फडणवीसच्या व्हिडियो बॉम्ब्सवर वळसेंचा मारा कितपत प्रभावी ठरेल? सरकारच्या उत्तराची उत्कंठा सर्वांनाच लागली आहे. आज यावर उत्तर अपेक्षित होतं, पण ते झालंच नाही. उद्या ते मिळेलच.
मराठी भाषेचा आग्रह हा शिवसेनेचा विषय पूर्वीपासूनच होता आणि आहे. त्यामुळे राज्याच्या मंत्रिमंडळाने दुकानांच्या पाट्या मराठीतच लावण्याबद्दलचा निर्णय घेतला होता आणि बुधवारी राज्याच्या विधानसभेने त्याबद्दलचे विधेयक मंजूर केले. परिणामी, आता सर्व दुकानांवरचे फलक मराठी भाषेत दिसू शकणार आहेत आणि अन्य कोणत्याही भाषेत दुकानाची पाटी लावता येईल पण ती मराठीपेक्षा छोट्या अक्षरात लावावी लागणार आहे.
या विधेयकात एक तरतूद अशीही आहे की ज्या दुकानात किंवा आस्थापनेत दारू विकली जाते किंवा दिली जाते, त्याचे नाव महान व्यक्ती किंवा गड-किल्ल्यांच्या नावाने असू नये. हे विधेयक मंजूर झालेले असल्याने आता रेस्ट्रॉरन्ट अँण्ड बियर बारसह अमुकतमुक वाइन्स किंवा रिसॉर्ट, दारुविक्री केली जाणारे ढाबे या सर्वांच्या नावांमधे बदल करावा लागेल.
सरकार कायदे करते. पण त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीच्या परिणामस्वरूप झालेल्या मोबाइलक्रांतीचा फायदा घेऊन अशा आक्षेपार्ह दुकानांच्या पाट्या किंवा मराठीत न लिहिलेल्या पाट्या असल्या तर सजग नागरिकांनी त्या सरकारला ऑनलाइन कळवाव्यात. अशा पाट्या किंवा दुकानांची माहिती सरकारला देणाऱ्यांना थेट आर्थिक बक्षिसी देण्याची तरतूदही करायला हवी तर अशा कायद्यांचे पालन होईल.
विधानभवनामध्ये माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विरोधी पक्षनेते देवेन्द्र फडणवीस यांनी मंगळवारी व्हिडियो क्लिप्सचा बॉम्ब फोडला. बुधवारी त्यांनी हे प्रश्न जनतेच्या दरबारात मांडले आणि त्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्र शाखेने आझाद मैदानावर मोर्चा नेऊन जाहीर सभाही घेतली. फडणवीस यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या क्लिप्सबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया दिलीय आणि फडणवीस यांच्यावर टीकाही केलीय.
फडणवीस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी १२५ तासांचे व्हिडियो मिळवलेत, याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच करायला हवे, असे सांगतानाच पवार यांनी १२५ तासांचे चित्रिकरण मिळवण्यासाठी किती वेळ शूटिंग घ्यावे लागले असेल, याचा विचार करायला हवा, हेही सांगितले. तसेच केंद्रीय तपास यंत्रणांचे सहकार्य असल्याशिवाय इतके शूटिंग शक्यच नाही, असं सांगून पवार यांनी केंद्र सरकारवरही टीका केलीय.
पवार यांच्या प्रतिक्रियेतून एक गोष्ट स्पष्ट आहे. फडणवीस यांनी अजित पवार यांचे व्हिडियो क्लिपमधे कौतुक असल्याचे सांगून त्यांना आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे—पाटील यांनाही वादातून बाजूला काढले आहे. त्यामुळे, एकीकडे महाविकास आघाडीत राष्ट्रवादी हाच बदनाम पक्ष आहे आणि राष्ट्रवादीअंतर्गत विचार केला तर पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनाच सारे अपश्रेय घ्यावे लागेल की काय, असे चित्र दिसतेय.
पुणे मेट्रोच्या उद्घाटनाला आलेल्या मोदींवर पवार यांनी टीका केली. पण पुण्याचे पालकमंत्री या नात्याने अजित पवार मोदी यांच्यासमवेत या उद्घाटनाला गेले. इतकेच नाही तर मोदी यांच्या पुणे भेटीपूर्वी अजित पवार यांनी मोदींचे कौतुकही केले. त्यामुळे, फडणवीस यांनी विधानसभेत केलेल्या बॉम्बस्फोटामुळे कदाचित महाविकास आघाडीतल्या अंतर्गत कुरबुरी लोकांसमोर येतील का आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसअंतर्गतचे संघर्षही समोर येतील का, हाही एक अँगल या घटनेला आहे.
