महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून घडत आहे, ते निश्चितच या राज्याला भूषणावह नाही. महाराष्ट्राला विचारांचे अधिष्ठान आहे. येथील महापुरुषांनी त्याची बीजे शेकडो वर्षांपूर्वी येथील मातीत रुजवली आहेत. त्यातूनच या राज्याला विचारशील समाज लाभला. एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे सद्गुणांच्या विचारांचा हा वारसा नेला जात आहे. महाराष्ट्रातील चिंतनशील आणि विनयशील राजकारण हीदेखील या विचारांचीच देन आहे. नैतिकता येथील राजकारणाचा आत्मा आहे. यासाठीच उद्धवजी, कठोर आत्मनिरीक्षण हवे!
राजकीय आरोप-प्रत्यारोप हा राजकारणाचा भाग आहे. ते खिलाडूवृत्तीने घेण्याची येथील परंपरा आहे. हे होत असताना येथील राजकारणात अनैतिकतेला कधीच थारा मिळाला नाही. किंबहुना आतापर्यंत कधी त्याची पाठराखण केली गेली नाही. नैतिक-अनैतिक, चांगले-वाईट याचे वर्गीकरण करण्याचा सद्सद्विवेकपणा येथील नेत्यांमध्ये नेहमीच पाहायला मिळाला. म्हणूनच आज देशात महाराष्ट्राकडे एक वेगळ्या सन्मानाने पाहिले जाते.
अगदी आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांच्यापासून हुकूमशाहीचे समर्थन करणारे बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापर्यंत कोणत्याही नेत्याने विचारांशी बेईमानी केली नाही. स्वार्थासाठी भ्रष्ट-दुराचारी लोकांचे कधीच समर्थन केले नाही. सत्ता भोगताना एखाद्याच्या हातून अनुचित प्रकार घडल्यास त्याला सत्तेतून पायउतार करण्याचे धारिष्ट्य या नेत्यांकडे होते. त्याला शासन झाले पाहिजे, हीच त्यांची भूमिका राहिली आहे.
कारण, हा महाराष्ट्र शिवछत्रपतींच्या विचारांचा आहे. सत्ता ही लोककल्याणाचे यज्ञकुंड असते. तिचे पावित्र्य जपावे लागते. हाच मंत्र महाराजांनी दिला. स्वत:चे पुत्र, संभाजीराजे यांच्यावर आरोप झाले म्हणून त्यांनी त्यांना पाठीशी घातले नाही किंवा सत्तेचा दुरुपयोग करत त्यांचे संरक्षण केले नाही. सामान्य व्यक्तीप्रमाणे राजदरबारात हजर करत त्यांच्यावरील आरोपांचा न्यायनिवाडा केला. अशा एक ना अनेक प्रकरणांत त्यांनी राजधर्माचा या महाराष्ट्राला आदर्श घालून दिला.
संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनीदेखील राजे शिवछत्रपतींच्या विचारांच्या आधारशिलेवरच महाराष्ट्राचा राजकीय पाया उभा केला. ‘सत्तेचे स्थान हे लोकांच्या कल्याणासाठी उभारलेली एक वेदी आहे, एक यंत्रणा आहे. ते एक मोठे जोखमीचे काम आहे, ही जाणीव सतत आपल्या मनात असली पाहिजे. यासाठी एकच मार्ग आहे आणि तो हा की, आपले हे काम लोकशाहीच्या पद्धतीने चालले आहे की नाही, याचे कठोर आत्मनिरीक्षण नित्य झाले पाहिजे.’ यशवंतरावांचे हे विचार शिवाजी महाराजांच्या विचारांशी किती साम्य ठेवणारे होते.
महाराष्ट्राला मुख्यमंत्री म्हणून लाभलेल्या प्रत्येक नेत्याने यशवंतरावांच्या याच विचारांची पताका फडकवत राजकीय वारसा पुढे नेला. वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राची राजकीय गरिमा वाढवली. बॅ. ए. आर. अंतुले, शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर यासारख्यांच्या हातून मुख्यमंत्रीपदावर असताना सत्तेच्या गैरवापराचा प्रमाद घडला. जनमताचा आदर करत ते पायउतार झाले.
अलीकडच्या काळात मुंबईवरील २६/११च्या हल्ल्यामागील अपयशाची जबाबदारी स्वीकारत विलासराव देशमुख आणि आर. आर. पाटील यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीपद सोडले. आदर्श प्रकरणात अशोकराव चव्हाण यांनादेखील मुख्यमंत्रीपदावर पाणी सोडावे लागले. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनीही सिंचन श्वेतपत्रिकेवरून राजीनामा दिला होता. पुण्यातील एमआयडीसी जमीन गैरव्यवहाराच्या निमित्ताने एकनाथ खडसेंचे खूप अलीकडचे उदाहरण आहे. ही महाराष्ट्राच्या राजकारण्यांनी जपलेली नैतिकता आहे.
सत्ता येते आणि जाते. पण आरोपामुळे पदांना डाग लागू नयेत, त्यांची गरिमा जपली जावी. जनतेच्या मनात शासन व्यवस्थेविषयी विश्वास कायम राहावा, या उदारमतवादी विचारांनी या नेत्यांनी राजीनामा देत आपली राजकीय कारकीर्द पणाला लावली. कारण राजीनामा ही त्यावेळच्या परिस्थितीची गरज असते. म्हणून हे नेते संपले का? नाही! जनतेच्या न्यायालयात गेले. तिथे जिंकून ते बहुमताने पुन्हा सत्तेत आले.
