राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सहकार्याने मुंबई महापालिकेतले आपले वर्चस्व कायम राखण्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मनसुबे आज उधळले गेले. मुंबई महापालिकेतील प्रभागांची (वॉर्ड) संख्या पूर्वीइतकीच म्हणजेच २२७ ठेवण्याचा निर्णय आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे आपल्या पक्षाच्या सोयीप्रमाणे वॉर्डची करण्यात आलेली पुनर्रचना निकालात निघणार असून ठाकरे गटाला मुंबई महापालिका जिंकण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार असल्याचे बोलले जाते.
मागच्या जनगणनेनंतर आतापर्यंत नवी जनगणना झाली नाही. त्यामुळे मुंबईतील नेमकी लोकसंख्या कितीने वाढली हे स्पष्ट झाले नसताना काल्पनिक लोकसंख्यावाढ गृहीत धरून उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने मुंबईतील प्रभागांची संख्या २२७वरून २३६पर्यंत वाढवली होती. प्रभागांची ही संख्या नऊने वाढवताना पालिकेने नव्या प्रभागांच्या निर्मितीसाठी सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या २२७ वॉर्डामधल्या म्हणजे प्रभागातल्या अनेक सीमा बदलल्या होत्या. यातल्या बहुतांशी सीमा उपनगरातल्या होत्या. त्यात भारतीय जनता पार्टीचे नगरसेवक असलेल्या वॉर्डात मोठे फेरबदल करण्यात आले होते. या फेरबदलात काँग्रेसचे नगरसेवक असलेल्या प्रभांगांनाही दणका बसला होता. त्यामुळे भाजपाच्या नगरसेवकांनी यावर जोरदार टीका केली होती. भाजपाचे मुंबई महापालिकेतील गटनेते प्रभाकर शिंदे, भालचंद्र शिरसाट आदींनी याला तीव्र आक्षेप घेतला होता.
काँग्रेसचे नगरसेवकही नाराज होते. मुंबई महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनीही याबद्दल नाराजी व्यक्त करत वॉर्डरचना बदलली जाऊ नये अशी मागणी केली होती. परंतु तेव्हाचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याकरीता आग्रह धरला आणि महाविकास आघाडी सरकारमधले त्यांचे सहकारी, विशेष करून राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्याला उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला आणि प्रभागांची संख्या २३६ करण्यात आली.
महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर लगेचच नगरविकास खाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही प्रभागांची संख्या पुन्हा पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर ठाकरे गटाच्या नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु न्यायालयाने याचिकेत तथ्य नसल्याचे सांगत ती फेटाळून लावली. राज्य सरकार आणी निवडणूक आयोगाने मांडलेली भूमिका कोर्टाने मान्य केली आणि न्या. सुनील शुकरे व न्या. एम. डबल्यू. चंदवाणी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. त्यामुळे आता प्रभागांची संख्या पुन्हा २२७ अशीच राहणार आहे. त्यामुळे बदलण्यात आलेली प्रभागरचनाही आता पूर्ववत होणार आहे.
दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित असलेल्या जागांचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या वतीने काय भूमिका घेतली जाते याकडे आता साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर मुंबई महापालिकेसह राज्यातल्या अनेक महापालिका नगरपालिका तसेच जिल्हा परिषदांच्या रखडलेल्या निवडणुका केव्हा होतील हेही निश्चित होणार आहे.
