HomeArchiveअल्पसंख्याक शाळांनी आयडीएमआय...

अल्पसंख्याक शाळांनी आयडीएमआय योजनेचा लाभ घ्या – हाजी अरफात शेख

Details
अल्पसंख्याक शाळांनी आयडीएमआय योजनेचा लाभ घ्या – हाजी अरफात शेख

    01-Jul-2019

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

WhatsApp

” 

केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
राज्य आणि केंद्र सरकार अल्पसंख्याक शाळांच्या पाठीशी उभे आहे. अल्पसंख्याक शाळांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारला पाहिजे. त्यासाठी आयोग आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, अशी स्पष्ट ग्वाही राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष हाजी अरफात शेख यांनी अल्पसंख्याक शाळांच्या भेटीगाठी दौऱ्यात दिली.

 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार देशातील सर्व धर्म, पंथ, भाषेच्या मुला-मुलींना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी तसेच अल्पसंख्याक समाजाच्या शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा विकास करण्यासाठी ५० लाखांपर्यंतची सोय सरकार करते अशा योजनांची माहिती आहे का? शाळांची वार्षिक फी किती आहे? शाळांमध्ये मराठी भाषा फाउंडेशन कोर्स राबविला जातो का? अशा सर्व गोष्टींची माहिती शिक्षण निरीक्षकांसमवेत कुर्ला, कालिना, सायन परिसरातील शाळांमध्ये घेण्यात आली.

 

राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या इतिहासात प्रथमच हाजी अरफात शेख यांनी अशाप्रकारचा पहिलावहिला दौरा केला. परंतु शासकीय योजनांबाबत अल्पसंख्याक समाजाच्या शाळा अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले. या दौऱ्यात त्यांनी विद्याविहार येथील फातिमा हायस्कूल, कुर्ला येथील होली क्रॉस हायस्कूल, कालिना येथील मेरी इमेक्युलेट गर्ल्स हायस्कूल तसेच सायन येथील अवर लेडी हायस्कूलला भेट देऊन सर्व शासकीय शिक्षण अधिकाऱ्यांना शक्य तितक्या लवकर सर्व संस्थाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि सर्व अल्पसंख्याक संस्थांमध्ये सरकारी योजना राबविण्यासाठी अध्यक्षांनी निर्देश दिले. येणाऱ्या काळात लवकरच शिक्षणमंत्री आशिष शेलार तसेच मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांना भेटून अल्पसंख्याक समाजाच्या शाळांसाठी आणखी भरीव योजनांसाठी बैठक घेणार असल्याचेदेखील हाजी अरफात शेख यांनी सांगितले.”
 
“केएचएल न्यूज ब्युरो
[email protected]
राज्य आणि केंद्र सरकार अल्पसंख्याक शाळांच्या पाठीशी उभे आहे. अल्पसंख्याक शाळांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारला पाहिजे. त्यासाठी आयोग आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, अशी स्पष्ट ग्वाही राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष हाजी अरफात शेख यांनी अल्पसंख्याक शाळांच्या भेटीगाठी दौऱ्यात दिली.

 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार देशातील सर्व धर्म, पंथ, भाषेच्या मुला-मुलींना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी तसेच अल्पसंख्याक समाजाच्या शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा विकास करण्यासाठी ५० लाखांपर्यंतची सोय सरकार करते अशा योजनांची माहिती आहे का? शाळांची वार्षिक फी किती आहे? शाळांमध्ये मराठी भाषा फाउंडेशन कोर्स राबविला जातो का? अशा सर्व गोष्टींची माहिती शिक्षण निरीक्षकांसमवेत कुर्ला, कालिना, सायन परिसरातील शाळांमध्ये घेण्यात आली.

 

राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या इतिहासात प्रथमच हाजी अरफात शेख यांनी अशाप्रकारचा पहिलावहिला दौरा केला. परंतु शासकीय योजनांबाबत अल्पसंख्याक समाजाच्या शाळा अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले. या दौऱ्यात त्यांनी विद्याविहार येथील फातिमा हायस्कूल, कुर्ला येथील होली क्रॉस हायस्कूल, कालिना येथील मेरी इमेक्युलेट गर्ल्स हायस्कूल तसेच सायन येथील अवर लेडी हायस्कूलला भेट देऊन सर्व शासकीय शिक्षण अधिकाऱ्यांना शक्य तितक्या लवकर सर्व संस्थाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि सर्व अल्पसंख्याक संस्थांमध्ये सरकारी योजना राबविण्यासाठी अध्यक्षांनी निर्देश दिले. येणाऱ्या काळात लवकरच शिक्षणमंत्री आशिष शेलार तसेच मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांना भेटून अल्पसंख्याक समाजाच्या शाळांसाठी आणखी भरीव योजनांसाठी बैठक घेणार असल्याचेदेखील हाजी अरफात शेख यांनी सांगितले.”
 
 

Continue reading

आयडियल मोफत कबड्डी स्पर्धात्मक शिबिरात ४० खेळाडू

मुंबईच्या आयडियल स्पोर्ट्स अकॅडमीतर्फे यंग स्पोर्ट्स क्लब-घाटकोपर यांच्या सहकार्याने शालेय मुलांसाठी मोफत कबड्डी स्पर्धात्मक मार्गदर्शन शिबीर येत्या २७ एप्रिलपासून माणिकलाल मैदान, घाटकोपर येथे सुरु होत असून त्यात शालेय ४० खेळाडू सहभागी झाले आहेत. नवोदित खेळाडूंना तंत्रशुद्ध कबड्डी खेळाची प्राथमिक...

उत्तर प्रदेशातले शेखा झील पक्षी अभयारण्य झाले ‘रामसर स्थळ’!

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी मंगळवारी उत्तर प्रदेशातल्या अलिगढमधल्या शेखा झील पक्षी अभयारण्याला ‘रामसर स्थळ’ म्हणून मान्यता मिळाल्याचे घोषित केले. यामुळे भारतातल्या रामसर स्थळांची एकूण संख्या 99 झाली आहे. उत्तर प्रदेशात ही संख्या 12पर्यंत पोहोचली आहे. “उत्तर प्रदेशने हा...

‘वंदे मातरम’वर आधारित चित्रपट निर्मिती स्पर्धेचे आयोजन

वंदे मातरम, या राष्ट्रीय गीताला 150 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमांचा एक भाग म्हणून, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने "व्हीएम फ्रेम्स" या राष्ट्रीय चित्रपट निर्मिती स्पर्धेची घोषणा केली आहे. या स्पर्धेद्वारे नागरिकांना दृश्यात्मक कथाकथनाच्या माध्यमातून राष्ट्रगीताचा भाव सर्जनशीलतेने...
Skip to content