“युद्ध नको, मज बुद्ध हवा” असे म्हणणाऱ्या भारताला युद्धाच्या झळा जाणवत आहेत. इस्रायलचे अध्यक्ष नेतन्याहू यांच्या हट्टाला अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप बळी पडल्यामुळे सुरु झालेले इराणविरुद्ध बलाढ्य अमेरिका आणि कट्टर इस्रायल, हे युद्ध आता तिसऱ्या सप्ताहात पोहोचले आहे. त्याचा शेवटही इतक्यात समोर दिसत नाही. बलाढ्य अमेरिकेच्या भूमीपर्यंत इराणची शस्त्रे पोहोचू शकत नाहीत. म्हणून इराणने आखाती देशांतील अमेरिकेच्या तळांना लक्ष्य केले. इराणने होर्मूझच्या आखाताची नाकेबंदी करून टाकली. इराण व ओमानच्या मध्यातील या चिंचोळ्या समुद्रमार्गातून जगाचा वीस टक्के तेल व अन्य रसायनांचा, गॅसचा पुरवठा होत असतो. तिथेच इराणची क्षेपणास्त्रे व पाण-सुरुंग धडाडू लागले. दोन तेलवाहू टँकर बुडाले. आगी लागल्या. त्यामुळे भारतासह अनेक देशांकडे येणारे तेलाचे, गॅसचे टँकर थांबले. सहाजिकच आपल्याकडे स्वयंपाकाचच्या गॅसची टंचाई लगेचच भासू लागली आणि आखातातील युद्ध भारताच्या घराघरात पोहोचले.
स्वयंपाकाचा गॅस ही आता चैनीची गोष्ट राहिलेली नाही. भारतात गेल्या दहा-बारा वर्षांत घरोघरी गॅसच्या चुली सुरु आहेत. मोदींनी ग्रामीण महिलांना चुलीच्या धुरापसून मुक्ती देण्यासाठी घरोघरी मोफत गॅस सिलेंडर पोहोचवले. कनेक्शन दिले. अनेक लहानमोठ्या शहरांमध्ये तर पाईपने येणारा स्वयंपाकाचा गॅस पोहोचवला जात आहे. पीएनजी म्हणजे पेट्रोलियम नॅचरल गॅस आणि लालनिळ्या सिलेंडरमध्ये भरून घरपोच दिला जणारा एलपीजी म्हणजे लिक्व्हीफाईड पेट्रोलियम गॅस. हे दोन्ही प्रकारचे गॅस मोठ्या प्रमाणात परदेशातून येणाऱ्या बोटींमधूनच भारतात येत असतात. इंधन तेलाचीही आयात आपल्याला करावी लागते. भारत तेल वापरण्याबाबतीत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा मोठा देश आहे. पण आयात केलेल्या तेलाचे शुद्दीकरण करण्यात आपण आत्मनिर्भर आहोत. इंधन तेलाचे उत्पादन आपण करतो, पण ते प्रमाण अल्प आहे. भारताला दररोज इंधन पेट्रोल, डीझेल हे साडेपाच कोटी बॅरल पिंपे इतक्या मोठ्या प्रमाणात लागते. त्यापैकी जेमतेम वीस टक्केच इंधन तेल जमिनीवरील तसेच सागरातील विहिरींतून निघते. बाकी सारे खनिजतेल आपल्याला आयातच करावे लागते.
