शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेवरील आजची सुनावणी संपली. शिवसेनेच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने केलेल्या मागणीनुसार त्यातल्या आमदारांना कागदपत्रांसाठी एक आठवड्याची वेळ देण्यात आली आहे. त्यामुळे याप्रकरणी पुढची प्रत्यक्ष सुनावणी एका आठवड्याने होणार आहे. शिवसेनेच्या दोन्ही गटांकडून या काळात त्यांना हवी ती कागदपत्रे सादर करता येतील.
शिवसेनेच्या शिंदे तसेच ठाकरे गटाच्या आमदारांना प्रत्यक्ष सुनावणीकरीता हजर राहण्याचे आदेश विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिले होते. त्यानुसार दोन्ही बाजूंचे आमदार विधानभवनात उपस्थित होते. शिंदे गटाचे २१ तर ठाकरे गटाचे १४ आमदार यावेळी हजर होते. या विषयावरील सर्व याचिका स्वतंत्र आहेत. त्यामुळे त्यावर स्वतंत्रपणे सुनावणी होईल, असे अध्यक्षांनी सुरूवातीलाच स्पष्ट केले. शिंदे गटाकडून निहार ठाकरे तर ठाकरे गटाकडून देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. जो निर्णय द्यायचा आहे तो द्या, आम्ही पुन्हा तुमच्याकडे येणार नाही, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाकडून करण्यात आला. शिंदे गटाकडून मात्र कागदपत्रांसाठी दोन आठवड्यांच्या वेळेची मागणी करण्यात आली. दोन्हीकडची बाजू ऐकल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी दोन्ही गटांना कागदपत्रांच्या देवाणघेवाणीसाठी एका आठवड्याचा वेळ दिला.
आम्हाला ठाकरे गटाकडून दाखल झालेल्या याचिकेसंदर्भातील कागदपत्रे मिळाली नाहीत, त्यामुळे आमची बाजू मांडण्यास आम्हाला अडचण आहे, असे शिंदे गटाकडून सांगण्यात आले तर विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाकडे आम्ही सर्व कागदपत्रे दाखल केली आहेत. या संदर्भातील कागदपत्रे देण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाची आहे, अशी भूमिका ठाकरे गटाकडून घेतली गेली. ठाकरे गटाने अपात्रतेची याचिका दाखल करताना अध्यक्षांसमोर प्रोसिजरप्रमाणे कागदपत्रे सादर न करता ते थेट सुप्रीम कोर्टात गेले, असा दावा शिंदे गटाकडून केला गेला. तो खोडून काढताना ठाकरे गटाचे वकील म्हणाले की, आम्ही २३, २५, २७ जून २०२२ तसेच ३ व ५ जुलै २०२२ रोजी विधानसभा अध्यक्षांकडे वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या. व्हिपचे उल्लंघन केलेल्या शिंदे गटाच्या आमदारांना निलंबित केल्याशिवाय पर्याय नव्हता. वेळकाढूपणा होत होता. त्यामुळे आम्ही थेट सुप्रीम कोर्टात गेलो, असे सांगितले.
तीन महिन्यात निकाल द्यावा असे सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिलेले नाहीत. अर्जकर्त्यांनी वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या आहेत, त्यामुळे वेळ लागू शकतो, असे शिंदे यांच्या वकिलांनी सांगितले. तेव्हा अशा वेगवेगळ्या ४१ याचिका दाखल आहेत. सर्वांचा विषय एकच आहे. त्यामुळे या सगळ्या याचिका शेड्युल १०नुसार एकत्रित कराव्यात. कर्नाटक अध्यक्षांनी जो निर्णय घेतला होता त्यांची ऑर्डर बघावी आणि जास्तीतजास्त ७ दिवसांत सुनावणी संपवून निर्णय द्यावा, असे ठाकरेंच्या वकिलांनी सांगितले. त्यानंतर अध्यक्षांनी दोन्ही बाजूंना हवी ती कागदपत्रे त्वरीत उपलब्ध करून दिली जातील. त्यानंतर एका आठवड्याने पुन्हा प्रत्यक्ष सुनावणी घेतली जाईल, असे सांगत आजची सुनावणी संपवली.
