तणतणणाऱ्या छगन भुजबळांपुढे पर्याय तरी काय?

छगन भुजबळ आज संतप्त झाले आहेत. खरेतर भुजबळ हे सतत संघर्षशील असेच नेतृत्त्व आहे. लोकनेता असा त्यांचा उल्लेख करावा लागेल, कारण त्यांच्यामागे मोठा समाज उभा आहे. गेली तीन तपे ते स्वतेजाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात तळपत आहेत. 2024च्या विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळेल की नाही असे वातावरण होते. कारण पाच महिने आधी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठा फटका बसला होता. ते मुद्दे विधानसभेवेळीही कायमच होते. महायुतीतल्या सर्वात मोठा पक्ष भाजपाने 23 उमेदवारांपैकी फक्त नऊ जागा जिंकल्या. 14/15 उमेदवार देऊन एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्त्वातील शिवसेनेला फक्त सात खासदार मिळाले होते. अजित पवारांच्या नेतृत्त्वातील राष्ट्रवादीची स्थिती तर बिकटच होती. चार उमेदवार दिले, त्यातील पक्षाध्यक्ष अजितदादांच्या बारामतीतही पत्नी सुनेत्रा पवार पराभूत झाल्या होत्या. एकटे सुनिल तटकरे खासदार बनले. भाजपाप्रणित महायुतीच्या दारूण पराभवाची जी काही कारणे असतील त्यात मराठा समाजाची नाराजी हे एक कारण नक्कीच होते. मनोज जरांगे पाटील मराठ्यांना ओबीसींमधून आरक्षण घेणार असा हट्ट धरून होते. त्यातून ओबीसी-मराठा असा संघर्ष अनेक विभागांत धुमसताना दिसत होता. मराठा वर्गाने केलेले विरोधी मतदान महायुतीला काही प्रमाणाततरी भोवले होते. पण मराठ्यांचा रोष पत्करून भुजबळ उभे राहिले. ते ओबीसींवरील अन्याय रोखण्याची भाषा बोलत होते. त्यासाठी संघर्ष करण्याची त्यांची तयारीही सुस्पष्ट होती. त्यामुळे ओबीसी समाज त्यांच्या तसेच महायुतीच्या मागे उभा राहिला होता. त्याचा मोठा प्रभाव पाच महिन्यांनंतर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीत दिसून आला. महायुतीला मोठा विजय मिळाला त्यात छगन भुजबळ यांनी उभी केलेली ओबीसी ताकद नक्कीच हातभार लावून गेली. या पार्शवभूमीवर नागपूरातील हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या महायुतीच्या जंबो मंत्रीमंडळात भुजबळांचे नाव दिसूच नये ही बाब धक्कादायक ठरली.

छगन भुजबळांचा समावेश मंत्रीमंडळात होत नाही ही गोष्ट रविवारी सायंकाळी स्पष्ट झाल्यापासून राज्यातली विविध वर्गातील ओबीसी समजात आधी अविश्वास, मग नाराजी व नंतर संताप अशा प्रतिक्रिया क्रमशः उमटत गेल्या. भुजबळांनीही अशीच नाराजी आणि नंतर संताप प्रकट केला. सोमवारी ते विधानसभेत आले. पण लगेचच निघून गेले. अर्थातच रविवारच्या शपथविधी कार्यक्रमाकडेही ते फिरकले नव्हतेच. सोमवारी विधिमंडळ आवारात भुजबळांनी पत्रकारांशी जो अल्पसंवाद साधला त्यातूनही त्यांची निराशा व संताप लपला नाही. विधानभवनातून ते जे निघाले ते थेट नागपुरातूनही बाहेर पडले. ते रात्रीच नाशिकला पोहोचले. सोमवारीच त्यांनी, जँहा नही चैना वहाँ नही रहना, असे कटू पण थेट भाष्य भुजबळांनी केले होते. मंगळवारी कार्यकर्त्यांना संदेश देताना त्यांनी सांगितले की आपण दोन दिवस मुंबईत थांबून अन्य ओबीसी नेत्यांशी बोलणार आहोत. सर्वांशी संवाद साधू. तुमच्याशी बोलून मगच निर्णय करू. घाईने कोणताही निर्णय करणार नाही. पण निर्णय करणार असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मेळाव्यातील समता परिषदेचे नेते, भुजबळांनी राष्ट्रवादी सोडून थेट भाजपात दाखल व्हावे असे आवाहन करत होते ही बाब लक्षणीय आहे.

