मराठी भाषेला अभिजात दर्जा बहाल झाला याचा आनंद मानायचा, की ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपाप्रणित केंद्र सरकारने हा दर्जा बहाल केल्यामुळे त्याचा फायदा कोणाला होईल, याची चिंता करयाची असा एक खडतर प्रश्न राज्यातील महाविकास आघाडीला पडलेला आहे. मविआमधील शिवसेना (ठाकरे गट) हा खरेतर मराठी भाषेवर, मराठी माणसाच्या मुद्द्यावर वाढलेला पक्ष. त्यांचा मूळ झगडा अमराठी नेतृत्त्वाचे वर्चस्व मिरवणाऱ्या काँग्रेसशीच होता. पण तो इतिहास आता दोन्ही पक्ष विसरले असून स्वाभिमानाच्या मुद्द्यावर काँग्रेसमधून बाहेर पडलले शरद पवार या आघाडीचे नेतृत्त्व करत आहेत. मराठी भाषेचा मुद्दा आता भाजपा तसेच शिवसेना यांना लाभदायक ठरणार याची खात्री मविआ नेत्यांना वाटू लागलेली आहे. लाडकी बहिण योजना आणि आता मराठी भाषेला मिळालेला अभिजात दर्जा यामुळे महायुतीचा अधिक लाभ होणार अशी चिन्हे त्यांना दिसत असल्याने एक अस्वस्थपणा विरोधी आघाडीत वाढतो आहे.
2004मध्ये अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्त्वातील केंद्र सरकारने विविध भारतीय भाषांना अभिजात, क्लासिकल, हा दर्जा देण्याची योजना सुरु केली. त्यात पहिला क्रमांक लागला तो दाक्षिणात्य तमिळ भाषेचा. तमिळ ही भारतातली पुरातन भाषांपैकी एक नक्कीच आहे. पण मराठीची ख्यातीही काही कमी नाही. पण पहिल्या क्रमांकाने दर्जा लाभला तो तमिळ भाषेला. 2005नंतर मनमोहन सिंगांच्या सरकारने ही योजना विस्तारत नेली. सुरुवातील संस्कृत नंतर क्रमशः 2008पर्यंत तेलगु आणि कन्नड भाषांना हा दर्जा लाभला. नंतर मल्याळमलाही अभिजात जाहीर केले गेले. पण मराठीचे नाव त्या यदीत झळकत नव्हते. खरेतर इंग्रजी क्लासिकल लँग्वेज या शब्दाला अभिजात भाषा हा संस्कृत प्रचूर शब्द का वापरावा असा काही तज्ज्ञांचा सवाल राहिला आहे. क्लासिकल याचा एक अर्थ पुरातन असाही लावला जातो. तर अभिजातचे इंग्रजी भाषांतर अरिस्टोक्रॅटिक असे आहे, असा त्यांचा दावा आहे. जी शास्त्राची भाषा आहे, त्या अर्थाने शास्त्रीय भाषा म्हणजे क्लासिकल लँग्वेज अशीही एक उत्पत्ती काढली जाते. हिंदी भाषाप्रेमी अभिजातऐवजी शास्त्रीय हा शब्दप्रयोग पसंत करतात. पण मराठी चळवळीत दर्जासाठीचा झगडा हा, “अभिजात भाषा जाहीर करा”, याचसाठी राहिला आहे. तेव्हा तोच शब्दप्रयोग योग्य ठरावा.
मराठी चळवळीत अभिजन विरुद्ध सामान्यजन असा एक झगडा दिसतो. त्यात जातीच्या उतरंडीतील वरच्या वर्गांसाठी अभिजन विशेषण वापरले जात होते. म्हणून मग भाषेला अभिजात म्हणणे काही मंडळींना पटत नाही, रुचत नाही. अर्थातच “अभिजात” या शब्दाचा भावार्थ हा, “पुरातन, जुनी, तसेच डौलदार, सौंदर्यपूर्ण आणि संपन्न” असाही आहेच. त्यामुळे अभिजात मराठी म्हणायला काहीच हरकत नाही. तशीही भाषा दर दहा मैलांवर बदलते, तशीच ती दर पिढीतही थोडी थोडी बदलत असते. जिवंत आणि प्रवाही असणे हेच भाषेचेही वैशिष्ठ असते. मराठी साहित्य संस्थांनी, सहित्य संमेलनांनी 2004नंतर वारंवार हा विषय आपल्या परिसंवादांमध्ये, ठरावांमध्ये घेतला. पण राज्यातील काँग्रेसप्रणित सरकारांना त्यात फारासे लक्ष घालावेसे वाटले नाही. अखेरीस पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी हालचाल केली. ज्येष्ठ साहित्यक समीक्षक रंगनाथ पाठारे यांच्या नेतृत्त्वात मराठी अभिजात भाषा अभ्यास समिती नेमली गेली. या समितीने मेहनतपूर्वक एक अहवाल सादर केला. या पाचशे पानी अहवालात मराठी भाषा ही केंद्र सरकारच्या अभिजात भाषा जाहीर करण्याच्या निकषात कशी समर्पकपणाने बसते याची संपूर्ण मांडणी केलेली होती.
