सरत्या सप्ताहात मुंबईत आणि महाराष्ट्रात अशा अनेक महत्त्वाच्या घटना घडल्या आहेत ज्यांचे परिणाम भविष्यातील राजकारणावर दिसू शकतात. राज्याला आणि देशालाही हादरवून टाकणाऱ्या सरपंच संतोष देशमुख हत्त्या प्रकरणाला ऐन संक्रांतीच्या दिवशीच नवे व महत्त्वाचे वळण मिळाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांचा निकटचा सहकारी व पक्षाचा बीडमधील एक महत्त्वाचा नेता असणाऱ्या वाल्मिक कराडला मकोका कायद्याखाली अटक झाली. तो आधी अवादा या पवनऊर्जा कंपनीकडे खंडणी मागितल्याच्या प्रकरणात अटकेत होताच. त्याचा थेट संबंध सरपंच देशमुख यांच्या हत्त्येशी आहे असे आरोप पहिल्या दिवसापासून देशमुख कुटुंबियांनी तसेच बीडमधील अनेक राजकीय नेत्यांनी, आमदार, खासदारांनी केलेलेच होते. वाल्मिक कराड हाच देशमुखांच्या मारेकऱ्यांचा म्होरक्या आहे, तोच आका आहे असेही सांगितले जात होते. पकडलेल्या सहा आरोपींच्या फोनमधील माहितीचा शोध पोलिसांनी घेतला. त्यांचे सारे सीडीआर काढले, तेव्हा त्यात कराडचे नाव आले. त्याचा संबंध स्पष्ट झाला. तेव्हा त्यालाही खूनप्रकरणात फेरअटक झाली व मकोकाखाली कारवाई सुरु झाली.
या प्रकरणात जातीय रंग वेगाने शिरत आहे हेही या सप्ताहातच स्पष्ट झाले. वाल्मिक कराडला अटक होताच त्याचे परळीतील समर्थक एकवटले, रस्त्यावर आले. परळी, केज आदी भागात बंद पळला गेला. काही वेड्या कार्यकर्त्यांनी वाल्मिकअण्णाला सोडा, असे ओरडत स्वतःला जाळून घेण्याचाही प्रयत्न केला. परळी व बीड बंद करण्याचा प्रयत्न झाला. हे सारे तमाशे सुरु असताना मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद तयार होत होताच. तो आणखी वाढवला जात आहे. मराठवाड्यात जरांगे पाटील. सुरेश धस, जितेंद्र आव्हाड आदी मंडळी शहराशहरात मोर्चे काढत आहेत. आता ते म्हणत आहेत की कराड व संबंधित आरोपींच्या विरोधात न्यायालयात प्रकरण जाईपर्यंत मोर्चे सुरुच ठेवले जातील. या खूनानंतर मराठवाड्यातील जातीय संवेदनशील वातावरण आणखी खराब होत आहे. शरद पवार यांनी यासंदर्भात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. तशीच चर्चा त्यांनी पुणे येथे साहित्य परिषदेच्या कार्यालयात जाऊन साहित्यिकांबरोबरही केली. जातीय सलोख्याचे वातावरण तयार व्हावे यासाठी साहित्यिकांनी योगदान द्यावे, असे आवाहन पवारसाहेबांनी केले आहे. पुढच्या महिन्यात दिल्लीत होणाऱ्या ९८व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष शरद पवारच आहेत. या नात्याने त्यांनी परिषदेच्या कार्यलयाला भेट दिली होती. त्यावेळी केलेले हे आवाहन महत्त्वाचे ठरते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसची बीड प्रकरणातील घटनाक्रमात, तिथल्या तीव्र झालेल्या आंदोलनात, थोडी पंचाईतच होत आहे. अजित पवार यांच्या नेतृत्त्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेस फडणवीस सरकारमधील एक महत्त्वाचा घटकपक्ष आहे. महायुतीतील या घटकाचे महत्त्वाचे नेते आहेत धनंजय मुंडे. त्यांच्यावरच गंभीर आरोप केले जात आहेत. सबब त्यांचे मंत्रीपद काढून घ्या, अशा