भुजबळांच्या भाषणातही फडणवीसांचे कौतुक होते. मंत्रीमंडळात भजुबळ हवेत असा आग्रह देवेन्द्र धरत होते. पटेल व तटकरेंचेही म्हणणे तेच होते. पण अजितदादा म्हणाले चर्चा करू. ती चर्चा काही झालीच नाही, अशा शब्दांत दादांवर भुजबळांनी तोफा डागल्या. त्यांचा संघर्ष दादांशीच सुरु आहे हेही पुरेसे स्पष्ट झाले. त्यातून ते राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडण्याचा विचार करत असल्याचा थेट व स्पष्ट संदेश दिला गेला. इतकी टोकाची स्थिती का उद्भवली असेल, असा प्रश्न सहाजिकच पडतो. स्वाभिमान व सन्मान या संकल्पानांनीच भुजबळ घडले आहेत. या दोन “सं”च्या जोडीला तिसरा स आहे संघर्ष. ते कधीच संघर्षापासून दूर पळाले नाहीत. रोज नवी वादळे अंगावर घेत संकटांना भिडण्याची लढाऊ वृत्ती छगन भुजबळांनी नेहमीच दाखवली आहे. छगन भुजबळ शिवसेनेच्या 60-70च्या दशकांतील लढ्यातून पुढे आलेले नेते आहेत. मुंबईत भायखळा भाजी मार्केटमध्ये त्यांचा वडिलोपार्जित व्यवसाय होता. आई व मोठ्या भावाबरोबर स्वतः छगन भुजबळ टेंपो-ट्रकमधून भाजी आणून व्यवसाय करीत असत. ते बाळासाहेब ठाकरेंच्या विचाराने भारावून 1960च्या दशकात शिवसेनेत दाखल झाले. ठाकरेंच्या शब्दाखातर वाटेल ते दिव्य करून टाकणाऱ्या तरुणांच्या फौजेत भुजबळ आघाडीवर राहिले. त्यांच्यातील ती ठिणगी ओळखून ठाकरेंनी त्यांना राजकारणात संधी दिली. मुंबईचे नगरसेवक बनल्यानंतर त्यांचे नेतृत्त्वगुण अधिक प्रकटले. स्थायी समिती अध्यक्ष, महापौर तर ते झालेच पण शिवसेनेचा विस्तार मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्रात त्यांनी आक्रमकपणाने केला. त्यांनी जे संघटन व प्रशसकीय कौशल्य दाखवले त्यातून त्यांनी बाळासाहेब ठाकरेंचा विश्वास संपादन केला.

शिवसेनेचे विधिमंडळातील व मनपातील नेतृत्त्व मनोहर जोशी, सुधीर जोशी असे काहीसे नेमस्त होते. भुजबळांनी त्यात स्वतःचे निराळे स्थान निर्माण केले. 1985च्या निवडणुकीत एकटे भुजबळ आमदार बनले. एकटा लोकप्रतिनिधीही कसा जबरदस्त संघर्ष करू शकतो हे भुजबळांनी त्या पाच वर्षांत दाखवून दिले. शरद पवार 1986मध्ये जेव्हा काँग्रेसमध्ये परतले आणि राजीव गांधींनी पवारांकडे मुख्यमंत्रीपद दिले, तेव्हा भुजबळ हेच पवारांना नडणारे आमदार होते. शरद पवार म्हणजे भ्रष्टाचार हे समीकरण रूढ करणारे भुजबळच होते, याचे अनेकांना आता आश्चर्य वाटेल. पण ती वस्तुस्थिती आहे. मुंबई महानगरीतील अनेक भूखंडांचे आरक्षण बदलून तिथे व्यापारी व निवासी बांधकामांना परवागी देण्याचे प्रस्ताव सरकारकडे आले होते. पवारांनी ते मंजूर करून टाकले. पवारांनी मुंबईतील 286 भूखंडांचे श्रीखंड ओरपले, असा थेट आरोप भुजबळांनी विधानसभेत केला होता. त्यारून मोठे रणकंदन माजले होते. तेच भुजबळ अवघ्या दोन-अडीच वर्षांतच बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेत मोठे बंड घडवून बाहेर पडले. तो धक्कादायक इतिहास ज्या नागपुरात घडला, त्याच नागपुरातून आता तणतणत भुजबळ नाशिकला निघून गेले आहेत.

