Details
आरेला कारे करण्याची गरज!
05-Oct-2019
”
अनिकेत जोशी..
संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com
आरे कॉलनीमधील झाडांच्या कत्तलीचा विषय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अलीकडच्या एका पत्रकार परिषदेत आला. तेव्हा याविषयी सविस्तर उत्तर देत मुख्यमंत्र्यांनी शासनाची व आपली बाजू स्पष्ट केली. हा साराच मामला अनेक प्रकरणात न्यायालयात वारंवार गेलेला आहे.आता २७०० झाडे तोडण्याच्या वृक्ष प्राधिकरणाच्या निर्णयाला हरकत घेणारी याचिकाही मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या बाजूनेही काही अधिकची माहिती दिली. आरेमध्ये होणाऱ्या मेट्रो कार शेडसंदर्भात आलेल्या हरकतींचे प्रकरण नीट तपासले पाहिजे असे मत त्यांनी मांडले. कुणाला खरोखरीच झाडे तुटताहेत याची चिंता असेल तर हे आपण समजू शकतो. त्यावरच उपाय वा तोडगा योग्य पद्धतीने काढला जाईल. मेट्रो प्रकल्पाच्या कारशेडला सध्या तरी शासनापुढे अन्य जागेचा व्यवहार्य ठरणारा पर्याय नाही. या कारशेडच्या प्रस्तावाला जेव्हा शासनाने हरकती व सूचना मागवल्या होत्या तेव्हा तब्बल तेरा हजार हरकती दाखल झाल्या होत्या. त्यातल्या दहा हजार हरकती या बेंगळुरूमधील एकाच आयपी एड्रेसवरून आल्या. याचा अर्थ यामागे सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या व्यतिरिक्त अन्य शक्ती आहेत का हेही तपासावे लागेल.
कुणीतरी मुद्दाम हजारो हरकती एकाच संगणकावरून दाखल केल्या हे प्रकरण चौकशीसाठी योग्य आहे हे कुणीही मान्य करेल. खरोखरीच याची नीट चौकशी व्हायलाच हवी. मुळात आरेची जागा वनक्षेत्र कधीच नव्हती. स्वातंत्र्यापूर्वीपासून तिथे दुग्ध व्यवसाय वाढीसाठी प्रस्ताव होता. १९४९मध्ये त्याची स्थापना झाली आणि १९५१मध्ये पंडित नेहरूंनी त्याचे उद्घाटन केले. एकंदरीत १२०० हेक्टरपेक्षा अधिक विस्तार या जागेचा आहे. त्यात एकेकाळी बत्तीस छावण्यांमध्ये, गोठ्यांमध्ये सोळा हजार गाई व म्हशींचा प्रतिपाल केला जात होता. त्यांचा संभाळ करणारा हजारोंचा फौजफाटा तिथे वस्तीलाच होता. आरे डेअरीचे कामकाज चालवणारे शेकडो कर्मचारी, अधिकारी तिथे वसाहती करून राहत होते व आहेतही. अनेक प्रकारची कार्यालये तिथे आहेत. गोडाऊन आहेत. आरे विभागातून दोन मोठे रस्तेही गेलेले आहे. जर हे वनक्षेत्र असेल तर या सर्वच बाबी कधीच्याच कायद्याच्या कटाट्यात सापडल्या असत्या.