मागण्या अजितदादांकडे तसेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केल्या जात आहेत. विशेषतः बीडचे पालकमंत्रीपद पुन्हा मुंडेंकडे अजिबात सोपवू नका, असे दादांकडे लोक सांगत आहेत. धनंजय मुंडे यांच्यावरील रोष वाढत असताना आणखी एक निर्णय दादांना करावा लागला. राष्ट्रवादीला त्यांच्या पक्षाचे भव्य अधिवेशन मराठवाड्यात संभाजीनगर येथे घ्यायचे होते. तशी तयारीही झालेली होती. पण देशमुख खून प्रकरणाचे पडसाद जसे तीव्र होऊ लागले तसे हे अधिवेशन संभाजीनगरला घेऊ नये, असे मत राष्ट्रवादीत व्यक्त होऊ लागले. सरत्या सप्ताहाअखेरीस शनिवार, रविवारमध्येच राष्ट्रवादीचे भव्य अधिवेशन भरायचे होते. त्यामुळे त्याची जागा ऐनवेळी बदलण्यात आली. अहिल्यानगर जिल्हयातील शिर्डी येथे ते अधिवेशन पार पडले, असे समजते.
शिर्डी हे मोठ्या प्रमणात धार्मिक स्थळाबरोबरच आता राजकीय बैठका-मेळाव्यांचे ठिकाणही बनले आहे. विधानसभा निवडणुकीआधी तिथे पक्षीय अधिवेशने भरवली गेलीच होती आणि विधानसभा निवडणुकीनंतरही अनेक होत आहेत. सर्वच पक्षांची अधिवेशने तिथे पाठोपाठ होत आहेत. आधी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसने तिथे अधिवेशन घेतले होते. त्यानिमित्ताने शिर्डीत गांधी कुटुंबीय येऊन गेले. नंतर शरद पवारांच्या पक्षाचेही अधिवेशन साईचरणी पार पडले होते. ऐतिहासिक ठरलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या आधी झालेल्या या दोन मेळाव्यांनंतर गेल्या आठवड्यात शिर्डीतच भाजपाने विजयाचा मोठा मेळावा घेतला. त्यासाठी अमित शाह व जेपी नड्डा असे नेते दिल्लीहून आले होते. तर भाजपाचे राज्यातील तालुका व जिल्हास्तरावरचेही सारे पदाधिकारी जमले होते. वीस हजारांचा हा मेळावा दिवसभर शिर्डीत पार पडल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजितदादांचाही मेळावा शिर्डीतच झाला, हे विशेष.
शिर्डीत मागील सप्ताहात अमित शाहंनी ज्या तोफा डागल्या त्यांनी शरद पवार बरेच घायाळ झाले असावेत, असे त्यांचे नंतरचे वक्तव्य पाहून जाणवते. अमित शाहंनी पवारांसंदर्भात काही बोचरी टीका केली. पवारांचे विश्वासघाताचे राजकारण महाराष्ट्राच्या जनतेने पार वीस फूट खोल जमिनीत गाडले, असे शाह म्हणाले. शरद पवारांनी १९७८पासून सातत्याने विश्वासघाताचे राजकारण केले असेही त्यांनी सुनावले. त्याबाबत पवारांनी सरत्या स्पताहात मुद्दाम पत्रकार परिषद घेऊन अमित शाहंवरच आरोप केले. अमित शाह अडाणी गृहस्थ आहेत, त्यांना कळत नाही, असे सुचवून पवारांनी टोला लगावला की “अमित शाह हे देशाचे पहिलेच असे गृहमंत्री आहेत की ज्यांच्यावर तडीपारीचे हुकूम झाले होते!” पवारांना शाहंचे बोलणे किती लागले याचेच हे निदर्शक आहे. पवारांना आता जाणवत असावे की त्यांचे आरोप व टीका भाजपा ऐकून घेतच नाही. अमित शाह व नरेंद्र मोदी तसेच महाराष्ट्रातील देवेन्द्र फडणवीस यांच्यारूपाने तोडीस तोड उत्तरे देणारे, पवारांचे राजकारण संपवण्यासाठी त्वेषाने राजकारण करणारे असे नेते आता भाजपात सरसावून तयार आहेत. सहाजिकच पवारांचा जळफळाट होत असल्यास नवल नाही.
