राज्यातली अस्थिर राजकीय परिस्थिती, दिवसेंदिवस ढासळत चाललेली कायदा आणि सुव्यवस्था, पुन्हा डोके वर काढत असलेला कोरोना आणि सरकारी कामकाज जवळजवळ ठप्प पडल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात लवकरच राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता जाणकार वर्तवित आहेत.
शिवसेनेचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर शिवसेनेचे ३९हून जास्त आमदार गुवाहटीतल्या हॉटेल रॅडिसन ब्ल्यू हॉटेलमध्ये एकत्र आल्यामुळे दोन्ही बाजूंकडून परस्परांविरूद्ध डावपेच आखण्याचे काम चालू आहे. आज या बंडखोरांमध्ये आज आणखी एका आमदाराची भर पडली. काल शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत उपस्थित असलेले आणि दोन दिवसांपूर्वी बंडखोर आमदारांविरूद्धच्या कारवाईसाठी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना भेटणाऱ्या शिष्टमंडळातील सदस्य, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत आज सूरतमार्गे विशेष विमानाने गुवाहटीला पोहोचले. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळातील शिवसेनेचे आठ मंत्री बंडखोरांमध्ये सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे विधानसभेतील आमदार असलेले आदित्य ठाकरे हे एकमेव मंत्री मंत्रिमंडळात राहिले आहेत.
तेथे एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकांवर बैठका चालू असून यात पुढची रणनीती आखली जात आहे. विधानसभेचे उपाध्यक्ष झिरवाळ यांनी अजय चौधरी यांची शिवसेना विधिमंडळ गटनेतेपदी केलेली निवड वैध ठरवण्याबरोबरच १६ बंडखोर आमदारांना अपात्र का ठरवू नये, अशा आशयाच्या कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. ४८ तासांमध्ये या आमदारांनी त्यावर उत्तर द्यावयाचे आहे. या दोन्ही बाबतीत शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची तयारी चालू असल्याचे कळते. या गटाला भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांकडूनही योग्य तो कायदेशीर सल्ला उपलब्ध केला जात असल्याचे कळते. मुंबईत शिवसेनेचे नेते संजय राऊत तसेच आदित्य ठाकरे यांच्याकडून शिवसेनेचे मेळावे घेण्याचा धडाका सुरू आहे. या मेळाव्यांमधून बंडखोरांना उघडउघड धमक्या दिल्या जात आहेत. विमानतळावरून विधानभवन किंवा राजभवनला जाताना लालबाग, परळ, वरळी, बांद्रा भागातूनच जावे लागणार हे लक्षात ठेवा, असा गर्भित इशारा मंत्री असलेले आदित्य ठाकरेच देत आहेत. शिवसैनिकांकडून अनेक बंडखोर आमदारांविरूद्ध तीव्र निदर्शने केली जात आहेत. त्यांची कार्यालये फोडली जात आहेत. ही सारी परिस्थिती लक्षात घेऊन शिंदे गटाने केंद्रीय गृह मत्रालय तसेच राज्यपालांकडेही कुटुंबाच्या सुरक्षेसाठी मदतीची विनंती केली. या विनंतीची दखल घेत केंद्र सरकारकडून १५ बंडखोर आमदारांच्या घराभोवती केंद्रीय राखीव दलाच्या तुकड्या तैनात केल्या. राज्यपालांनी राज्याच्या गृह खात्यालाही बंडखोर आमदारांच्या कुटुंबियांना पुरेसे पोलीस संरक्षण द्यावे, असे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान केंद्रीय गृह खात्याने राज्यपालांकडून राज्यातल्या स्थितीबद्दलचा अहवालही मागितल्याचे कळते. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर राज्यात लवकरच राष्ट्रपती राजवट लागू शकते, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