आरे परिसराला लागून घनदाट वनाचा प्रदेश आहे हे खरे आहे. कोणे एकेकाळी मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील हा डोंगरदऱ्यांचा, सुंदर निसर्गाचा परिसर होता. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या वनक्षेत्राची घोषणा झाली. त्यातही या विभागाचा समावेश वने म्हणून नाही. हा सारा दाट झाडांचा भाग आहे हे खरे. पण ते वन कोणत्याच व्याख्येत नाही. ज्या दोघांनी आरेतील वृक्षतोडीविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे त्यापैकी एक गृहस्थ आरे कॉलनीतीलच पाम एकर्स या बड्या पॉश कॉलनीत राहतात. रॉयल पाम संकुल प्रचंड अशा ९७ हेक्टर क्षेत्रावर बांधले गेले आहे. तिथे पंचतारांकित व्यवस्था आहेत. गोल्फ कोर्टही आहे. पाम एकर्स बांधली गेली तेव्हा हजारो झाडे तुटलीच होती. श्रद्धा कपूरसारख्या सिनेताराकांनीदेखील वृक्षतोडीच्या विरोधात गळे काढले आहेत. ही मंडळी फिल्म सिटीमध्ये शूटिंग करूनच सिनेमे बनवत असतात. ही फिल्म सिटी राज्य सरकारनेच आरे कॉलनीच्याच जागेत उभी केली आहे. आणि त्यासाठी आरेच्या जमिनीपैकी २१० हेक्टर क्षेत्र वापरले गेले आहे. तिथे आलिशान स्टुडिओ बांधण्यासाठीदेखील आणखी शेकडो झाडे तोडली गेली आहेत.
या साऱ्या विकासाचा लाभ पाम एकर्समध्ये राहणाऱ्या मुठभर श्रीमंतांनाच झाला आणि बॉलिवूड नामक सिनेसृष्टीमधील अतिश्रीमंत निर्माते व कलाकारांना झाला. पण आता सरकार जी कार शेड करू पाहत आहे त्याचा लाभ लाखो, लाखो मुंबईकरांना होणार आहे हे विसरता येणार नाही. आरेमध्ये झाडे वाचवण्यासाठी पाच हजार कोटी रूपये खाजगी मालकांच्या घशात ओता आणि कांजूरमार्गची खार जमीन विकत घेऊन टाका असा शहाजोग सल्ला काही कथित पर्यावरणवादी मंडळी देतात तेही हास्यास्पद आहे. कारण ते पाच हजार कोटी रूपये मेट्रोच्या तिकिटाच्याच माध्यमांतून सर्वसामान्य मुंबईकरांकडूनच वसूल करावे लागणार आहेत. मग तोटा कुणाचा होईल? मुंबईकरांचाच! आदित्य ठाकरे व उद्धव ठाकरेंनी या कारशेडला हरकत घेतल्यामुळे पर्यावरणाच्या नावाने ओरडणाऱ्यांना बळ आले आहे व म्हणूनच हा मुद्दा येणाऱ्या मुंबईच्या विधानसभा निवडणुकीचाही मोठा मुद्दा बनण्याची शक्यता आहे. आदित्य ठाकरेंनी आरे कॉलनीमधील पाम एकर्स आणि फिल्मसिटीलाही हरकती घ्याव्यात नंतर कारशेड विरोधात आवाज उठवावा.
पाच हजार कोटींचा बोजा मुंबईवर टाकून कुणा बड्या बिल्डरांचे भले होणार आहे का? हाही एक सवाल आहेच. त्याचाही विचार करावा लागेल. त्याचेही उत्तर शिवसेनेला द्यावे लागेल. झाडे कापून कारशेड उभी राहिल्यानंतर झाडे पुन्हा लावण्याची हमी मेट्रो विकास महामंडळाने न्यायालयात दिलेली आहे. मुंबईचे आयुक्त प्रवीण परदेशी स्वतः जागतिक कीर्तीचे पर्यावरणवादी आहेत. वनखात्याचे प्रधान सचिव म्हणून त्यांनी काम केले आहे. त्यांना हा सारा विषय नीट माहित आहे. आदित्य ठाकरेंनी त्यांच्याकडूनही काही माहिती समजून घ्यायला हरकत नसावी. आरेमधील २७०० झाडे वाचवताना आपण दररोज लोकल गाडीच्या गर्दीत गुदमरणाऱ्या, गाडीतून पडून मरणाऱ्या जनतेचा विचार करणार की नाही? दररोज आठ ते दहा लोकल प्रवासी गाडीतून पडून मरण पावतात. गेल्या पाच वर्षांत लोकल मृत्यूंची संख्या आहे अठरा हजार. या सर्वांचा विचार करून मेट्रो कार शेडला खरेतर पाठिंबाच द्यावा लागेल.”
अनिकेत जोशी..
“संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com ”
“संपादक, बित्तंबातमी”
aniketsjoshi@hotmail.com
आरे कॉलनीमधील झाडांच्या कत्तलीचा विषय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अलीकडच्या एका पत्रकार परिषदेत आला. तेव्हा याविषयी सविस्तर उत्तर देत मुख्यमंत्र्यांनी शासनाची व आपली बाजू स्पष्ट केली. हा साराच मामला अनेक प्रकरणात न्यायालयात वारंवार गेलेला आहे.आता २७०० झाडे तोडण्याच्या वृक्ष प्राधिकरणाच्या निर्णयाला हरकत घेणारी याचिकाही मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या बाजूनेही काही अधिकची माहिती दिली. आरेमध्ये होणाऱ्या मेट्रो कार शेडसंदर्भात आलेल्या हरकतींचे प्रकरण नीट तपासले पाहिजे असे मत त्यांनी मांडले. कुणाला खरोखरीच झाडे तुटताहेत याची चिंता असेल तर हे आपण समजू शकतो. त्यावरच उपाय वा तोडगा योग्य पद्धतीने काढला जाईल. मेट्रो प्रकल्पाच्या कारशेडला सध्या तरी शासनापुढे अन्य जागेचा व्यवहार्य ठरणारा पर्याय नाही. या कारशेडच्या प्रस्तावाला जेव्हा शासनाने हरकती व सूचना मागवल्या होत्या तेव्हा तब्बल तेरा हजार हरकती दाखल झाल्या होत्या. त्यातल्या दहा हजार हरकती या बेंगळुरूमधील एकाच आयपी एड्रेसवरून आल्या. याचा अर्थ यामागे सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या व्यतिरिक्त अन्य शक्ती आहेत का हेही तपासावे लागेल.
“कुणीतरी मुद्दाम हजारो हरकती एकाच संगणकावरून दाखल केल्या हे प्रकरण चौकशीसाठी योग्य आहे हे कुणीही मान्य करेल. खरोखरीच याची नीट चौकशी व्हायलाच हवी. मुळात आरेची जागा वनक्षेत्र कधीच नव्हती. स्वातंत्र्यापूर्वीपासून तिथे दुग्ध व्यवसाय वाढीसाठी प्रस्ताव होता. १९४९मध्ये त्याची स्थापना झाली आणि १९५१मध्ये पंडित नेहरूंनी त्याचे उद्घाटन केले. एकंदरीत १२०० हेक्टरपेक्षा अधिक विस्तार या जागेचा आहे. त्यात एकेकाळी बत्तीस छावण्यांमध्ये, गोठ्यांमध्ये सोळा हजार गाई व म्हशींचा प्रतिपाल केला जात होता. त्यांचा संभाळ करणारा हजारोंचा फौजफाटा तिथे वस्तीलाच होता. आरे डेअरीचे कामकाज चालवणारे शेकडो कर्मचारी, अधिकारी तिथे वसाहती करून राहत होते व आहेतही. अनेक प्रकारची कार्यालये तिथे आहेत. गोडाऊन आहेत. आरे विभागातून दोन मोठे रस्तेही गेलेले आहे. जर हे वनक्षेत्र असेल तर या सर्वच बाबी कधीच्याच कायद्याच्या कटाट्यात सापडल्या असत्या.”
“आरे परिसराला लागून घनदाट वनाचा प्रदेश आहे हे खरे आहे. कोणे एकेकाळी मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील हा डोंगरदऱ्यांचा, सुंदर निसर्गाचा परिसर होता. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या वनक्षेत्राची घोषणा झाली. त्यातही या विभागाचा समावेश वने म्हणून नाही. हा सारा दाट झाडांचा भाग आहे हे खरे. पण ते वन कोणत्याच व्याख्येत नाही. ज्या दोघांनी आरेतील वृक्षतोडीविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे त्यापैकी एक गृहस्थ आरे कॉलनीतीलच पाम एकर्स या बड्या पॉश कॉलनीत राहतात. रॉयल पाम संकुल प्रचंड अशा ९७ हेक्टर क्षेत्रावर बांधले गेले आहे. तिथे पंचतारांकित व्यवस्था आहेत. गोल्फ कोर्टही आहे. पाम एकर्स बांधली गेली तेव्हा हजारो झाडे तुटलीच होती. श्रद्धा कपूरसारख्या सिनेताराकांनीदेखील वृक्षतोडीच्या विरोधात गळे काढले आहेत. ही मंडळी फिल्म सिटीमध्ये शूटिंग करूनच सिनेमे बनवत असतात. ही फिल्म सिटी राज्य सरकारनेच आरे कॉलनीच्याच जागेत उभी केली आहे. आणि त्यासाठी आरेच्या जमिनीपैकी २१० हेक्टर क्षेत्र वापरले गेले आहे. तिथे आलिशान स्टुडिओ बांधण्यासाठीदेखील आणखी शेकडो झाडे तोडली गेली आहेत.”