कोणत्याही भाषेला दीड ते दोन हजार वर्षांची पंरपरा असणे, त्यात अभिजात साहित्याची, काव्यांची निर्मिती झालेली असणे, ती भाषा अखंडपणाने वापरात असणे इत्यादी जे निकष भाषेला अभिजात दर्जा जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकारने आवश्यक ठरवले आहेत, त्या सर्वात मराठी भाषा सहजच बसते, हे पाठारे समतीने दाखवून दिले. त्या अहवालानंतर केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे काम राज्य सरकारच्या मराठी भाषा विभागाने तसेच शिक्षण विभागाने सुरु केले. 2014मध्ये राज्यात सत्तापालट झाला आणि भाजपा नेते देवेन्द्र फडणवीस मुख्यमंत्रीपदी आले. शिक्षण विभागाची जबाबदारी विनोद तावडेंकडे होती. त्यांनी पाठपुराव्यासाठी तसेच केंद्र सरकारच्या मागणीनुसार आवश्यक ती पूरक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी रावसाहेब कसबे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एक अभिजात भाषा समिती नेमली. त्यांनीही मोठे काम केले. मराठी साहित्य परिषदेसारख्या संस्थांनी त्या प्रयत्नांना लोकचळवळीची जोड दिली. सर्वांच्या प्रयत्नांती आता अभिजात भाषा दर्जाचा सूर्य उगवला आहे!
अभिजात दर्जा मिळण्यात कागदपत्रांच्या पूर्तीचे तसचे मराठीचा जुनेपण व भाषेची श्रीमंती, साहित्यिक योगदान हे सारे सिद्ध अनेक अडथळे येत होते. एक मुख्य अडथळा होता तो मद्रास उच्च न्यायालयात क्लासिक दर्जासंबंधी प्रलंबित असणाऱ्या एका प्रकरणाचा. त्याचा निकाल 2018मध्ये लागला आणि त्यानंतर पुढच्या हालचाली केंद्रीय स्तरावर सुरु झाल्या. ही माहिती केंद्र सरकारने मराठी साहित्य परिषद, पुणे यांना कळवली होती. झाले काय होते की, साहित्य परिषदेने अभिजात दर्जासाठी विशेष प्रयत्न अनेक वर्षे चालवलेच होते. त्यात एक मोठी मोहीम त्यांनी सुरु केली. पंतप्रधान मोदींच्या कार्यालयाला अभिजात दर्जाची मागणी करणारी एक लाख पोस्टकार्डे पाठवण्याची चळवळ परिषदेने घेतली. शाळा, महाविद्यालयांमधून तसेच साहित्य संमेलनांच्या मांडवांतून हा उपक्रम राबवला गेला व त्याला लोकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. 2018मध्ये राबलवल्या गेलेल्या या मोहिमेचे संयोजक होते साताऱ्याचे परिषदेचे कोषाध्यक्ष विनोद कुलकर्णी. त्या पत्रांची दखल पंतप्रधान कार्यालयाने घेतली आणि परिषदेला कळवले की, तुमच्या मागणीच्या पूर्ततेच्या दृष्टीने संस्कृतिक मंत्रालयाने कारवाई सुरु केलेली असून मद्रास येथाल प्रकरण समाप्त झाल्याने आता त्याला चालना मिळत आहे.
राज्य सरकारचे तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी 2019पर्यंत, त्यांच्यानंतरचे मराठी भाषा विभागाचे मंत्री सुभाष देसाईंनी आणि 2022नंतर मराठी भाषा विभाग सांभाळणारे दीपक केसरकर यांनी त्याचप्रमाणे परिषदेसारख्या संस्थांनी केंद्र सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा केला. 2024च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मुंबईत पंतप्रधान मोदींची जी सभा झाली त्याला मनसे प्रमुख राज ठाकरेही व्यासपीठावर उपस्थित होते. त्या निवडणुकीत मोदींच्या तिसऱ्या टर्मसाठी मनसेने बिनशर्त पाठिंबा दिला होता. त्यावेळी केलेल्या भाषणात राज ठाकरे यांनी मोदींकडे जाहीर मागणी केली होती की मराठी भाषेला तातडीने अभिजात दर्जा द्या. त्याची पूर्तता आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर झाली, याबद्दल राज ठाकरेंनी समाधान व्यक्त केले आहे.