विधानसभेत महाविकास आघाडी सरकार फडणवीस यांची एकही मागणी मान्य करणार नाही, हे उघड आहे. ना ते सीबीआय चौकशीची मागणी मान्य करतील ना मंत्री नवाब मलिक यांचा राजीनामा घेण्याची तयारी दाखवतील. त्यामुळे, यानंतरचे भाजपा विरुद्ध महाविकास आघाडीचे युद्ध एकीकडे न्यायालयात लढले जाईल तर दुसरीकडे आगामी निवडणुकांच्या माध्यमातून ते जनतेच्या न्यायालयातही लढवले जाईल.
दरम्यान, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी आपण विधानसभेत फडणवीस यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देऊ, असे सांगितले. आपण दिलेल्या उत्तरानंतर दूध का दूध, पानी का पानी होईल, असा विश्वासही वळसे-पाटील यांनी व्यक्त केला.
सहकार कायद्यातही राज्य सरकारने आज बदल केलेत आणि यापूर्वी फडणवीस सरकारने केलेल्या सुधारणा निरस्त केल्या आहेत. विशेषतः सहकारी संस्थांमधे त्यातल्या नेमणुका निवडणुकांमध्ये राज्य सरकारला असलेले अधिकार फडणवीस सरकारने कमी केले होते. ते अधिकार पुन्हा राज्य सरकारकडे घेण्याबद्दलचे विधेयक आणि कायद्यातील बदल आज मंजूर करण्यात आले.
बुधवारी विधानसभेत मुंबईतल्या पाचशे चौरस फुटांच्या आतल्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याबद्दलचे विधेयकही मंजूर करण्यात आलेय. अर्थातच, आगामी मुंबई महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच हे विधेयक आणण्यात आलंय. मात्र, मुंबई महापालिकेचा वार्षिक अर्थसंकल्प चाळीस हजार कोटी रुपयांचा असून या महापालिकेच्या विविध बँकांमधे सुमारे ऐंशी हजार कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवीदेखील आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे.
राज्यातल्या मुंबई वगळता बहुतांश महापालिकांची अवस्था दरमहा पगार करता येणार नाहीत, इतकी वाईट झालेली आहे. त्यामुळे मुंबई पालिकेला पाचशे चौरस फुटांच्या आतल्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करणे परवडणारे आहे, याचा विचारही करायला हवा. मुंबईसाठीचा हा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला तेव्हा पुण्यात आणि पिंपरी-चिंचवडमध्येही अशी मालमत्ता करमाफी द्यावी, अशी मागणी पुढे आली होती. पण खिशात नाही आणा आणि बाजीराव म्हणा, असले प्रकार योग्य नाहीत, याचे भान मुंबईवगळता अन्य महापालिकांनी आणि त्यातल्या कर्त्याधर्त्यांनी ठेवायला हवे.
विधानसभेत मंगळवारच्या तुलनेत बुधवारचा दिवस मिळमिळीत म्हणावा असाच गेला. त्यात उद्या गुरुवारी उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल मतमोजणीनंतर हाती येणार आहेत. त्यामुळे उद्या गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी फडणवीस यांच्या आरोपांना उत्तर दिले तरी ते उत्तर प्रदेशच्या निकालाच्या चर्चेत विरून जाणार आहे.
शरद पवार यांच्या वक्तव्यावरूनच सरकारच्या उत्तराचा अंदाज बांधणे शक्य आहे. एक तर फडणवीस यांनी सादर केलेल्या व्हिडियो क्लिप्स बनावट आहेत किंवा फेरफार करून बनवलेल्या आहेत, हा प्रतिदावा करणे. त्यांच्या तपासणीसाठी समिती नेमणे किंवा पवारसाहेबांनी यापूर्वी केलेल्या दाव्याप्रमाणे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना अटकेनंतर राजीनाम्याची कारवाई केली नाही तर नवाब मलिक यांच्यावर ती का करावी, असे न विचारता नवाब मलिक यांना अजून दोषी सिद्ध केलेले नाही, हा युक्तिवादच सरकारकडून केला जाण्याची शक्यता अधिक आहे.
त्यामुळे फडणवीस यांनी केलेल्या खळबळजनक आरोपांना येणारे सरकारचे उत्तर अपेक्षित असे असले तरीही उत्कंठा हीच आहे की सरकार नेमके काय उत्तर देणार… दिलीप वळसे-पाटील ते देताना फडणवीस यांच्या तुलनेत कितपत प्रभावीपणे देऊ शकणार…
मुद्द्यापेक्षा आणि मुद्दा काय आहे यापेक्षा तो मांडला कसा, याला हल्ली अधिक महत्त्व आलेय. टीव्हीचे हे परिणाम असल्याने काय मांडले यापेक्षा जनमानसाला ते कन्व्हिन्सिंग वाटले की नाही, हे जास्त महत्त्वाचे आहे. कदाचित, त्यामुळेच फडणवीस बोलले तेव्हा सभागृह शांत होते… उद्या कदाचित वळसे-पाटील यांच्या वाक्यावाक्याला सत्तारूढ आघाडीला बाके वाजवायची आणि प्रसंग साजरा करायची वेळ येईल, असे दिसते.