“या साऱ्या विकासाचा लाभ पाम एकर्समध्ये राहणाऱ्या मुठभर श्रीमंतांनाच झाला आणि बॉलिवूड नामक सिनेसृष्टीमधील अतिश्रीमंत निर्माते व कलाकारांना झाला. पण आता सरकार जी कार शेड करू पाहत आहे त्याचा लाभ लाखो, लाखो मुंबईकरांना होणार आहे हे विसरता येणार नाही. आरेमध्ये झाडे वाचवण्यासाठी पाच हजार कोटी रूपये खाजगी मालकांच्या घशात ओता आणि कांजूरमार्गची खार जमीन विकत घेऊन टाका असा शहाजोग सल्ला काही कथित पर्यावरणवादी मंडळी देतात तेही हास्यास्पद आहे. कारण ते पाच हजार कोटी रूपये मेट्रोच्या तिकिटाच्याच माध्यमांतून सर्वसामान्य मुंबईकरांकडूनच वसूल करावे लागणार आहेत. मग तोटा कुणाचा होईल? मुंबईकरांचाच! आदित्य ठाकरे व उद्धव ठाकरेंनी या कारशेडला हरकत घेतल्यामुळे पर्यावरणाच्या नावाने ओरडणाऱ्यांना बळ आले आहे व म्हणूनच हा मुद्दा येणाऱ्या मुंबईच्या विधानसभा निवडणुकीचाही मोठा मुद्दा बनण्याची शक्यता आहे. आदित्य ठाकरेंनी आरे कॉलनीमधील पाम एकर्स आणि फिल्मसिटीलाही हरकती घ्याव्यात नंतर कारशेड विरोधात आवाज उठवावा.”
“पाच हजार कोटींचा बोजा मुंबईवर टाकून कुणा बड्या बिल्डरांचे भले होणार आहे का? हाही एक सवाल आहेच. त्याचाही विचार करावा लागेल. त्याचेही उत्तर शिवसेनेला द्यावे लागेल. झाडे कापून कारशेड उभी राहिल्यानंतर झाडे पुन्हा लावण्याची हमी मेट्रो विकास महामंडळाने न्यायालयात दिलेली आहे. मुंबईचे आयुक्त प्रवीण परदेशी स्वतः जागतिक कीर्तीचे पर्यावरणवादी आहेत. वनखात्याचे प्रधान सचिव म्हणून त्यांनी काम केले आहे. त्यांना हा सारा विषय नीट माहित आहे. आदित्य ठाकरेंनी त्यांच्याकडूनही काही माहिती समजून घ्यायला हरकत नसावी. आरेमधील २७०० झाडे वाचवताना आपण दररोज लोकल गाडीच्या गर्दीत गुदमरणाऱ्या, गाडीतून पडून मरणाऱ्या जनतेचा विचार करणार की नाही? दररोज आठ ते दहा लोकल प्रवासी गाडीतून पडून मरण पावतात. गेल्या पाच वर्षांत लोकल मृत्यूंची संख्या आहे अठरा हजार. या सर्वांचा विचार करून मेट्रो कार शेडला खरेतर पाठिंबाच द्यावा लागेल.”
आरे कॉलनीझाडांची कत्तलमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसमुंबई उच्च न्यायालयमेट्रो प्रकल्प कारशेडदुग्ध व्यवसायफिल्म सिटी
