिसरातील गुन्हेगारीबद्दल जर्मनाच्या राजदूतांनी काही महिन्यांपूर्वीच शिष्टमंडळासह पोलीस आयुक्त आर. के. पद्मनाभन यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. मात्र, यामध्ये अद्यापही काही सुधारणा झाली नाही. भोसरी, चाकण, तळेगाव, रांजणगाव, दौंड, पौंड येथील औद्योगिक परिसरातील स्थानिकांची दहशत, दादागिरी त्याचबरोबर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आपल्यालाच कंपनीतील ठेकेदारी मिळावी, भंगार मिळावे, यासाठी कंपन्यांतील व्यवस्थापकांना वारंवार दमदाटी करून त्यांना मेटाकुटीस आणले होते. 2012 ते 2013 या दरम्यान तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना चाकण येथे एका कंपनीच्या कार्यक्रमास बोलविले होते. त्यावेळी येथील सर्व उद्योजकांनी चव्हाण यांच्यासमोर आपले गार्हााणे मांडले. त्यावेळी चव्हाण यांनी त्यावेळचे पुणे ग्रामीणच्या पोलीस अधीक्षकांना तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले. कोणीही राजकीय नेता असो, अथवा कोणत्याही पक्षाचा असो अथवा गुंड असतील त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करा, याबाबतची कोणतीही हयगय चालणार नाही, असा दमच चव्हाण यांनी दिला होता. त्यानंतर पोलिसांनी कारवाई करण्यास सुरूवात केली.
योगायोगाने 2014 मध्ये भाजप-शिवसेनेचे सरकार आले आणि पुन्हा ही दहशत सुरू झाली. गेल्या पाच वर्षांत येथील उद्योजकांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे वारंवार तक्रारी केल्या. मात्र, याची दखल घेतली नाही. कारण, त्यांना राजकारणाच्या दृष्टीने अडचणीचे होत असेल म्हणून दुर्लक्ष केले असावे. मात्र, आता जर्मनीच्या राजदूतांनीच निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. आमच्या मागण्या मान्य होत नसतील तर आम्ही चीनमधील शांघाय येथे प्रकल्प हलवू, असे ते म्हणाले. जर हे प्रकल्प चीनमध्ये गेले तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीनलाही ते हवे आहे. कारण, भारत आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सर्वच स्तरावर एक बलाढ्य राष्ट्र म्हणून उदयास येत आहे आणि ते चीनला नको आहे. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनेक देशांचे दौरे करत आहेत. त्याठिकाणी भारतामध्ये उद्योजक यावेत, यासाठी देशात उद्योगांसाठी पूरक वातावरण, सुरक्षा, कमीत-कमी वेळात परवानग्या दिल्या जातील, असे आश्वासने देऊन उद्योजकांना निमंत्रित करत आहेत. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील उद्योजक जर चीनमध्ये गेले तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काय उत्तर देतील?
भोसरी औद्योगिक परिसरात रस्त्यांची अवस्था वाईट आहे. दिवाबत्ती व्यवस्थित केली जात नाही. जे रासायनिक कारखाने आहेत, त्यांच्या पाण्याच्या विल्हेवाटीचा अथवा जल शुध्दीकरणाच्या प्रकल्पाबाबत महापालिका धोरण राबवत नाही. अनेक वर्षांपासून या उद्योजकांकडून हजारो, लाखो कोटी रूपये कराच्या माध्यमातून महसूल मिळविला. मात्र, उद्योगनगरीची वाताहत झाली. तरीदेखील येथील राज्यकर्ते व लोकप्रतिनिधींचे डोळे उघडले नाही. आजही या औद्योगिक परिसरात मोठ्या प्रमाणात चोर्यात होत असतात. ज्या पध्दतीने पोलिसांनी गस्त घातली पाहिजे, ती घातली जात नाही. कारण, पोलिसांकडेही अपुरा कर्मचारीवर्ग असल्यामुळे ते कोणत्या-कोणत्या भागात लक्ष देणार? स्वच्छतेच्या नावानेदेखील बोंब आहे. औद्योगिक परिसरातील कचरा वेळेवर उचलला जात नाही. याबाबतही प्रशासन गंभीर नाही. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात वीजेचा दरही जास्त आहे. औद्योगिक महामंडळ जो पाणीपुरवठा करतो, त्या पाण्याचा दरही जास्त आहे. पायाभूत सुविधा महानगरपालिकेने व्यवस्थित पुरविल्या तर कोणता उद्योजक बाहेर जाऊ शकेल. शिवाय गुंडगिरीला आळा घातला तर निश्चितच निर्भीडपणे उद्योजक आपला व्यवसाय करू शकतील.
