राज्य विधिमंडळाचे अंदाजपत्रकी अधिवेशन नुकतेच समाप्त झाले. त्यानंतर जनतेला हा प्रश्न पडला की यातून नेमके काय साध्य झाले? खरेतर या अधिवेशनात माथाडी कमगारांसाठीचे महत्त्वपूर्ण विधेयक मंजूर झाले. राज्याच्या औद्योगिक वातावरणात त्याने एक चांगला बदल घडणे अपेक्षित आहे. माथाडींचा वावर हा विविध औद्योगिक क्षेत्रात आणि घाऊक बाजारात असतो. ज्यांची रीतसर नोंदणी झाली आहे अशा माथाडींच्या व्यतिरिक्त काही बोगस माथाडी वावरत असतात व ते व्यापारी तसेच उद्योजकांकडून खंडणी वसूल करतात अशा तक्रारी होत्या. ते प्रकार बंद करणे तसेच खऱ्या माथाडींना संरक्षण देणे यासाठी हा कायदा आणला गेला आहे. या विधेयकासह एकूण बारा विधेयके विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केली आणि चार आठवड्यांच्या या अधिवेशनात दररोजचे कमकाजही नऊ-साडेनऊ तास झाले, याची नोंद मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी अधिवेशनाच्या अखेरीस पत्रकारांशी संवाद साधताना घेतली. पण अशा महत्त्वाच्या कायद्यांची चर्चा तसेच अंदाजपत्रकावरील खातेनिहाय चर्चा यांच्यापेक्षा अधिवेशनातचे फलित लोकांपुढे काय गेले तर औरंगजेबाच्या कबरीवरून गोंधळ, कामराच्या अटकेच्या मागणीसाठी गोंधळ, कोरटकरचे काय झाले हा सवाल आणि शेवटच्या सप्ताहात दिशा सालयिन प्रकरण अशा विषयांवरील गोंधळ, सभात्याग आणि कामकाज बंद पाडण्याचे प्रकार हेच लोकांच्या अधिक लक्षात राहिले. एक गोष्ट मात्र या अधिवेशनात अधोरेखित झाली ती म्हणजे विधानसभेचे उपाध्यक्षपद विरोधकांच्या हातातून आता कायमचेच गेले!
यात खरेतर विधिमंडळाचा दोष नसून समाजमाध्यमे तसेच चोवीस तास चालणाऱ्या वृत्तवाहिन्या आणि यांच्यामागे वाहवत जणारी वृत्तपत्रे अशांचा हा दोष मानावा लागेल. काहीतरी सनसनाटी दाखवत राहण्याची गरज दृष्यमाध्यमांची, चॅनेलची अपरिहार्यता हेच याचे मूळ कारण आहे. यातून हे असे चुकीचे चित्र लोकांमध्ये जाते व कामरा, कबर, सालियन इतकेच अधिवेशनात घडले, त्यावरच चर्चा झाल्याचा चुकीचा संदेशही जातो. हे टाळण्याची जबाबदारी केवळ राज्य सरकारची व सत्तारूढ पक्षांची असू शकत नाही. त्यात विरोधी पक्षाच्या आमदारांचाही सहभाग तितकाच महत्त्वाचा राहतो. काही वर्षांवूर्वी सभागृहाच्या प्रवेशदारात एखाद-दोन आमदारांचे धरणे आंदोलन दिसे. पण क्वचितच. पूर्वी आमदार आपापल्या मतदारसंघातील एखाद्या अन्याय घटनेविरोधात वा न झालेल्या पाणी प्रकल्पासाठी विधिमंडळ आवारात धरणे आंदोलन करत असत. सभागृहात काही तणावपूर्ण प्रसंग घडला तर काही आमदार पायऱ्यांवर धरणे धरून बसत. मग त्यांचे ते धरणे आंदोलन समाप्त करावे, सरकारने त्यांच्या प्रश्नात हस्तक्षेप करून मार्ग काढावा अशी विनंती सभागृहीतील ज्येष्ठ सदस्य करत असत. मग मंत्री जाऊन आमदारांची समजूत काढून त्यांना सभागृहात परत घेऊन येत असत. पण आता रोजच धरणे वा आंदोलने वा घोषणाबाजी होत आहे. त्याची दखल घेणेही सभागृहांनी सोडून दिलेले दिसते.
