HomeArchive‘आरबीआय मोरॅटोरिअम’विषयी ग्राहकांना...

‘आरबीआय मोरॅटोरिअम’विषयी ग्राहकांना मार्गदर्शन

Details

 
केएचएल न्युज ब्युरो
hegdekiran17@gmail.com
 
“आरबीआयच्या मोरॅटोरिअमवर भारतातील रिटेल ग्राहकांना प्रशिक्षण व माहिती देण्याकरिता स्पोक्टो, या आघाडीच्या डेटा अॅनालिटिक्सवर आधारीत बँकिंग आणि वित्तीय सेवा देणाऱ्या कंपनीने पुढाकार घेतला आहे. बीटूसी प्लॅटफॉर्म-क्रेडिट मॉनिटरचा लाभ घेत स्पोक्टो ग्राहकांना मोरॅटोरिअम स्वीकारण्यातील गुंतागुंत आणि त्याचा परिणाम समजून घेण्यास मदत करत आहेत. याद्वारे त्यांना माहितीवर आधारीत निर्णय घेता येईल.”
 
“तंत्रज्ञानाचा आधार घेत स्पोक्टोने एक संवाद साधणारा चॅटपॉट तयार केला असून तो ग्राहकांना बँक, त्यांची उत्पादने आणि उर्वरीत रक्कमेविषयी माहिती देतो. तसेच मोरॅटोरिअमचा फायदा घेणे किंवा तो नाकारण्याचे काय परिणाम होतील, याबद्दल सांगतो. यासाठी ग्राहकांना आपल्या आर्थिक स्थितीची फार माहिती द्यावी लागत नाही. काही ठोस माहितीआधारे मोरॅटोरिअम स्वीकारण्याचा एकूण परिणाम काय होईल, हे सांगितले जाते.”
 
“क्रेडिट मॉनिटरचा बोलका चॅटबॉक्स विविध परिस्थितींचा विचार करून डेटा अॅनालिटिक्स आणि एआयचा वापर करून परिणाम सांगतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या वेतनदार व्यक्तीला २० लाखांपेक्षा कमी मूळ वेतन असेल आणि उदाहरणार्थ, २० लाखांपेक्षा कमी थकबाकी असलेल्या वेतनदार व्यक्तीचा दहा वर्षांपेक्षा कमी कार्यकाळ राहिला असेल, कोव्हिड-१९ च्या काळात त्याची वेतनकपात होणार असेल तर त्याने किंवा तिने मोरॅटोरिअमचा लाभ घ्यावा आणि नंतर अरिअर्स किंवा बोनसचा वापर करून डिफॉल्ट इंटरेस्ट भरावे, असा सल्ला दिला जातो. याच प्रकारे, क्रेडिट कार्ड/ वाहन कर्जासह ३० वर्षांखालील अविवाहित व्यक्तीस वेतन कपात होणार नसेल तर त्याने याचा लाभ न घेण्याचा सल्ला दिला जाईल. कारण त्यांच्याकडे पुरेशी बचत असेल.”
 

Continue reading

फेसबुक, इन्स्टाग्रामला ५,४०० कोटींचा दंड

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा लहान मुलांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकन न्यायालयाने 'मेटा' (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) ला मोठा दणका दिला आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याप्रकरणी, त्यांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबाबत...

सोशल मीडियावरचे १८ वर्षांखालील युझर्स ‘बालक’!

लहान मुले आणि तरुणांवर सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी संसदेत ‘शिल्ड’ नावाचे एक खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, १३...

देशातल्या नागरी सहकारी बँकांचे मुख्यालय दिल्लीहून मुंबईत!

देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्लीहून मुंबईत हलवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी या...
Skip to content