“घाव लागल्याचे दुःख आता नाही|
रक्ताचाच रंग बदलला|
आता बेडीचाही संपला गा जाच|
पांगळ्याचे पाय कोण बांधी|”
विंदा करंदीकर यांच्या या सडेतोड ओळी आठवण्याचे कारण म्हणजे मुंबईत बोरिवलीजवळील मागाठाणे मेट्रो रेल्वेस्थानकाच्या बाहेर सुमारे दीड महिन्यापूर्वी भर पावसात जमीन खचली ते गंभीर प्रकरण. आणि सरकार दोषींना ज्याप्रकारे पाठीशी घालत आहे तो प्रकार पाहिल्यावर संतापच होत आहे. दीड महिन्यापूर्वी हा अतिगंभीर प्रकार होऊनही राज्य सरकार अजूनही हा प्रकार गांभीर्याने घेत नसल्याबाबत मेट्रो प्रवासी तसेच स्थानिक जनता संताप व्यक्त करत आहे. जमीन खचल्याचा हा प्रकार जोरदार पावसात झाला आणि त्यानंतरही जोरदार पाऊसच असल्याने त्याविरुद्ध म्हणावा तसा आवाज उठला नव्हता. त्यातच राज्यातील इर्शाळवाडी येथे झालेल्या दुर्घटनेमुळे या दुर्दैवी घटनेकडे सरकारने एक समिती नेमण्यापलीकडे काहीच लक्ष दिले नसल्याचे या परिसराला भेट दिली असता जाणवले.
वास्तविक एमएमआरडी प्राधिकरण आणि मेट्रोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ही दुर्दैवी घटना पुरेशी गांभीर्याने घेतलीच नाही, असे खेदाने म्हणावे लागत आहे. मेट्रोचे अधिकारी अधिक दोषी आहेत. खरे तर मेट्रो हबपासून अवघ्या दहा पावलांवर असलेल्या या स्थानकाच्या उभारणीत मेट्रो अधिकाऱ्यांनी काहीएक लक्ष घातले नसल्याचेच या भेटीत दिसून आले. वास्तविक खाजगी कंत्राटदाराने केलेल्या कामावर प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी काहीच लक्ष न दिल्याचेच अनेकांनी खाजगीत बोलताना सांगितले. खरेतर या कामाची देखरेख मुंबई महापालिका, मेट्रो आणि एमएमआरडी प्राधिकरणाने अधिक जबाबदारीने करायला हवी होती, असे म्हणण्यास जागा आहे.
मेट्रो स्थानकाच्या समोरील बाजूसच मोठा नाला असल्याने व त्याचा प्रवाह स्थानकापाशी येत असल्याने त्या परिसरसतील जमिनीची तपासणी करूनच बांधकामाची परवानगी द्यायला हवी होती, असे बांधकामतज्ज्ञांचे मत पडले. ही दुर्घटना झाल्यानंतर आता सरकारने आयआयटीकडून अहवाल मागवला आहे. माझ्या माहीतीनुसार तो आधीही मागवला होता. परंतु संबंधित कंत्राटदार सत्तारूढ आमदारांचा (एक पश्चिम व एक पूर्व उपनगरातील) मित्र असल्याने त्याने सरळसरळ प्राधिकरण, मेट्रो आणि महापालिका अधिकाऱ्यांना फाट्यावरच मारल्याचे एकूण कामकाज पाहिल्यावर वाटते. ही सर्व अनागोंदी पुरेशी नव्हती म्हणूनच की काय महापालिकेने चामुंडा बिल्डरला मेट्रो स्थानकाला चिकटूनच एक इमारत प्रकल्प बांधण्यास परवानगी दिली.
खरे तर या इमारतीस मेट्रो अधिकाऱ्यांनी विरोध करायला हवा होता. परंतु यात एक गोची होती. कारण मेट्रो स्थानकाची जमीन चामुंडा बिल्डरच्या मालकीची आहे. या जमिनीच्या बदल्यात बिल्डरला विहित नमुन्याबरहुकूम टीडीआर मिळाला असणारच. म्हणजे ही जमीन देऊन त्याने काही फारच मेहेरबानी केली आहे, असे नाही. मग सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्या चामुंडाला चारीमुंड्या चित कारण्याऐवजी स्थानकाला खेटूनच इमारत उभारण्याची परवानगी कशी काय मिळाली, याचीच खरे तर सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. या परिसराला भेट दिली असता स्थानकाच्या शेजारीच उभी राहत असलेल्या इमारतीच्या बांधकामावर नजर मारली असता ते पृष्ठभागापासून खाली खोल सुमारे तीन मजले तरी ते असावे असे वाटले. इतका खोल चौकोनी खड्डा कोणतीही उपाययोजना नसताना उभारणे हे धोकादायकच असणार हे कुणाच्याही लक्षात कसे आले नाही? तसेच नाल्याखालील जमिनीचे पायलिंग करून मजबुतीकरण का केले गेले नाही तसेच त्या जमिनीवर केवळ सिमेंटची फवारणी कुणाच्या सांगण्यावरून केली गेली, हे चौकशीत उघड झाले पाहिजे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ही दुर्घटना घडण्याआधी दोन दिवस तेथील सेवा रस्ता खचला आहे हे मेट्रो हबच्या अधिकाऱ्यांना का कळू शकले नाही? हेही राज्याला समजले पाहिजे की, हेही अभियंते नाम के वास्ते अभियंते आहेत का? याप्रकरणी माजी नगरसेवक चेतन कदम यांनी महापालिकेला सावध करण्याचा प्रयत्न केला होता तसेच भाजप आमदार सुनील राणे यांनीही विधानसभेत लक्षवेधी सूचनाही मांडली होती. परंतु विधानसभेतील गदारोळामुळे ती पुकारलीच गेली नाही. आता मेट्रो या मागाठाणे स्थानकावर थांबत नाही. परंतु केव्हा ना केव्हा तिला थांबा घ्यावाच लागेल. तोही तितक्याच सुरक्षित स्थानकात. आणि यासाठीच सखोल चौकशी व त्यावरील उपाययोजना गरजेची आहे. जाता जाता एक धोक्याचा इशारा देतो.
“corruption is a cancer, a cancer eats away at citizen’s faith in democracy, diminishes the instinct for innovation and creativity.”