लोकशाहीत जनता सर्वोच्च आहे, त्यांच्या मताचा आदर करत त्यांना शरण गेलेल्या अशा नेत्यांची चूक जनतेनेही मोठ्या मनाने पोटात घालून घेतल्याची ही उदाहरणे आहेत. स्वत:ला सत्तेचे मालक समजणारे, जनमताचा अनादर करणारे मात्र देशोधडीला लागले, हाही इथला इतिहास आहे. सत्ता ही आपल्या मालकीची नाही. जनताच त्याची खरी मालक आहे. आपण केवळ विश्वस्त आहोत, ही भावना सतत मनात ठेवून जे येथे वावरले तेच या इथल्या राजकीय क्षितिजावरील अढळ तारे बनले.
सध्या गाजत असलेले सचिन वाझे प्रकरण महाराष्ट्राच्या राजकीय गरिमेला नक्कीच शोभणारे नाही. सचिन वाझे यांना राज्यकर्त्यांनी केवळ व्यक्ती म्हणून वागवणे संयुक्तिक नव्हते. ते मुंबई पोलिसांचे प्रतिनिधित्व करत होते. त्यांचे कृत्य थेट पोलीस दलाला कलंकित करणारे होते. त्यांना अभय देणे म्हणजे मुंबई-महाराष्ट्राच्या पोलीस दलातील प्रामाणिक अधिकाऱ्यांवर अन्याय करणारे ठरेल. याची जाणीव ठेवून त्वरेने कारवाई होणे अपेक्षित होते. ते तसे झाले नाही.
वाझेंना हटवण्यात आले, पण तोपर्यंत खूप विलंब झाला होता. ते दोषी आहेत की निर्दोष ही ठरवणारी आपल्याकडे सक्षम यंत्रणा आहे. तो त्यांचा घटनादत्त अधिकार आहे. त्यामुळे इतर कोणी एखाद्याविषयी निष्कलंकपणाचा दाखला देत असेल तर त्याला जनतेच्या लेखी काहीही अर्थ उरत नाही. आता वाझेंना अटक झाल्यानंतर तर धक्कादायक खुलासे होत आहेत. यावरून हे प्रकरण हाताळण्यात चूक झाली, हे मान्य करावे लागेल.
फक्त वाझेच नव्हे, वनमंत्री संजय राठोड असो अथवा सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर झालेल्या आरोपांच्या प्रकरणातही दिरंगाई झाली. किंबहुना या मंत्र्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवत स्वत:हून पायउतार व्हायला हवे होते. विरोधकांचे आरोप हा मुद्दाच येथे गौण आहे. आरोप करणे त्यांचे काम आहे, तशी त्यामागील सत्यता सक्षम यंत्रणेकडून तपासणे ही राज्यकर्त्यांची जबाबदारी नाही का?
कर्नाटकातील एक मंत्री रमेश जारकोहोळी यांचे एका महिलेसोबत लैंगिक संबंध उघड होताच त्यांनी विनाविलंब राजीनामा दिला. येथे अत्याचार नव्हता. जोरजबरदस्ती नव्हती. सर्व काही राजीखुशी होते, तरीही ते पायउतार झाले. अगोदरचे कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार घालवण्यात त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. याचाच अर्थ त्यांना त्या महिलेच्या माध्यमातून ‘ट्रॅप’मध्ये अडकवले गेले, हे उघड आहे. तरीही त्यांनी राजकीय षडयंत्राचे कारण पुढे करत स्वत:चा बचाव केला नाही. त्यांना नैतिकतेची चाड होती.
ज्यांच्यावर आरोप होतात, त्यांनी चौकशीला सामोरे जाताना घटनेने बहाल केलेला अधिकार, राजशिष्टाचाराची कवचकुंडले बाजूला ठेवावीत, हा येथील शिरस्ता आहे. संभाजी महाराजांच्या प्रकरणात स्वत: शिवाजी महाराजांनी तो निर्माण केला. तो आजतागायत महाराष्ट्रात पाळला गेला. संभाजीराजे दोषी होते का? नाही. याची कल्पना असूनही शिवाजी महाराजांनी न्यायनिवाड्यातील पारदर्शकता जपली. निर्दोषत्व सिद्ध झाल्यावर संभाजी महाराजांनी ताठ मानेने सत्तेचा कलश हातात घेतला. हे महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांच्या बाबतीतही घडले आहे. कर नसेल तर डर असण्याची आवश्यकताच नाही. राज्यकर्त्यांना याचे भान ठेवावेच लागते.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे हुकूमशाहीचे जाहीररीत्या समर्थन करणारे होते. म्हणून त्यांनी सत्तेचा कधीही अनादर केला नाही. १९९५मध्ये शिवसेना-भाजपा युती सत्तेत असताना महादेव शिवणकर, बबनराव घोलप, शशिकांत सुतार, शोभाताई फडणवीस या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले तेव्हा बाळासाहेबांनी त्यांची पाठराखण केली नाही. त्यांचे राजीनामे घेत सत्तेच्या यज्ञकुंडाचे पावित्र्य जपले होते. ही या महाराष्ट्राची परंपरा आहे. त्याला तडा जाता कामा नये.
उद्धवजी, सत्ता सांभाळताना अनेकदा परीक्षेचा काळ येतो. मन विचलित करणारे प्रसंग घडतात. त्यावेळी ‘आपले हे काम लोकशाहीच्या पद्धतीने चालले आहे की नाही, याचे कठोर आत्मनिरीक्षण केले पाहिजे,’ हा यशवंतरावांचा विचार डोळ्यासमोर ठेवला की निश्चित मार्ग सापडेल. सत्तेचा सोपान चढताना मान ताठ राहील. आत्मविश्वास दुणावलेला असेल. राजकारणाकडे पाहण्याची लोकांची दृष्टी बदलायची असेल तर राज्यकर्त्यांनी यशवंतरावांचे विचार आत्मसात करण्याची गरज असल्याचे यानिमित्ताने सांगावेसे वाटते.
