राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे ऑर्डरली म्हणून काम करणारे अनेक पोलीसजावन असतात हे तुम्ही आम्ही सर्वांनी पाहिलेले आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना योग्य तो मानसन्मान मिळालाच पाहिजे, याबाबत दुमत नाही. पण, पोलीस प्रशिक्षण घेतलेले सुमारे 300 जवान आयपीएस अधिकाऱ्यांकडे घरगडी म्हणून काम करत आहेत. पोलीस प्रशिक्षण घेतलेला जवान 24 तासांसाठी घरगड्यासारखा राबतोय हे मात्र निश्चितच अमानवीय कृत्य असून ते थांबवण्यासाठी राज्य सरकार काहीच पावले उचलत नसल्याबद्दल पोलीस दलात काहीसा असंतोष आहे. या असंतोषाला वाचा फोडण्याचे काम सेवानिवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त राजेंद्र त्रिवेदी यांनी एका जनहित याचिकेद्वारे केल्याचे कळते.
वास्तविक ब्रिटिश राजवटीपासून सुरू असलेल्या या ऑर्डरली प्रथेला राष्ट्रीय पोलीस आयोगाने तीव्र विरोध केला होता. पोलीस आयोगाचे मत लक्षात घेऊन राज्य सरकारकारने ही ऑर्डरली प्रथा रद्द करण्याचे आदेश काढले होते. परंतु दुर्दैवाने हे आदेश अद्यापी फक्त कागदावरच राहिले असल्याचा अनुभव सर्वांना येत आहे. “ऐकल्या शापितांच्या कैक किंकाळ्या इथे छाटलेल्या या जिभेला बोलता आलेच ना..!” (अप्पा दळवी) अशी अवस्था सर्वांचीच झाली असल्याने कुणीच याविषयी बोलण्यास राजी नाही. घरगड्यासारखे काम या हवालदारांना करायला लागते. इतकेच नव्हे तर अनेकवेळा बेबी सीटिंगही करणे भाग पडते, असे अनेकांनी खाजगीत सांगितले. भाजी आणणे, घरातली सफाई करणे, वृद्ध माता-पिता / सासू-सासरे यांची देखभाल करणे आदींचाही यात समावेश आहे.
कार्यालयातील कामे पाहण्यासाठी, काहीवेळा तक्रारी ऐकून घेण्यासाठी, अधिकाऱ्यांना येणारे फोन घेण्यासाठी हवालदार ठेवण्यास हरकत नसल्याचेही आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. या वाक्याचा गैर अर्थ काढून अनेक अधिकारी हवालदारांना घरगड्याचे काम करण्यास भाग पाडतात असे एका पाहणीतही दिसून आले आहे. खरी गोम पुढेच आहे. आयोगाने वरचे काम करण्यासाठी माणूस ठेवण्यास मुभा ठेवली असून त्याच्या पगारापोटी अधिकाऱ्यांना काही रक्कम भत्ता म्हणून देण्यात यावी व हा आर्थिक भार राज्य सरकारने उचलावा, असेही सुचवले आहे व हे मान्यही झालेले आहे. अधिकारी वर्ग सर्रास हा भत्ता तर घेतातच, परंतु आपल्या कार्यालयातील कर्मचारीवर्गातर्फेच ही कामे करून घेत असतात, असे नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
ऑर्डरलीप्रमाणेच बंगला सुरक्षारक्षकांची कहाणी आहे. या बंगला सुरक्षेसाठी हत्यारी विभागातील शिपायांची नेमणूक केली जाते. मुंबईसारख्या शहरात बंगले त्याप्रमाणात कमी आहेत. अधिकाऱ्यांना प्रशस्त मोठी घरेच देण्यात येतात. सुमारे 294 हत्यारी जवानांना विविध अधिकाऱ्यांकडे नेमण्यात आलेले आहे. हे हत्यारी जवानही दुसरेतिसरे काहीच काम न करता घरगड्याचेच काम करत असतात. संतापजनक बाब म्हणजे अनेक साध्या (पोलीस नाहीत अशा) अधिकाऱ्यांनाही हे हत्यारी जवान पुरवण्यात आल्याची माहिती या जनहित याचिकेत आहे. पोलिसांव्यतिरिक्त असे सुमारे 30/35 अधिकारी आहेत की ज्यांच्या घरी असे हत्यारी जवान पुरवण्यात आले असून ते ऑर्डरलीचेच / घरगड्याचेच काम करत असतात. एक संयुक्त सचिव तर बनावट लॉगबुकच्या आधारे सुरक्षा घेतोय!!
काही आयपीएस अधिकाऱ्यांनी सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही घरे सोडलेली नव्हती. ठराविक मुदतीनंतर त्यांच्याकडून भाडे वसूल करावे असे शासकीय आदेश असतानाही एकदोन अधिकाऱ्यांनी एक / दोन कोटी रुपयांच्या घरात जाणारी भाडी थकवली आहेत. आताही भाडे कोणी वसूल करावीत म्हणून कोर्टकचेरी केली जात आहेत. अर्थात मोठ्या अधिकाऱ्यांनाही अनेक गोष्टी फुकटच हव्या असतात. थोडक्यात…
“आहेच कीड साऱ्या रानास लागलेली
सांगू कशी किती मी झाडे उजाड झाली..?? (अप्पा दळवी)