1991मधील भुजबळांच्या त्या फाटाफूटीच्या कारवायांना पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कचाट्यातून काँग्रेसचे नेते व विधानसभेचे अध्यक्ष मधुकरराव (बाळासाहेब) चौधरी यांनी अलगद बाहेर काढले. नेमके तसेच कसब भाजपा नेते व विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दुसऱ्या मोठ्या शिवसेना फुटीवेळी दाखवले हा चमत्कारिक योगायोग म्हणावा लागेल. अध्यक्ष चौधरींप्रमाणेच नार्वेकरांनी दिलेले पक्षांतरबंदीचे निकाल सर्वोच्च न्यायालयात अजूनतरी वैधच ठरले आहेत. भुजबळांनी जेव्हा पक्ष फोडला तेव्हा ठाण्यातले आनंद दिघे नागपुरात आले होते. तलवारी घेऊन भुजबळांचा शोध दिघेंचे कडवे सैनिक घेत होते. तेव्हा त्यात कदाचित विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही असतील. भुजबळांच्या त्या फुटीवेळीच नागपुरात प्रथमच मंत्र्यांचा शपथविधी झाला होता. त्यानंतर 28 वर्षांनी विद्यमान सरकारच्या जंबो मंत्रीमंडळाने नागपुरात शपथ घेतली. अर्थात भुजबळांच्या शपथविधीमागे त्यांची सुरक्षा हे मोठे कारण होते. ठाकरेंची साथ भुजबळांनी सोडून दिली ती मंडलच्या मुद्द्यावर. इतर मागासवर्गांना नोकऱ्यात व शिक्षणात तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षणे दिली ती मंडल आयोगाने. त्या आयोगाच्या विरोधात ठाकरेंनी भूमिका घेतली होती तर भुजबळांनी आपल्या माळी समाजाबरोबरच सर्व ओबसींच्या कल्याणासाठी मंडल आयोग लागू करण्याची भूमिका घेतली होती. त्यानंतरच्या काळात त्यांनी महात्मा फुले समता परिषदेची स्थापना केली. समता परिषदेला देशस्तरावरही भुजबळांनी नेले. सर्व ओबीसींचे देशस्तरीय संघटन समता परिषदेतून भुजबळांना करायचे होते. त्यांनी बिहार, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश अशा ठिकाणी लाखा-लाखांचे ओबीसी मेळावे घेतले होते. तीच ओबीसींच्या हिताची भूमिका त्यांनी आजही कायम ठेवली आहे हे  विशेष.

जरांगेंचा राग त्यांनी तेव्हढ्याचसाठी ओढावून घेतला. मराठ्यांना आरक्षण स्वतंत्र द्या, पण ओबसींच्या 27 टक्के आरक्षणात मराठे नकोत, ही ठाम भूमिका घेऊन भुजबळांनी सरकारमधील मित्रांचाही कटूपणा स्वीकारला. कदाचित तोच आज त्यांना भोवतो आहे. भुजबळ व राष्ट्रवादीचे अजितदादांसारखे नेते यांच्यातील ठिणगीचे निमित्त झाले ते लोकसभा निवडणूक. नाशिकची लोकसभेची जागा दादांच्या रा.काँ.कडून भुजबळांनी लढवावी अशी इच्छा मोदी-शाहांनी दिल्लीतील युतीच्या बैठकीत प्रकट केली होती. भुजबळ लढले तर तिथे नक्की जिंकतील असे भाजपाचे सर्वेक्षण सांगत होते. पण ती जागा एकनाथ शिंदेंनी सोडली नाही. दुसरा संघर्षाचा प्रसंग होता तो विधानसभा निवडणुकीत नाशिकमधील नांदगावमधून पुतण्या व राजकीय वारसदार समीर भुजबळ यांनी राष्ट्रवादीविरोधात बंड केले. समीर हरले पण दादांविरुद्ध भुजबळ अशी ठिणगी त्यावेळीच पडली होती. मात्र, आत्ता चिडून, संतापून व त्याचवेळी हिरमुसले होऊन नागपुरातून निघालेल्या भुजबळ यांच्यापुढे पर्यायही फारसे नाहीत. मतदारसंघाचा विकास करताना समीर व पंकज भुजबळ यांच्या राजकीय कारकिर्दी सुरक्षित करायच्या असतील आणि तेलगीसारखे जुने आणि ईडी चौकशांचे नवे खटले टाळायचे असतील तर भुजबळ महायुतीची साथ सोडून कुठेही जाऊ शकत नाहीत. अजितदादांच्या पूर्ण विरोधात जाऊन भुजबळांना पक्षात घेण्याची चूक भाजपा करेल अशी शक्यता नाही. म्हणूनच भुजबळ थोडे तणतणतील, थोडी आदळआपट करतील, पण शेवटी एखादे राज्यपालपद घेऊन गप्प बसतील, अशी शक्यता अधिक आहे.