चाकण, तळेगाव, रांजणगाव, फुलगाव, बारामती, सासवड आदी परिसरात उद्योजक गेले आहेत. याठिकाणी उद्योग सुरू करण्याचा हेतू राज्यातून जो मुंबई-ठाण्याकडे आणि पुणे शहराकडे तरूणांचा जो लोंढा येत आहे तो ग्रामीण भागात थांबावा. हे धोरण शासनाने राबविले तर चांगले आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील तरूणांना रोजगार मिळत असताना तेथील स्थानिक राजकीय नेते व गुंडांनी कंपनी व्यवस्थापकांना दमदाटी करून ठेके व कंत्राटी कामगार भरण्यासाठी जी दादागिरी सुरू केली. कंपन्यांतील कंत्राटी कामगारांना नियमाप्रमाणे वेतन, भत्ते, आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत. केंद्र व राज्य सरकारने कंत्राटी कामगारांना या सर्व सुविधा मिळाव्यात, म्हणून कायदेही अंमलात आणले आहेत. मात्र, या कायद्याची अंमलबाजवणी होत नाही. या सर्वांचा राजकीय संबंध असल्यामुळे तक्रार करूनदेखील अधिकार्यां ची कारवाई करण्यांची हिंमत होत नाही. त्यामुळे दिवसेंदिवस ज्याप्रमाणे पूर्वी झोपडपट्टी दादा म्हणून प्रस्थ वाढले होते. आता औद्योगिक क्षेत्रातील दादा निर्माण झाल्यामुळे औद्योगिक क्षेत्र धोक्यात आले आहे. एवढेच काय जी अवजड कामे केली जातात, यासाठी माथाडी मंडळ तयार करण्यात आले. ही चांगली बाब असली तरी कालांतराने या माथाडींमध्येही दादा मंडळी तयार झाली. औद्योगिक विभागात कारखानदारांना वेठीस धरून दरमहिना ठराविक रक्कम मिळाली पाहिजे, असे पैसे कमवून अनेक माथाडी नेते आज गब्बर झाले आहेत. मुंबईतला माथाडी संपुष्टात आला असून अनेक मुंबईतील कारखाने गुजरात व अन्य राज्यात गेले आहेत. पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कॉमर्स आणि अॅजग्रीकल्चर संघटनेचे अध्यक्ष अॅडड. आप्पासाहेब शिंदे यांनी नुकतीच एक पत्रकार परिषद घेऊन कारखान्यांना माथाडी कायदा लागू नाही. त्यामुळे त्या कायद्यात असलेला औद्योगिक हा एक शब्द वगळून जाचापासून सुटका करावी, अशी मागणी केली आहे. एकंदरीतच औद्योगिक क्षेत्रातील ही उतरती कळा थांबवायची असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी ठोस निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करावी. उरलेसुरले उद्योजक जर स्थलांतरीत झाले तर महाराष्ट्रात जी औद्योगिक क्रांती झाली, ती फक्त एक इतिहास म्हणून पाहिली जाईल!”