विधिमंडळच्या पायऱ्या आमदारांची निदर्शने करण्याचे ठिकाण बनले आहे. कोणत्या ना कोणत्या प्रश्नासाठी दररोज सकाळी, सभागृहे सुरु होण्याआधी, विधानसभा आणि विधान परिषदेतील आमदार तिथे जमतात. फलक फडकावले जातात व जोरदार घोषणबाजी सुरु होते. हा प्रकार टिपण्यासाठी तिथे चॅनेलच्या कॅमेऱ्यांची फौज तयारच असते. किंबहुना कॅमेऱ्यांनी टिपावे यासाठी हा खेळ दररोज लावला जातो. त्यातून लोकांपुढे काय चित्र जाते? सभागृहात होणाऱ्या गंभीर चर्चांऐवजी पायऱ्यांवरील निदर्शनांचा विषय आज काय होता? यावरच चॅनेल रंगवली जातात आणि वृत्तपत्रांतूनही त्याचे फोटो व बातम्या येत राहतात. ही स्थिती बदलावी अशीच सुजाण नागरिकांची मतदारांची इच्छा असणार आहे. खरेतर जनतेवर तसेच खरोखरीच सभागृहात गंभीरपणाने व पोटतिडिकेने विषय मांडणाऱ्या आमदारांवर ही निदर्शने व त्यांना लभणारी बेफाट प्रसिद्दी हे अन्यायकारकच आहे. हे सारे कुठेतरी थांबवण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सभापती व अध्यक्ष या विधिमंडळाच्या हिताच्या रक्षणकर्त्यांना एकत्रितरीत्या निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
दिशा सालियनचे प्रकरण तर ओढूनताणून, उकरून कढलेले प्रकरण दिसते. तिचा संशयास्पद मृत्यू झाला तो पाच वर्षांपूर्वी. त्यावेळी ठाकरेंचे सरकार सत्तेत होते. नारायण राणे व नीतेश राणेंसारखे भाजपा नेते त्या मृत्यूचा संबंध राज्य मंत्रिमंडळातील एका तरूण मंत्र्याशी लावत होते. चौकशीची मागणी करत होते. दिशा ही सुशांतसिंग राजपूत, या लोकप्रिय अभिनेत्याची व्यवस्थापक म्हणून काम करत होती. दिशानंतर आठच दिवसांत सुशांतसिंगने कथितपणे जीवन संपवले. त्या मृत्यूची सीबीआय चौकशी झाली तर सालियन मृत्यूची सीआयडीने चौकशी केली. अलिकडे दिशाच्या वडिलांनी मुंबई उच्च न्ययालयात धाव घेतली असून दिशाच्या मृत्यूची चौकशीही सीबीआयनेच करावी तसेच तिच्या मृत्यूसाठी आदित्य ठाकरेंना जबाबदार धरावे अशा मागण्या त्यांनी न्यायालयात केल्या आहेत. ते प्रकरण घेऊन विधिमंडळात ठाकरेंना लक्ष्य करण्यासाठी सत्तारूढ पक्ष आक्रमक झाले होते. खरेतर सुशांतसिंगचा मृत्यू ही आत्महत्त्याच होती व त्यासाठी कोणीही जबाबदार नव्हते असा क्लोजर रिपोर्ट सीबीआयने सर्वोच्च न्यालयात दिला आहे. न्यायालयाने तो अजूनही स्वीकारला नाही. तो स्वीकारणार नाही असेही नाही, तरीही दिशाच्या मृत्यूच्या चौकशीचे निराळे आदेश न्यायलय देऊ शकते. पण त्यावरून राजकारण खेळण्याची संधी मात्र सरत्या अधिवेशनात घेतलीच गेली.
या अधिवेशनात एक चांगली गोष्ट झाली ती घटनेवरील दोन दिवसांची चर्चा दोन्ही सभागृहांनी केली. त्यात विधानसभेतील चर्चेला मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी अभ्यासपूर्ण उत्तर दिले. घटना नेमकी काय आहे, त्यात कोणत्या शेड्युलमध्ये काय दिले आहे, घटनेत बदल कसकसे केले गेले आणि त्याचा फायदा घेऊन देशात आणीबाणी कशी लावली गेली, हे सारे त्यांनी कथन केले. फडणवीसांच्या उत्तराने विरोधी पक्षही समाधानी होते. इतकेच नव्हे तर सेना उबाठाचे नेते भास्कर जाधव यांनी जाहीरपणाने फडणवीसांच्या भाषणाचे कौतुक केले. अध्यक्षांना जाधवांनी विनंती केली की हे समग्र भाषण तुम्ही पुस्तकरूपाने आमदारांना उपलब्ध करून द्या तसेच जनतेलाही द्या. घटनेचे असे विष्लेषण कौतुकासप्द आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
दुसरे फडणवीसांचे उत्तर गाजले व समाजमाध्यमांतूनही भरपूर व्हायरल झाले. ते होते पानिपतचे युद्ध. ही मराठ्यांच्या पराक्रमाची गाथा कशी ठरते याविषयीचे विवेचन. पानिपत येथे शिवरायांचे भव्य स्मारक करण्यासाठी राज्य सरकारने अंदाजपत्रकात तरतूद केली आहे. त्यासंदर्भात जितेंद्र आव्हाड यांनी सवाल केला होता की, तिथे कशाला स्मारक करताय, ते तर मराठ्यांच्या दारूण पराभवाचे प्रतीक आहे. तेव्हा फडणवीसांनी सारा इतिहास थोडक्यात कथन केला. मराठे काय होते, त्यांनी कशी दिल्ली काबीज केली, ते का पानिपतला लढायला गेले व तिथे ते हरले नाहीत, कारण ते युद्ध जिंकूनही अब्दाली त्याच्या देशात पळून गेला. त्या पहिल्या लढाईनंतर सहा वर्षांनी महादजी शिंदेंनी पुन्हा दिल्ली काबीज केली व पानिपतावरून अब्दालीचा पुन्हा पराभव झाला. ते मराठ्यांच्या शौर्याचे व पराक्रमाचे प्रतीक आहे. जे मराठा पानिपतातच नंतर राहिले त्यांच्या वंशजांनी तिथे जुन्या काळात स्मारक केले. पण त्याची दुरवस्था झाली आहे. आपण आता मराठ्यांच्या शौर्याचे प्रतीक म्हणूनच तिथे शिवरायांचा अश्वारूढ पुतळा उभा करत आहोत, असे मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितले.
