Homeडेली पल्सआयएसआय मार्क नसलेली...

आयएसआय मार्क नसलेली खेळणी जप्त!

बीआयएस म्हणजेच भारतीय मानक ब्युरोच्या मुंबई शाखेने भिवंडीतल्या बेबी कार्ट कंपनीच्या गोदामावर छापा घालून आयएसआय मार्क नसलेली 367 इलेक्ट्रिकल आणि नॉन-इलेक्ट्रिकल खेळणी जप्त केली.

ही खेळणी वैध आयएसआय  प्रमाणन चिन्हांशिवाय साठवण्यात आली होती आणि ती विकलीही जात होती. प्रमाणित नसलेल्या खेळण्यांची विक्री करणे  म्हणजे, खेळणी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 2020 आणि बीआयएस कायदा, 2016च्या कलम 17चे उल्लंघन आहे. बीआयएस कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल कंपनीविरुद्ध फौजदारी तक्रार दाखल केली जाईल.

याव्यतिरिक्त, अशा बनावट उत्पादनांच्या विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या ई-कॉमर्स वेबसाइटवर कारवाई केली जाईल. बीआयएस कायद्यानुसार, उल्लंघन करणाऱ्यांना पहिल्या गुन्ह्यासाठी दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि/किंवा किमान दोन लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो. त्यानंतरच्या उल्लंघनासाठी दंड पाच लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक वाढू शकतो. तसेच  संबंधित वस्तूंच्या किंमतीच्या दहापट दंडदेखील न्यायालयाकडून आकारला जाऊ शकतो.

ग्राहकांनी कोणतीही खरेदी करण्यापूर्वी उत्पादनांच्या बीआयएस  प्रमाणन दर्जाविषयी पडताळणी करावी. बीआयएस केअर ऍप वापरकर्त्यांना कोणत्याही उत्पादनाच्या परवानाची स्थिती तपासण्याची परवानगी असते. जर परवाना निलंबित, स्थगित किंवा कालबाह्य आढळला तर ग्राहक ऍपद्वारे तक्रारी दाखल करू शकतात. जर बीआयएस मानक चिन्हांचा (आयएसआय मार्क, हॉलमार्क आणि बीआयएस नोंदणी चिन्हांसह) गैरवापर केल्याचे लक्षात आल्यास, लोकांनी ईमेल, पत्र किंवा बीआयएस केअर ऍपद्वारे तक्रार करण्याचे आवाहनही बीएसआयने केले आहे. बीएसआयचे ऍप्लिकेशन गुगल प्ले स्टोअर आणि ऍपल स्टोअरवर डाऊनलोड करण्यासाठी उपलब्ध आहे. तक्रारदाराने दिलेली सर्व माहिती गोपनीय ठेवली जाते.

Continue reading

हक्कभंग समितीसमोर माफी मागण्यास कुणाल कामराचा ठाम नकार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या उपरोधिक विडंबनामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने गुरुवारी महाराष्ट्र विधान परिषद विशेषाधिकार (हक्कभंग) समितीसमोर हजर होऊन माफी मागण्यास पुन्हा एकदा स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेल्या...

म. गांधीजींच्या गावातच गुजरात सरकारकडून मद्यविक्रीला परवानगी!

महात्मा गांधींचे जन्मस्थान असलेल्या पोरबंदरमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच गुजरात सरकारकडून, एका आलिशान हॉटेलला मद्यविक्रीचा परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रतिबंध विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरात वादाला तोंड फुटले असून, गांधीवादी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी याविरोधात...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी पूर्णपणे डिजिटल, जुनी पद्धत बंद!

कल्पना करा, तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या गरीब रुग्णाला महागड्या उपचाराची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात नातेवाईकांना मंत्रालयापर्यंत धावपळ करावी लागायची, कागदपत्रांची रास भरावी लागायची, दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागायचे आणि उपचारात विलंब होऊन रुग्णाची स्थिती बिघडायची. पण आता ती सगळी कहाणी संपली!...
Skip to content