HomeArchiveअमरनाथ यात्रेचा निर्णय...

अमरनाथ यात्रेचा निर्णय परिस्थिती पाहूनच!

Details
“विनय गजानन खरे, ज्येष्ठ पत्रकार
kharevinay196509@gmail.com ”

 
“कोरोनाचा पार्श्वभूमीवर धार्मिक अमरनाथ यात्रा होणार की नाही याविषयी अनिश्चितता वाढली आहे. पाकिस्तानप्रणित दहशतवादी गटाच्या हिंसक कारवायांमुळे अनेकदा ही यात्रा चर्चेत राहिली आहे. तरीही श्रद्धाळू इथे जाणे सोडत नाहीत. मात्र त्यातून मिळणाऱ्या पैशामुळे स्थानिकांना ही यात्रा हवी असते. नुकतीच अमरनाथ देवस्थान मंडळाची 38 वी बैठक झाली. त्यात ही यात्रा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, अवघ्या एकाच तासात तो निर्णय मागे घेण्यात आला. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार केंद्र सरकारच्या इशाऱ्याने हे झाल्याचा दावा आहे.
………………………………………………………………….”
 
 
 
“याविषयी टीका करताना जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, या निर्णयावरून हे सिद्ध होते की, या राज्याविषयीचा कोणताही निर्णय राज्यात होत नाही. मंडळाचे अध्यक्ष नि उपराज्यपाल गिरिश्चंद्र मुर्मू यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होऊन कोरोना संसर्गामुळे उद्भवलेली परिस्थिती हे कारण देण्यात आले. सद्यस्थितीत यात्रेचे प्रबंध करणे शक्य होणार नाही. नजीकच्या काळात परिस्थिती पाहून निर्णय घेतला जाईल. राजभवनच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार काश्मीर खोऱ्यात 77 असे रेड झोन आहेत जे यात्रा मार्गात येतात. कोरोना महामारी असता लंगर, चिकित्सा शिबीर उभारणी आणि त्यासाठी आवश्यक सुविधा सामग्री याची तरतूद करणे शक्य होणार नाही.”
 
23 जूनपासून यात्रा
 
“विख्यात अमरनाथ यात्रा आगामी 23 जूनपासून सुरू व्हायला हवी. तथापि लॉकडाऊन असल्याने दोन वेळा याची नोंदणी स्थगित करण्यात आली. 3 एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन असल्याने 4 मेपर्यंत स्थगिती दिली आहे. वास्तविक पाहता यावर्षी एक एप्रिलपासून नोंदणी सुरू होणार होती. संपूर्ण देशात 3 मेपर्यंत लॉकडाऊन आहे. अशात रस्त्यावरून बर्फ काढणे नि यात्रेकारूंसाठी ते सोपे बनवणे शक्य नाही. देशातील स्थिती पाहता यात्री सुरक्षितता ही एक मोठी जबाबदारी आहे. यासाठी सर्वसंमतीने यात्रेचे आयोजन करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. 42 दिवस चालणारी यात्रा अनंतनाग, पहलगाम नि गांदरबाल जिल्ह्यातील बालताल मार्गे सुरू होणार होती.”
 
जगभरातील लाखो श्रद्धाळूंसाठी पूजा नि शिवलिंग दर्शनाची सोय ऑनलाइन नि अन्य माध्यमातून थेट प्रसारणाद्वारे करण्याचाही विचार होत असून जेणे करून धार्मिक एकत्रिकरण टाळण्याचे उदाहरण जगासमोर ठेवता येईल असा निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. रक्षाबांधनापर्यंत चालणारी ही यात्रा 3 ऑगस्टपर्यंत असेल. यामुळे भोलेनाथ भक्तांच्या आनंदावर विरजण पडण्याची शक्यता आहे. अत्यंत खडतर अशा या मार्गावर मोठ्या उत्साहाने भक्त सहभागी होत असतात. जम्मू-काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर होणारी ही पहिली यात्रा आहे. नोंदणी मिळण्यासाठी डॉक्टरचे शारीरिक तंदुरूस्तीचे योग्यतेचे प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य असते. सद्यकाळात 442 बँक शाखातून ज्या देशातील 32 राज्य नि केंद्रशासित प्रदेशात आहेत तिथे नोंदणीची प्रक्रिया झाली होती. तर 115 लंगर संघटनांनी यात्रा मार्गावर लंगर उघडण्याची मागणी केली आहे.
 
या दोन्ही तिर्थस्थळाची कपाट म्हणजे दारं अक्षयतृतीयेला 26 एप्रिल रोजी भाविकांसाठी उघडली गेली. हीच चारधाम यात्रेची सुरूवात होती. माँ गंगेची डोली यात्रा शनिवारी दुपारी साडेबाराच्या सुमारास मुखबा गावातून गंगोत्रीसाठी रवाना झाली. गंगोत्री मंदिर सचिव सुरेश नि दीपक सेमवाल यांच्यानुसार भैरवपाटीस्थित भैरव मंदिरातील विश्रांतीनंतर पालखी सकाळी दहा वाजता गंगोत्रीला पोहोचली. इथे विशेष पूजाअर्चनेपूर्वी गंगा स्नान झाले नि अकरा वाजता अनुष्ठान सुरू केले गेले. तद्दनंतर मंदिराचे दार उघडले गेले.
 

Continue reading

फेसबुक, इन्स्टाग्रामला ५,४०० कोटींचा दंड

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा लहान मुलांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकन न्यायालयाने 'मेटा' (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) ला मोठा दणका दिला आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याप्रकरणी, त्यांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबाबत...

सोशल मीडियावरचे १८ वर्षांखालील युझर्स ‘बालक’!

लहान मुले आणि तरुणांवर सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी संसदेत ‘शिल्ड’ नावाचे एक खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, १३...

देशातल्या नागरी सहकारी बँकांचे मुख्यालय दिल्लीहून मुंबईत!

देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्लीहून मुंबईत हलवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी या...
Skip to content