“विजय भोसले, मुख्य वार्ताहर, केसरी
[email protected] gmail.com
राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असताना राज्यावर 4 लाख 71 हजार 642 कोटींच्या घरात कर्जाचा बोजा वाढला आहे. महसुली तूट जवळपास 15 हजार कोटींवर गेली आहे. तब्बल 20 हजार 293 कोटी रूपयांचे तुटीचे अंदाजपत्रक आहे. राज्यातल्या 50 तालुक्यांत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी औद्योगिक पार्कची निर्मिती करणार, खादी ग्रामोद्याग मंडळास 100 कोटींचे अनुदान देणार, राज्यावर 4 लाख कोटींपेक्षा अधिक कर्ज असताना व्याजावरील खर्च 36 हजार कोटी रूपयांनी वाढणार आहे, अशी राज्याची आर्थिक परिस्थिती असताना राज्यात लाखो कोटी तरतुदीचे उद्योजक आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधिमंडळात सांगितले. मात्र, विरोधी पक्षाने प्रत्यक्षात किती उद्योजक आले, किती रोजगार मिळाला, याचा भांडाफोड करून सरकारला तोंडघशी पाडले. अशी परिस्थिती असताना पुणे जिल्ह्यातील चाकण, रांजणगाव, पौंड, दौंड, भोसरी, तळेगाव दाभाडे येथील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये तसेच कामगारांच्या अडचणीसंदर्भात जर्मनी कंपनीचे आर्थिक दुतावासातील युरगेन मोर्हारड यांच्यासमवेत आलेल्या पथकाबरोबर पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाध्यक्षांच्या समवेत जी बैठक झाली त्या बैठकीत औद्योगिक क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्यांवर चर्चा झाली.
पायाभूत सुविधा आणि विविध कंपन्यांतील व्यवस्थापकांना धमकावून खंडणी उकळणे, त्याचबरोबर कारखान्यातील भंगार माल, कंत्राटी कामगार, कामगारांचा ठेका मिळविणे याबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून तक्रारी वाढल्या आहेत. याचा पाढा या पथकाने या बैठकीत वाचून दाखवून हे प्रकार थांबणार नसतील तर या परिसरातील सर्व उद्योजक अन्य देशात स्थलांतरीत होतील, असा इशारा बैठकीत देण्यात आला. हा इशारा केवळ महाराष्ट्राला नसून भारत देशालाच देण्यात आला आहे. याचे दूरगामी परिणाम आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताला भोगावे लागतील. मात्र, राज्य सरकारला वारंवार कळवूनदेखील याची दखल घेतली जात नसेल तर हे सरकार गुंडाना पाठिशी घालतेय की काय, अशी शंका येते. कारण, हे उद्योग बाहेर गेले तर राज्याची अर्थव्यवस्था संकटात येईलच. शिवाय मुळातच वाढलेली बेरोजगारी आणि हे उद्योग बाहेर गेल्यानंतर जी बेरोजगारी वाढेल, ती शासन कशा पध्दतीने थांबवेल, हा मोठा प्रश्न असून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्या देशाला मान खाली घालावी लागेल. हा प्रश्न केवळ पुणे जिल्ह्याचा नसून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील भारत देशाच्या प्रतिष्ठेचा ठरणार आहे. त्यामुळे याकडे गांभीर्याने न पाहिल्यास मोदी सरकारच अडचणीत येईल, याचा मुख्यमंत्र्यांनी विचार करावा.
पिंपरी- चिंचवड ही औद्योगिक नगरी म्हणून समजली जाते. मात्र, या औद्योगिक नगरीतील छोटे-मोठे उद्योग आज चाकण, तळेगाव दाभाडे, आळंदी, फुलगाव, रांजणगाव, बारामती, दौंड, पौड या भागात स्थलांतरित झाले. याचे कारण महानगरपालिकेतील कररचना, नागरी सुविधेचा अभाव आणि गुंडगिरी. