महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशात कोरोनाने पुन्हा मुसंडी मारली आहे. काही राज्यांत तर कोरोनामुळे परिस्थिती गंभीर झाली असून अनेक राज्यांनी अनेक जिल्ह्यात रात्रीची संचारबंदी वा लॉकडाऊन सुरूही केले आहे. महाराष्ट्रात काही दिवसांचा तरी संपूर्ण लॉकडाऊन करण्याबाबत गांभीर्याने विचार सुरू आहे. दोन-तीन दिवसात अंतिम निर्णय घेऊ असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले आहे. जे काही करायचे ते करा. पण, लवकर निर्णय घ्या! एकदाचा सोक्षमोक्ष लावा!!
अर्थात लॉकडाऊनला विरोधी पक्षाचा विरोध होणारच. गरिबांचा आणि व्यापाऱ्यांचा विचार करूनच लॉकडाऊनचा निर्णय घ्यावा असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिपादन केले आहे. गरीब तसेच मध्यमवर्गाला लॉकडाऊनमुळे सर्वात जास्त त्रास होतो हे मान्य केलेच पाहिजे. त्यांच्या पोटापाण्याची सोय केलीच पाहिजे. परंतु गेल्या वर्षी पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये गरिबांना मोफत अन्नधान्य पुरविण्यासाठी केंद्र सरकारने पुरेसा अन्नसाठा राज्यांना पुरवला होता. त्या पाठिंब्याच्या जोरावरच राज्य सरकारने तसेच काही सेवाभावी संस्थानी गरीब जनता तसेच स्थलांतरित मजुरांना दोन वेळचे जेवण दिले होते. (राजकीय आकसापोटी काहींनी काही दिवसानंतर हा झायका आवडत नाही म्हणून आपल्या राज्यात जाण्याचा हट्ट धरला होता हे उगाचच आठवले)
केंद्राच्या सूचनेनुसार शिधा पत्रिकाधारकांना वाढीव धान्यही देण्यात येत होते. पुढे परिस्थिती सुधारल्याने ही मदत बंद केली गेली. गरिबांना मोफत जेवण देण्यात यावे ही मागणी वाजवी ठरली असती. परंतु त्यांना काहीतरी पॅकेज दिले जावे आणि तेही राज्य सरकारने द्यावे ही मागणी काहीशी अव्यवहार्य दिसते. कारण या आर्थिक पॅकेजसाठी केंद्राचे भरीव आर्थिक सहाय्य लागेल. आधीच राज्य सरकारला देऊ असलेली कोट्यवधी रुपयांची देणी केंद्राकडून येणे बाकी असताना अशी आर्थिक मदत स्वतःच्या ताकदीवर राज्य सरकार कसे करू शकेल याची जाणीव मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या फडणवीस यांना कशी नाही? लहान व्यापाऱ्यांचा विचार केला जावा ही मागणीही योग्य आहे. त्यांना लॉकडाऊनमधून सवलत देण्याबाबत सरकार विचार करत असल्याची माझी माहिती आहे.
कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीतून व लॉकडाऊनबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी विरोधी पक्षांसाहित सर्व राजकीय पक्षांबरोबर चर्चा करण्यास मुळीच हरकत नाही. किंबहुना अशा चर्चा आवश्यकच आहेत. मुख्यमंत्री ठाकरे तेच करत आहेत. कालही सुमारे दोन सव्वादोन तास लॉकडाऊनबद्दल चर्चा झाली. काही मंत्री आणि विरोधी पक्षांनी यात भाग घेतला. सर्व मंत्र्यांनी आपापली मते व्यक्त केली असली तरी शेवटी मुख्यमंत्र्याच्या निर्णयाला पाठिंबा दिलेला आहे.
महाराष्ट्रप्रमाणे गुजरात, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरयाणा, कर्नाटक, दिल्ली, बिहार, झारखंड आदी अनेक राज्यांत कोरोना वाढत आहे. काही राज्यांत तर परिस्थिती गंभीर आहे. गुजरात कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली आदी अनेक राज्यांत रात्रीची संचारबंदी वा लॉकडाऊन सुरू केलेला आहे. तेथील व्यापारी वर्गाने कडक निर्बंध वा लॉकडाऊनला विरोध केल्याचे कोठे वाचनात आलेले नाही. गुजरातमध्ये तर एक दोन जिल्हे वगळता सर्वत्र रात्रीची संचारबंदी लागू केलेली आहे. उत्तर प्रदेशमध्येही तीच परिस्थिती आहे.
कमीअधिक प्रमाणात सर्व राज्यात हीच परिस्थिती आहे. भारतीय जनता पार्टीशासित सरकारने व्यापारी गरीब तसेच दारिद्र्यरेषेखालील वर्गासाठी काही केल्याचे जाहीर झालेले नाही आणि ज्या काही राज्यांनी प्रयत्न केला त्या राज्यांना केंद्राने भरीव मदत केली आहे, अशी माहिती आहे. बाकीच्या राज्यांना केंद्र मदत करत असेल तर महाराष्ट्रालाही आर्थिक मदत करणे केंद्राचे कर्तव्य ठरते. पैशाचे सोंग आणता येत नाही हे विरोधी पक्षालाही माहीत आहे आणि गंभीर विषयावरील चर्चेत फडणवीस यांनी आपले वजन खर्ची घालावे अशी अजिजी कशाला? महाराष्ट्राबद्दल प्रेम व काळजी असेल तर फडणवीस ते करणारच. त्यात ते मागे राहणारच नाहीत.
परंतु त्यांना अशी विनवणी किती करावी? त्यांना पंतप्रधानांच्या गळ्यातील ताईत (ब्लू आय बॉय) म्हणणे कितपत योग्य आहे? की महाविकास आघाडीतील कोणाही नेत्याची दिल्ली दरबारी ‘वट’ नाही असे जनतेने मानावे का? फडणवीस यांच्या जागी अन्य कोणी नेता असता तरी विचारात बदल झाला नसता. विरोधी पक्षाला त्याचा मान मिळालाच पाहिजे, यात वाद नाही. परंतु सत्तारूढ पक्षाने आपली हतबलता जाहीर तरी करू नये, ही किमान अपेक्षा आहे. या संपूर्ण देशावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लक्ष आहे. विविध यंत्रणांच्या मदतीने ते माहिती घेत असतीलही. त्यांनी तशी माहिती घेणे त्यांचे कामच आहे.
भाजपाचे नेते सतत सांगत असतात की आम्ही राज्य सरकारला मदत करू. परंतु कुठला सण वा उसत्व आला की आम्ही बंधने झुगारून रस्त्यावर उतरू, अशी भडकाऊ भाषाही करतात. एकदा त्यांनी ठरवूनच टाकावे की शेंडी तुटो वा पारंबी आम्ही विरोधच करणार! आणि मुख्यमंत्र्यांनीही प्रत्येक बाबतीत सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याची भाषाच करू नये! कारण एकाचवेळी अनेकांचे समाधान करता येत नाही. अधिक काय सांगू? जो काही निर्णय घ्याल तो तडीस न्या. खंबीर राहा आणि गरिबांचे जास्त हाल होणार नाहीत याची दक्षता घ्या. चर्चा करा. पण, चर्चेचे गुऱ्हाळ लावू नका. काय तो निर्णय होऊन जाऊ द्या. काही काळ राज्याची सर्व सूत्रे टास्क फोर्सच्या हाती द्या. मंत्रिमंडळाने केवळ राजकीय निर्णय घ्यावेत, बाकी दैनंदिन कामकाज टास्क फोर्सच्या हाती सोपवावे. बघा, त्याने काही फरक पडतो का?
