मुंबई उच्च न्यायालय.. खोली नंबर 43; खटला परमबीर-रश्मी.. ज्येष्ठतम वकील टिपेचे ओरडतात.. सरकार गप्पच..
राजकीय नेते, सरकारी धोरणे यांच्यावर तिखट प्रतिक्रियावजा निरीक्षणे नोंदवण्यास जराही न कचरणारे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ज्येष्ठ वकिलांच्या वर्तनाकडे नेहमीच कानाडोळा करत आल्याच्या अनेक सुरस कथा न्यायालय परिसरात नेहमीच कानावर पडत असतात. (याचा अर्थ आम्ही राजकीय नेते आणि सरकारी धोरणांचे समर्थक नाही.) परंतु कालच्या बुधवारी कोर्ट नंबर 43मध्ये न भूतो.. असाच प्रसंग घडला, असे मानावे लागेल.
तरी बरे.. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी सुरू होती. प्रत्यक्षात जर सुनावणी झाली असती तर बिचाऱ्या सरकारी वकिलाला ज्येष्ठ वकिलाकडून एक सणसणीत गुद्दा खायला मिळाला असता. बिचारा सरकारी वकील.. आणि त्यात बावा.. घाबरूनच गेला ना राव!!
त्याचे असे झाले. बुधवार 28 जुलै रोजी कोर्ट नंबर 43मध्ये भोजनाच्या सुट्टीनंतर कामकाज सुरू झाले. खटला क्रमांक 1843, 1901 व 1902 सुनावणीसाठी न्या. शिंदे आणि न्या. जमादार यांच्यासमोर होते. हा खटला मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग आणि माजी राज्य सी आय डी प्रमुख रश्मी शुक्ला यांच्यासंबंधी होता. सरकारी वकील दरायस खंबाटा आणि परमबीर व शुक्ला यांच्यातर्फे ज्येष्ठतम वकील बाजू मांडणार होते.
प्रत्यक्षात ज्येष्ठतम वकील वेळेवर आलेच नाहीत. त्यांची सहाय्यक महिला वकील दर 10/15 मिनिटांनी, साहेब गाडीत बसून निघाले आहेत. थोड्याच वेळात येतील, मी लॉर्ड.. असे सुमारे एक-दीड तास सांगत होती. असे करता करता एकदाचे ज्येष्ठतम वकील पडद्यावर अवतीर्ण झाले. हुश्श.. सर्वांचा जीव भांड्यात पडला. सुनावणी सुरू झाली.
जगप्रसिद्ध 100 कोटी रुपयांचा आरोप आणि मंत्र्यांच्या खासगी कर्मचाऱ्यांच्या टेलिफोन टॅपिंग प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली. एकचित्ताने सर्वजण सुनावणी ऐकत होते. आपल्या सुनावणीत ज्येष्ठतम वकिलांनी दोन्ही प्रकरणे एका वेगळ्या अर्थाने ‘जागल्याची’ (व्हिसल ब्लोअर) असल्याचे सांगताच रिवाजाप्रमाणे सरकारी वकील खंबाटा यांनी जागल्या, या शब्दास आक्षेप घेतला. झाले. ज्येष्ठतम वकिलांचा जणू तोलच गेला.
मग, दीड मिनिटे ज्येष्ठ वकील जणू तोंडातून आगच ओकत होते. तुम्ही मला काय शिकवताय, तू ज्युनियर आहेस.. असे टिपेच्या आवाजात ओरडून सांगत होते. ज्येष्ठतम वकिलाचा हा रुद्रावतातर पाहून बेंच अचंबितच झाले. काय बोलावे, हे त्यांना समजेनासे झाले. सरकारी वकील बिचारा बावा, इवलेसे तोंड करून बसला होता. त्याच्या इतक्या वर्षांच्या वकिली कारकिर्दीत असा प्रसंग कधी आलाच नव्हता!
खरी संतापजनक बाब पुढेच आहे. दिवसाची सुनावणी संपतासंपता न्यायमूर्तीद्वय अजिजीच्या स्वरात ज्येष्ठतम वकिलाला म्हणत होते.. साहेब, आज मूड काय बरा नाहीय? काही प्रॉब्लेम?? खरे तर न्यायमूर्तींनी, त्यांनी आवाज चढवला तेव्हाच खडेबोल सूनवायला हवे होते. असे काहीच न करता अजिजीच्या सुरात न्यायमूर्ती का बोलले, हा संशोधनाचा विषय ठरावा.
“lawyers are expected to restore equilibrium, to be balancer every discipline, every profession, every job and every calling has cutting edge the cutting edge lines are drawn. Lawyers and judges are society’s ultimate lines drawers” हे सूत्र दीड-दोन मिनिटांसाठी का होईना हा ज्येष्ठतम वकील विसरला, हे मान्यच करावे लागेल.
हाती आलेल्या माहितीनुसार, काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयातील वकिलांच्या वर्तनाबाबत एक आचारसंहिता करायचे ठरवले होते. परंतु अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली बहुसंख्य वकिलांनी या आचारसंहितेस विरोध केल्याने या आचारसंहितेला गर्भातच गारद करण्यात आले होते. खरे तर सरकारीच नव्हे तर सर्वच वकीलवर्गाने या आरडाओरडीचा निषेध केला पाहिजे. वादविवादाचे मुद्दे संपतात तेव्हाच असे गुद्दागुद्दीचे प्रसंग उदभवत तर नसतील ना!!
