रायगड जिल्ह्यातील कोर्लई गावातल्या ज्या १९ बंगल्यांचा प्रॉपर्टी टॅक्स उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे यांनी डिसेंबर २०२०पर्यंत भरला, ते साडेनऊ कोटी रुपयांचे बंगले एका रात्रीत तेव्हाचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कुठे गायब केले, कसे गायब केले आणि का गायब केले, याची चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती भारतीय जनता पार्टीचे नेते किरीट सोमय्या यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत दिली.
रश्मी ठाकरे आणि मनीषा वायकर यांच्या नावाने असलेल्या कोर्लई गावातील १९ बंगल्यांच्या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यासाठी आज आपण राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. त्यांच्याशी या बंगल्यांच्या घोटाळ्यासंदर्भात विस्तृत चर्चा केली. सर्व पुरावे दिले. त्यानंतर त्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. ग्रामविकास मंत्रालयाचे अधिकारी तसेच रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी येत्या ४८ तासांत याबाबतचा अहवाल द्यावा असे आदेशही मंत्रीमहोदयांनी दिल्याचे सोमय्या यांनी सांगितले.
रायगड जिल्ह्यातील कोर्लई गावात असलेले हे बंगले अन्वये नाईक यांच्याकडे होते. २००८पासून २०१४पर्यंत अन्वय नाईक यांनी या बंगल्यांचा प्रॉपर्टी टॅक्स भरलेला आहे. २०१४ सालापासून हे बंगले रश्मी उद्धव ठाकरे आणि मनीषा रवींद्र वायकर यांच्या ताब्यात आले. तेव्हापासून, २०१४ सालापासून २०२१पर्यंत रश्मी ठाकरे या बंगल्यांचा प्रॉपर्टी टॅक्स भरत होत्या. जानेवारी २०२२मध्ये हे बंगले गायब झाले. ग्रामपंचायतच्या रजिस्टरमधून त्यांची नोंद गायब झाली. त्यावेळी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. मुख्यमंत्री कार्यालयातील कोणाच्या आदेशानुसार हे बंगले गायब झाले, ते कसे गायब झाले, याची चौकशी झाली पाहिजे. हे बंगले गायब केले असा रिपोर्ट तेथील मुख्याधिकाऱ्यांनी मंत्रालयाला दिलेला आहे. जेव्हा हे बंगले गायब झाले त्यावेळी त्या बंगल्यांची किंमत साडेनऊ कोटी रुपये होती, असे ते म्हणाले.
उद्धव ठाकरे यांनी मे २०२०मध्ये निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज भरताना केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कोर्लईमध्ये साडेनऊ एकर जमीन घेतल्याचा उल्लेख केला आहे. पण त्यात त्यांनी ते बंगले दाखवलेले नाहीत. त्यामुळे आपण डिसेंबर २०२०मध्ये आयकर विभाग तसेच निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली. त्यानंतर एका रात्रीत हे बंगले तोडले, की चोरले? चोरले तर कोणी चोरले? पाडले तर त्यासाठी रश्मी ठाकरेंची परवानगी घेतली होती का? ग्रामपंचायतीला तसे कळवले होते का? असे सारे प्रश्न उपस्थित राहतात. त्यांची चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.
एसआरएच्या घरात किशोरीताईंची घुसखोरी
मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी आपल्या निवडणुकीचे प्रतिज्ञापत्र देताना आपल्या घराचा पत्ता गोमाता जनता एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या बिल्डिंग नंबर दोनमधल्या फ्लॅटचा दिला होता. हा फ्लॅट गंगाराम बोगा यांना एसआरए योजनेत मिळाला होता. २००८ साली त्यांना याचा ताब्यात देण्यात आला. तेव्हापासून हा फ्लॅट किशोरीताईंच्या ताब्यातच होता. एसआरएने याबाबत केलेल्या तपासात तसेच मुंबई महापालिकेने केलेल्या चौकशीत एसआरएच्या या फ्लॅटमध्ये किशोरी पेडणेकर यांनी घुसखोरी केल्याचे आढळून आले आहे. घुसखोरी हा शब्द चौकशी अहवालातच वापरलेला आहे. तसाच प्रकार त्यांच्या किश कॉर्पोरेट सर्विसेस प्रा. लि. कंपनीला मिळालेल्या फ्लॅटबाबतही घडला आहे. हासुद्धा संजय अंधारी यांना एसआरएमधून मिळालेला फ्लॅट आहे. हे दोन्ही फ्लॅट येत्या ४८ तासांत रिकामे करून एसआरएला त्याचा ताबा द्यावा, नाही तर एसआरए स्वतः त्याचा ताबा घेईल आणि यासाठी लागणारा खर्च त्यांच्याकडून वसूल केला जाईल, असे आदेश एसआरएने जारी केले आहेत, अशी माहिती किरीट सोमय्या यांनी दिली.
अनिल परबना पंधरा हजाराचा जमीन
दापोली येथील रिसॉर्ट बांधताना सीआरझेड कायद्याचा भंग झाला. समुद्रकिनाऱ्यावर १५ हजार फुटांची भरणी घालून हा रिसॉर्ट उभारला गेला, म्हणून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने अनिल परब तसेच त्यांचे भागीदार सदानंद कदम यांच्याविरोधात दापोली न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर या दोघांनाही १५ हजार रुपयांच्या जामीनावर सोडण्यात आले. १२ जानेवारीपर्यंत हा जामीन देण्यात आला आहे, असे ते म्हणाले.
