आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री नेहमीच सांगत असतात की भारतीय जनता पक्ष भ्रष्टाचाराची मुळीच गय करणार नाही. चांगलेच आहे. पण शेजारच्या व खुद्द पंतप्रधानांच्या गुजरातमध्ये काही असे घडताना दिसत तरी नाही. आपल्याला माहीतच असेल की गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात मोरबी पूल कोसळून झालेल्या भीषण दुर्घटनेत 135 जण दगावले होते व 100हून अधिक माणसे गायब झाली होती. या पुलाच्या निकृष्ट कामाचा आरोप ठेवून ओरेवा ग्रुपचे कार्यकारी संचालक जयसूख पटेलना अटक करण्यात आली होती.
जयसुख पटेल अद्यापी अटकेतच आहेत. गेल्या आठवड्यात न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्यावेळी एक संतापजनक गोष्ट घडली व ती म्हणजे अतिरिक्त महाअधिवक्ता मितेश अमीन यांनी सरकारी बाजू मांडण्यासाठी तोंडच उघडले नाही. यामुळे कोर्टरूममध्ये एकच सन्नाटा निर्माण झाला. न्यायमूर्तींनी मात्र परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून सुनावणीच पुढे ढकलली. ऍड मितेश अमीन यांच्या मौन व्रतामुळे संतापलेल्या मृतांच्या नातेवाईकांनी तसेच इतरांनी या वकिलांना ताबडतोब बदलण्यात यावे, अशा मागणीचे पत्र पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहा यांना पाठविले. या पत्राची प्रत मुख्यमंत्री व गुजरात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशांनाही देण्यात आली आहे.
या सुनावणीच्या वेळी सरकारी वकील आणि सरकारच्या कायदा विभागाने गप्प राहण्याचे ठरवले होते असे खात्रीलायकरित्या समजते. आपण जामीनअर्जाचा निर्णय न्यायालयावरच सोडू, असा जणू अलिखित करार झाल्याचे न्यायालय आवारात बोलले जात आहे. सरकारी वकिलांच्या गप्प बसण्याने आम्हाला आश्चर्याचा धक्काच बसला असे नमूद करून नातेवाईक म्हणतात की, या दुःखद घटनेबाबतच्या सरकारी दृष्टीकोनाने आम्हाला अतीव दुःख झालेले आहे. या प्रकरणात सरकारने पीडिताची बाजू मांडण्यात कुचराई केली असून याची चौकशीच झाली पाहिजे.
केंद्र व राज्य सरकारने दुर्घटना झाली तेव्हा पीडिताना सर्वतोपरी मदत करू तसेच बांधकाम कंत्राटदारावर कडक कारवाई करू असे आश्वासन दिलेले होते, याची आठवणही या पत्रात करून देण्यात आलेली आहे. जाता जाता एक आठवले म्हणून … “It was a privilege to stand beside police officers, sheriffs and agents as government pleader and support their mission to protect our communities ” अशा प्रकारचे वर्तन सरकारी वकिलांकडून अपेक्षित असताना असे विपरीत घडलेच कसे??