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील जे कारखाने आहेत, त्यामध्ये कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात रोडावली आहे. मोठे कारखाने बाहेर स्थलांतरित झाल्यामुळे लघु उद्योजकांना जे काम मिळायचे ते काम कमी झाले. त्यामुळे अनेक लघुउद्योग बंद पडले. कित्येकांची अवस्था वाईट असून टेल्को व अन्य कारखान्यातून जे काम मिळते ते काम कमी झाले. त्यांच्याकडून मिळणारी बिलेदेखील वेळेवर मिळत नसल्यामुळे त्यांना आपला उद्योग टिकवणे अडचणीचे होत आहे. त्यातच बांधकाम क्षेत्रामध्येही मंदी आल्यामुळे झोपडट्ट्यांमध्ये राहणारा वर्ग बेकार झाल्याने या औद्योगिक क्षेत्रात चोर्याह, खंडणी उकळणे, कामगारांची लूट आदी प्रकारात वाढ झाली. याचे प्रमुख कारण रोजगार नाही. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार मात्र एवढा रोजगार वाढला, एवढ्या नोकर्याग मिळाल्या, याची माहिती सांगत असते. प्रत्यक्षात अशी परिस्थिती नाही.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी 15 ऑगस्ट 2018 रोजी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय सुरू करण्यात आले. मात्र, गुन्हेगारी कमी होण्याऐवजी गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे समोर आले आहे. या औद्योगिक परिसरातील गुन्हेगारीबद्दल जर्मनाच्या राजदूतांनी काही महिन्यांपूर्वीच शिष्टमंडळासह पोलीस आयुक्त आर. के. पद्मनाभन यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. मात्र, यामध्ये अद्यापही काही सुधारणा झाली नाही. भोसरी, चाकण, तळेगाव, रांजणगाव, दौंड, पौंड येथील औद्योगिक परिसरातील स्थानिकांची दहशत, दादागिरी त्याचबरोबर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आपल्यालाच कंपनीतील ठेकेदारी मिळावी, भंगार मिळावे, यासाठी कंपन्यांतील व्यवस्थापकांना वारंवार दमदाटी करून त्यांना मेटाकुटीस आणले होते. 2012 ते 2013 या दरम्यान तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना चाकण येथे एका कंपनीच्या कार्यक्रमास बोलविले होते. त्यावेळी येथील सर्व उद्योजकांनी चव्हाण यांच्यासमोर आपले गार्हााणे मांडले. त्यावेळी चव्हाण यांनी त्यावेळचे पुणे ग्रामीणच्या पोलीस अधीक्षकांना तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले. कोणीही राजकीय नेता असो, अथवा कोणत्याही पक्षाचा असो अथवा गुंड असतील त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करा, याबाबतची कोणतीही हयगय चालणार नाही, असा दमच चव्हाण यांनी दिला होता. त्यानंतर पोलिसांनी कारवाई करण्यास सुरूवात केली.
योगायोगाने 2014 मध्ये भाजप-शिवसेनेचे सरकार आले आणि पुन्हा ही दहशत सुरू झाली. गेल्या पाच वर्षांत येथील उद्योजकांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे वारंवार तक्रारी केल्या. मात्र, याची दखल घेतली नाही. कारण, त्यांना राजकारणाच्या दृष्टीने अडचणीचे होत असेल म्हणून दुर्लक्ष केले असावे. मात्र, आता जर्मनीच्या राजदूतांनीच निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. आमच्या मागण्या मान्य होत नसतील तर आम्ही चीनमधील शांघाय येथे प्रकल्प हलवू, असे ते म्हणाले. जर हे प्रकल्प चीनमध्ये गेले तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीनलाही ते हवे आहे. कारण, भारत आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सर्वच स्तरावर एक बलाढ्य राष्ट्र म्हणून उदयास येत आहे आणि ते चीनला नको आहे. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनेक देशांचे दौरे करत आहेत. त्याठिकाणी भारतामध्ये उद्योजक यावेत, यासाठी देशात उद्योगांसाठी पूरक वातावरण, सुरक्षा, कमीत-कमी वेळात परवानग्या दिल्या जातील, असे आश्वासने देऊन उद्योजकांना निमंत्रित करत आहेत. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील उद्योजक जर चीनमध्ये गेले तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काय उत्तर देतील?