आपण रशिया, अमेरिका आणि प्रामुख्याने कुवेत, कतार, बहरीन, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी आदी आखाती देशांकडून दररोज किमान चार कोटी बॅरल इतके खनिजतेल आयात करतो. आपल्या समुद्र किनाऱ्यावर खाजगी आणि सरकारी तेल शुद्दीकरण कारखाने दिवसरात्र धडाडत असतात. त्यातून डीझेल, पेट्रोल व अन्य औद्योगिक वापराची पेट्रोलियम रसायने तयार केली जातात. नैसर्गिक वायूचे स्रोत मात्र आपल्याकडे अधिक चांगले आहेत. दररोज लागणाऱ्या जवळपास एकोणीस कोटी घन मीटर गॅसपैकी देशांतर्गत बाँबे हाय, गोदावरी बसीन, आसाम व राजस्थानातून नऊ-दहा कोटी घनमीटर इतका स्वयंपाकाचा व औद्योगिक वापराचा गॅस आपण काढतो आहोत. तरीही आयातीची गरज मोठी आहे. म्हणूनच आखाती देशातील युद्ध आपल्यासाठी चिंतेची बाब ठरत आहे. खरेतर सध्या भारतात गॅसची व पेट्रोल-डीझेलची तशी टंचाई व तुटवडा नाही. पंचावन्न ते साठ दिवस पुरेल इतके इंधन आपल्याकडे आहे. पण त्याच्या वापराचे नियोजन करणे भाग आहे. हे थोडेसे असे म्हणता येईल की शहराला पाणीपुरवठा धरणात पाणी असते, पण पावसाळा लांबणार आहे, पाऊस ओढ देतो आहे असे समजल्यावर महापालिकेंचा हात आपोआपच पुरवठ्याची चावी नियंत्रित करण्याकडे वळतो. दहा टक्के, पंधरा टक्के पाणीकपात केली जाते. तशीच प्रतिक्रिया तेल कंपन्यांनी दिली.
गॅस पुरवठ्यात खंड पडलेला नाही, तरीही कपंन्यांनी व्यापारी वापराच्या गॅस पुरवठ्यावर बंधने आणली. घरगुती सिलेंडर पुरवठ्यात किंचित कपात केली. म्हणजे 22व्या दिवशी सिलिंडर नोंदवता येतो. त्याऐवजी 25 दिवसांनी नोंदवता येईल अशी सूचना केली. पण गॅस नोंदवला जात नाही असे म्हटल्याबरोबर जनतेत भीतीची जी काही लहर उठली, त्यातून सिलेंडरच्या रांगाच्या रांगा दिसायला लागल्या. व्यापारी सिलेंडरचा पुरवठा थांबल्याबरोबर दोनतीन दिवसातच हॉटेलांमध्ये मेन्यूकपाती झाल्या. काही लहान ठेले बंद पडले. काहींनी इंडक्शनचा वापर सुरु केला. तशा विजेच्या उपकरणांचे खप प्रचंड वाढले. जेवणात पंक्ती उठवण्यावर आपोआपच बंधने आली. काही कॅटररनी लग्नाच्या तारखा पुढे ढकलण्याची सूचना लोकांना केल्या. हे इतके प्रकार झाल्याने सहाजिकच गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत एकच काहूर उठला. अखेर केंद्र सरकारने व्यापारी सिलेंडरचा पुरवठा पुन्हा सुरु करण्याच्या सूचना तेंल कंप्नयांना दिल्या आहेत. पुढच्या काही दिवसांत स्थिती सुधारायला हरकत नाही. पण तरीही आपल्या मनातील युद्धाची भीती जाणे अशक्य आहे. दोनतीन हजार किलोमीटर अंतरावर बाँब फुटताहेत. घरे पडताहेत. लोक मरताहेत, हे सारे खरे. पण चोवीस तास चालणाऱ्या वहिन्यांमुळे आपल्या घराघरात क्षणोक्षणी बाँब फुटल्याचे आवाज घुमताहेत. लांब असलेले युद्ध वाहिन्यांनी फारच जवळ आणले आहे. त्याचा दुष्परिणाम म्हणजे भीतीचे वातावरण व पॅनिक रिअक्शन अधिक होणे हा आहे. एकाने चांगली टिप्पणी केली की बीबीसी आणि सीएनएनच्या बातम्या पहिल्या की युद्धाची खरी बातमी शांतपणाने कळते. चिंता तिथेही जाणवते. पण आपल्या चॅनेलवर दुसरे काहीच दिसत नसल्याने लोकांमधील घबराट अधिक वाढते आहे. यावरचा उपाय आपल्याच शोधावा लागेल.