पवारांनी शाहंच्याबाबतीत तडीपार असा शब्दप्रयोग केला. खरेतर पोलिसांना सराईत गुन्हेगाराला तडीपार करण्याचे अधिकार असतात. त्याप्रकारे शाहंवर तडीपारीचे आदेश होते का? तर अजिबात नव्हते! न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना गुजरातमध्ये थांबू नका अशी अट घातली होती. त्यामुळे शाह २०१० ते २०१२ या अवधीत दीड-दोन वर्षे पक्षाचे काम दिल्ली व उत्तर प्रदेशात करत होते. शाहंना गुजरातबाहेर ठेवण्याचा कोणताच राजकीय लाभ काँग्रेसला झाला नाही. उलट भाजपाचाच त्यात मोठा फायदा झाला. शाहंच्या अफलातून संघटनकौशल्याचा प्रत्यय साऱ्या देशाला आला. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने उत्तर प्रदेशातील ८२पैकी ७१ खासदार निवडून आणले. शिवाय भाजपाचा मित्रपक्ष असणाऱ्या अपना दलाचे दोन खासदार निवडून आले. समाजवादी पार्टीचे दोन व काँग्रेसचे दोन असे सातच विरोधी खासदार संसदेत पोहोचले. त्याआधीच्या २००९च्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशाने भाजपाचे फक्त दहा खासदार निवडून दिले तर काँग्रेसची युपीतील खासदारांची संख्या होती २१. अमित शाहंच्या रणनीतीमुळेच विरोधी समाजवादी पार्टी, काँग्रेस, बहुजन समाज पार्टी यांचे दिग्गज नेते पराभूत झाले.
गुजरातमध्ये राहू नका असा जो आदेश अमित शाहंना झाला ते प्रकरण २००५मधले होते. शाह तेव्हा गुजरातचे गृहराज्यमंत्री होते. गुजरात पोलिसांनी सोहराबुद्दीन नावाच्या कुख्यात गुंडाला अटक केली होती. तो कोठडीतून पळत असताना मारला गेला. ते खोटे एनकाऊंटर होते असा दावा त्याच्या नातलगांनी केला. त्यातून उभ्या राहिलेल्या प्रकरणात शाहंनाही गोवण्याचा जोरदार प्रयत्न २००९-२०१०मध्ये झाला. दिल्लीत मनमोहन सिंगांचे युपीए-दोनचे सरकार होते. मोदी-शाहंना नामोहरम करण्यासाठी काँग्रेसचे नेते उतावीळ झाले होते. अमित शाहंना सीबीआयने अटक केली. तिसऱ्या महिन्यात त्यांना गुजरात उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. तो रद्द करण्यासाठी सीबीआय रातोरात सर्वोच्च न्यायालयात गेले. कामकाजाची वेळ संपली होती, तरी न्यायाधीशांच्या घरी खटला चालवला गेला. पण त्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन देण्याचा उच्च न्यायलयाचा निर्णय रद्द केला नाही. मात्र शाहंना पुढच्या तारखेपर्यंत गुजरातबाहेर राहयला सांगितले. त्याचा उल्लेख शरद पवार आता तडीपारी असा करत आहेत. ते खरे नाही हे अर्थातच पवारांनाही माहितच आहे. पण राजकारणात कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नात अशी विधाने केली जातात. याही वादाचे तीव्र पडसाद पुढच्या काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात दिसणारच आहेत.