विधानसभेचे उपाध्यक्षपद विरोधकांच्या हातातून आता कायमचेच गेले!
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे पिपंरीचे (पुणे जिल्हा)आमदार अण्णा बनसोडे यांची निवड एकमताने उपाध्यक्षपदावर झाली. या विधानसभेत सत्तारूढ सदस्यांची संख्या सत्तर टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने उपाध्यक्षपदासाठी विरोधकांनी उपमेदवार उभा करण्याचा प्रश्नच नव्हता. खरेतर विधानसभेची बैठकव्यवस्था अशी असते की उपाध्यक्षांचे आसन विरोधी बाजूचे पहिले आसन असते. हे पद विरोधी पक्षांना दिले जावे अशी परंपरा पूर्वी राहिलीही आहे. अगदी सेना-भाजपाच्या पहिल्या राजवटीतही तत्कालीन विरोधी पक्ष काँग्रेसचे शरद तसरे यांच्याकडे विधानसभेचे उपाध्यक्षपद दिले गेले. पण नंतर गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांत ते पद सत्तारूढ बाजूकडेच राहिले आहे. आघाडी सरकार स्थापन होताना मोठ्या पक्षाकडे अध्यक्षपद तर क्रमांक दोनच्या मोठ्या पक्षाकडे उपाध्यक्षपद दिले गेले. त्यातील पहिले होते प्रमोद शेंडे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससह मित्रपक्षांचे आघाडी सरकार विलासरावांच्या नेतृत्त्वात स्थापन झाले तेव्हा विधानसभेचे अध्यक्षपद राष्ट्रवादीकडे तर उपाध्यक्षपद काँग्रेसकडे अशी वाटणी केली गेली. ती परंपरा 2014पर्यंत सुरु राहिली. 2024मध्ये सत्तांतर झाले तेव्हा काँग्रेसचे प्रा. वसंत पुरके उपाध्यक्ष होते. त्यानंतरच्या राजकीय घडामोडी मोठ्या विचित्र मार्गाने होत होत्या. 2024मध्ये जेव्हा फडणवीस व त्यांच्या बारा मंत्र्यांनी सरकार स्थापन केले तेव्हा शिवसेना त्या सरकारमध्ये सहभागी नव्हती. नंतर ते सत्तेत आले तरीही 2018पर्यंत भाजपाने उपाध्यक्षपद रिक्तच ठेवले. शेवटच्या वर्ष, सव्वावर्षासाठी सेनेचे विजय औटी उपाध्यक्षपदावर बसले. 2019च्या ऐतिहासिक निकालानंतरच्या गोंधळात उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादीचे नरहरी झिरवाळ बसले. ठाकरेंचे सरकार पडले तेव्हा आधीच काँग्रेसच्या नाना पटोलेंनी विधानसभेचे अध्यक्षपद सोडले होते. परिणामी पक्षांतरबंदीच्या डझनावारी याचिकांचा निकाल देण्याची जबाबदारी उपाध्यक्षांकडे आली. पण ते निर्णय करू शकले नाहीत.
2022मध्ये ठाकरेंना पाडून भाजपाने एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्रीपदावर तर राहुल नार्वेकरांना विधानसभा अध्यक्षपदावर बसवले. त्यानंतर त्या यचिका मार्गी लागल्या. आता पुन्हा निवडणुकीनंतर भाजपाच्या नेतृत्त्वात सत्ता स्थापन झाली आणि पहिल्याच अंदाजपत्रकी अधिवेशनानंतर बनसोडे यांच्याकडे उपाध्यक्षपद आले आहे. जेव्हा विधानसभेचे अध्यक्ष काही कारणाने उपस्थित नसतात तेव्हा सभागृह चालवण्याची पूर्ण जबाबदारी उपाध्यक्षांकडे येते. त्यांना अध्यक्षांचे सगळे अधिकार असतात. ठाकरेंचे सरकार पडले तेव्हा विधिमंडळात गंमतीशीर स्थिती होती. सभेत उपाध्यक्ष होते तर परिषदेतही उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्याचकडे सारी जबाबादारी होती. आता वरिष्ठ सभागृहात सभापतीपदी भाजपाचे राम शिंदे बसले आहेत. दोन्ही सभागृहांचे उपपद भाजपाने दोन मोठ्या मित्रपक्षांकडे सोपवले आहे. आणि त्याचबरोबर हेही स्पष्ट झाले आहे की आता सभेचे उपाध्यक्षपद व परिषदेचे उपसभापतीपदावरचा विरोधकांचा पारंपरिक अधिकार कायमस्वरुपी समाप्त झाला आहे!