मराठी भाषा हा खरेतर शिवसेनेचा पायाभूत विषय म्हणायला हवा. बाळासाहेब ठाकरेंच्या संघटनेचे वैशिष्ट्य होते ते सुरेख हस्ताक्षरात लिहिलेल्या मार्मिक घोषणा, फलक आणि माहितीपत्रके. मराठीचे महत्त्व किंवा मराठी भाषेचे राजकीय वजन शिवसेनेच्या चळवळीनेच वाढली यातही शंका नाही. पण 2019मध्ये सत्तेत आल्यानंतर सेनेचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे त्याबाबतीत फारसे काही करू शकले नाहीत हेही तितकेच खरे.. विधानसभेच्या निवडणुकीची घोषणा पुढच्या आठ दिवसात होईल. तत्पूर्वी हा निर्णय झाला आहे. प्राकृत, पाली, बंगाली व आसामी भाषांबरोबर मराठी भाषाही अभिजात म्हणून जाहीर झाली आहे. त्याचा लाभ उठवण्याचे प्रयत्न अर्थातच एकनाथ शिंदे, देवेन्द्र फडणवीस आणि अजित पवारांचे पक्ष करणारच आहेत. “आमच्यामुळे आणि आमच्या विचाराचे सरकार दिल्लीत आहे, म्हणून हा दर्जा लाभला” अशी हाकाटी पिटायला महयुती आता मोकळीच आहे. पण त्याचवेळी शरद पवारांची रा.काँ, उद्धव ठाकरेंची सेना आणि राहुल गांधींची काँग्रेस हा प्रचार कसा खोटा आहे हे सागंण्याचा प्रयत्न करणारच आहेत. सहाजिकच येणाऱ्या निवडणूक प्रचारात अभिजात दर्जासाठी आम्ही काय केले व विरोधकांनी काहीच कसं केले नाही, हे आपल्याला मोठ्या प्रमाणात ऐकायला मिळणार आहे. श्रीपाद सबनिसांनी म्हटले त्याप्रमाणे आता राजकारण्यांनी एकमेकांवर दुगाण्या झाडताना शिवीगाळ कमी करावी. तुमच्या हीन बोलण्याने भाषेचा अभिजात दर्जा कमी होऊ नये अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
अभिजात दर्जाचा मुख्य लाभ हा साहित्य संस्था, मराठी लेखक आणि मराठी ग्रंथ प्रकाशक यांना होणार आहे. तसाच तो अध्यापकवर्गालाही मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. देशातल्या सर्व 450 विद्यापीठांमध्ये अभिजात भाषा शिकवण्याची व्यवस्था करणे, हे अभिजात भाषा योजनेचे एक महत्त्वाचे अंग आहे. मराठी विकास संस्था स्थापन करणे, मराठी भाषा भवनांची निर्मिती व तिथे उत्तम वाचनालयांची, ग्रंथालयांची उभारणी करणे, हेही आता गतिमान होईल. या सर्वांसाठी दरसाल अडीचशे ते तीनशे कोटींचे अनुदान केंद्र सरकातर्फे दिले जाईल. केंद्रीय योजनेत जितका पैसा केंद्र सराकरने दिला असेल तितकाच राज्य सरकारांनी खर्च करावा अशी अपेक्षा असते. तशी व्यवस्था झाल्यामुळे मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी, बळकटीकरणासाठी, संशोधन व सुधारणा होण्यासाठी बक्कळ पैसा उपलब्ध होणार आहे. पण त्यामुळेच आता, मराठी साहित्य व सांस्कृतिक संस्थांमधले राजकारण व सत्तास्पर्धाही अधिक गतिमान होईल का, ही एक चिंता या क्षेत्रातील धुरीणांना सतावत आहे. मुळात मराठी शालेय शिक्षणाचा दर्जा वाढवणे, मराठीतून विविध शास्त्र शाखांचाही अभ्यास होण्यासाठी सुविधा देणे यालाही महत्त्व दिले गेले पाहिजे तरच अभिजात दर्जा मिळालेली मराठी भाषा टिकेल, जोमाने वाढेल.