अमेरिका व इस्र्यायललाही युद्ध सोपे रहिलेले नाही. इराणच्या सततच्या माऱ्यांनी इस्रायलच्या विख्यात आयर्न डोमला तडे गेले आहेत. हजार कोटी रुपयांची रडारयंत्रणा ज्याला अमेरिकन सैन्याचे डोळे म्हटले गेले ती बाहरीनमध्ये होती. इराणच्या बाँब, रॉकेट माऱ्याने ती निकामी झाली आहे. दुबईचा, अबूधाबीचा विमानतळ सतत बंद करावा लागत आहे. बाहरीनमध्ये जनता घाबरली आहे. अमेरिकचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी नेतन्याहूंचा युद्धाचा आग्रह मानला कारण त्यांच्यापुढे मध्यावधी निवडणुकीच्या पराभवाचे संकट दिसत होते. त्यांना वाटले की दोनचार दिवसांत इराणचा निःपात होईल. इराणी जनताच आपल्या इशाऱ्यावर उठाव करेल. धर्मगुरू खामेनेईंची राजवट संपली की इस्त्रायलचाही तळीराम शांत होईल आणि “युद्ध जिंकणारा, शत्रूला मनवणारा अध्यक्ष”, म्हणून अमेरिकन जनता आपल्याला डोक्यावर घेईल. पण तसे काही होतच नाहीये.
देश उद्ध्वस्त झाला तरी इराण लढतोच आहे. “त्यांच्याकडे थोडी शस्त्रे आहेत”, हा अमेरिकचा अंदाज खोटा ठरला आहे. त्याचप्रमाणे, “इराणकडे इस्लामी अणुबाँब आहे”, हा नेत्यनाहूचा प्रचारही फसवा ठरला आहे. असता तर तो बाँब एव्हाना इस्रायलवर पडला का नाही, हाही प्रश्न आहेच. युद्ध सुरु झाले खरे, पण आता अमेरिकेला ते आटोपत नाही असे दिसतेय. दररोज लाखो, करोडो डॉलर्सचे नुकसान अमेरिकेला होत आहे. ट्रंप प्रशासनावरचा जनतेचा रोषही वाढतो आहे. अमेरिकेने वारंवार आवाहने करूनही युरोपीय देशांनी इराणविरोधात शस्त्र उचलेले नाही. त्यामुळे नाटो राष्ट्रांवर ट्रप चिडले आहेत. इराणबरोबर इराकमधील बंडखोर आहेत. लेबेनॉनमधील बंडखोरही इराणला साथ देत आहेत. आपल्याला सर्वात मोठी चिंता तिथे कामस्वरुपी राहायला गेलेल्या, काम करणाऱ्या, नव्वद लाखांहून अधिक भारतियांची आहे. केरळची सारी अर्थव्यवस्था अरब देशांतून नोकरीधंदे करणाऱ्या केरळी लोकांनी पाठवलेल्या पैशांवर चालली आहे. हा परदेशी ठेवींचा ओघ युद्ध सुरु झाल्यापासून कमी होत आहे. दरसाल ही मंडळी दोन लाख कोटी रुपयांच्या रकमा भारतात पाठवतात. युद्ध लांबले तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला तेव्हढा खड्डा पडू शकतो. रशिया जगाला तेल विकून युक्रेनच्या युद्धाचा खर्च करते हा ट्रंप याचा आक्षेप होता. आता ट्रंप यांना नाईलाजाने म्हणावे लागते आहे की, घ्या, साऱ्या देशांनी रशियाचे तेल खरेदी करा आमची हरकत असणार नाही! हाही ट्रंपनीतीचा पराभवच आहे. युद्धाच्या पहिल्या पंधरवड्यातच अमरिकेने एक लाख चाळीस हजार कोटी रुपयांचा खड्डा सोसला आहे. जगातील सर्वात मोठ्या अमेरिकन अर्थव्यवस्तेसाठी हा खड्डा फार मोठा नाही. ते तो सहजच सहन करू शकतील, पण अन्य देशांना हे युद्ध परवडणार नाही.