भोसरी औद्योगिक परिसरात रस्त्यांची अवस्था वाईट आहे. दिवाबत्ती व्यवस्थित केली जात नाही. जे रासायनिक कारखाने आहेत, त्यांच्या पाण्याच्या विल्हेवाटीचा अथवा जल शुध्दीकरणाच्या प्रकल्पाबाबत महापालिका धोरण राबवत नाही. अनेक वर्षांपासून या उद्योजकांकडून हजारो, लाखो कोटी रूपये कराच्या माध्यमातून महसूल मिळविला. मात्र, उद्योगनगरीची वाताहत झाली. तरीदेखील येथील राज्यकर्ते व लोकप्रतिनिधींचे डोळे उघडले नाही. आजही या औद्योगिक परिसरात मोठ्या प्रमाणात चोर्यात होत असतात. ज्या पध्दतीने पोलिसांनी गस्त घातली पाहिजे, ती घातली जात नाही. कारण, पोलिसांकडेही अपुरा कर्मचारीवर्ग असल्यामुळे ते कोणत्या-कोणत्या भागात लक्ष देणार? स्वच्छतेच्या नावानेदेखील बोंब आहे. औद्योगिक परिसरातील कचरा वेळेवर उचलला जात नाही. याबाबतही प्रशासन गंभीर नाही. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात वीजेचा दरही जास्त आहे. औद्योगिक महामंडळ जो पाणीपुरवठा करतो, त्या पाण्याचा दरही जास्त आहे. पायाभूत सुविधा महानगरपालिकेने व्यवस्थित पुरविल्या तर कोणता उद्योजक बाहेर जाऊ शकेल. शिवाय गुंडगिरीला आळा घातला तर निश्चितच निर्भीडपणे उद्योजक आपला व्यवसाय करू शकतील.
चाकण, तळेगाव, रांजणगाव, फुलगाव, बारामती, सासवड आदी परिसरात उद्योजक गेले आहेत. याठिकाणी उद्योग सुरू करण्याचा हेतू राज्यातून जो मुंबई-ठाण्याकडे आणि पुणे शहराकडे तरूणांचा जो लोंढा येत आहे तो ग्रामीण भागात थांबावा. हे धोरण शासनाने राबविले तर चांगले आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील तरूणांना रोजगार मिळत असताना तेथील स्थानिक राजकीय नेते व गुंडांनी कंपनी व्यवस्थापकांना दमदाटी करून ठेके व कंत्राटी कामगार भरण्यासाठी जी दादागिरी सुरू केली. कंपन्यांतील कंत्राटी कामगारांना नियमाप्रमाणे वेतन, भत्ते, आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत. केंद्र व राज्य सरकारने कंत्राटी कामगारांना या सर्व सुविधा मिळाव्यात, म्हणून कायदेही अंमलात आणले आहेत. मात्र, या कायद्याची अंमलबाजवणी होत नाही. या सर्वांचा राजकीय संबंध असल्यामुळे तक्रार करूनदेखील अधिकार्यां ची कारवाई करण्यांची हिंमत होत नाही. त्यामुळे दिवसेंदिवस ज्याप्रमाणे पूर्वी झोपडपट्टी दादा म्हणून प्रस्थ वाढले होते. आता औद्योगिक क्षेत्रातील दादा निर्माण झाल्यामुळे औद्योगिक क्षेत्र धोक्यात आले आहे. एवढेच काय जी अवजड कामे केली जातात, यासाठी माथाडी मंडळ तयार करण्यात आले. ही चांगली बाब असली तरी कालांतराने या माथाडींमध्येही दादा मंडळी तयार झाली. औद्योगिक विभागात कारखानदारांना वेठीस धरून दरमहिना ठराविक रक्कम मिळाली पाहिजे, असे पैसे कमवून अनेक माथाडी नेते आज गब्बर झाले आहेत. मुंबईतला माथाडी संपुष्टात आला असून अनेक मुंबईतील कारखाने गुजरात व अन्य राज्यात गेले आहेत. पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कॉमर्स आणि अॅजग्रीकल्चर संघटनेचे अध्यक्ष अॅडड. आप्पासाहेब शिंदे यांनी नुकतीच एक पत्रकार परिषद घेऊन कारखान्यांना माथाडी कायदा लागू नाही. त्यामुळे त्या कायद्यात असलेला औद्योगिक हा एक शब्द वगळून जाचापासून सुटका करावी, अशी मागणी केली आहे. एकंदरीतच औद्योगिक क्षेत्रातील ही उतरती कळा थांबवायची असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी ठोस निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करावी. उरलेसुरले उद्योजक जर स्थलांतरीत झाले तर महाराष्ट्रात जी औद्योगिक क्रांती झाली, ती फक्त एक इतिहास म्हणून पाहिली जाईल!”
