Homeचिट चॅटराष्ट्रीय संरक्षणासाठी तयार...

राष्ट्रीय संरक्षणासाठी तयार करणे, हे सैनिकी शाळांचे उद्दीष्ट!

छात्रसैनिकांमध्ये नागरी जबाबदारी आणि नेतृत्वाची भावना निर्माण करण्यासाठी सैनिकी शाळांद्वारे विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. सर्व सैनिकी शाळांमध्ये प्रीफेक्टोरियल प्रणालीचे पालन केले जाते. यात नेतृत्व गुण विकसित करण्यासाठी छात्रसैनिकांना विशिष्ट जबाबदाऱ्या नेमून दिल्या जातात. सैनिकी शाळांचे प्राथमिक उद्दिष्ट, छात्रसैनिकांना राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये प्रवेशासाठी शैक्षणिक, शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या तयार करणे आहे. संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट यांनी काल राज्यसभेत लेफ्टनंट जनरल (डॉ) डी. पी. वत्स (निवृत्त) यांना लेखी उत्तर देताना ही माहिती दिली.

सैनिकी शाळा गेल्या काही वर्षात छात्रसैनिकांना दर्जेदार शिक्षण आणि प्रशिक्षण, चांगले नागरिक होण्यासाठी व जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात सरसता साध्य करण्याच्या दृष्टीने त्यांना तयार करण्यामध्ये एक प्रारूप म्हणून विकसित होत आहेत.

छात्रसैनिकांना नागरी जबाबदाऱ्या समजण्यासाठी आणि त्यांच्यात नेतृत्वगुण विकसित व्हावेत यासाठी सैनिकी शाळा आणि इतर शाळांमध्ये आयोजित केल्या जाणार्‍या विविध आदानप्रदान  कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन दिले जाते.

सैनिकी शाळा सामाजिक कार्य आणि सामुदायिक सेवा प्रकल्प हाती घेतात. छात्रसैनिकांना  विविध वातावरण आणि परिस्थितींबद्दल अवगत करण्यासाठी  शैक्षणिक दौरे आणि भेटींचे आयोजन केले जाते. अनुकूलता, सांस्कृतिक समज आणि मोठ्या समुदायाप्रती जबाबदारीची भावना विकसित करण्यात हे अनुभव सहायक ठरतात.

मुले आणि मुली दोन्ही कॅडेटसाठी एनसीसी अनिवार्य आहे. यामुळे कॅडेट्समध्ये  चारित्र्य, धैर्य आणि शिस्त या गुणांचा विकास होण्यास मदत होते.

Continue reading

शालेय मुलांसाठी विनाशुल्क कबड्डी उन्हाळी शिबीर

मुंबईतल्या आयडियल स्पोर्ट्स अकॅडमीतर्फे उन्हाळी सुट्टीमध्ये शालेय मुलांसाठी विनाशुल्क कबड्डी स्पर्धात्मक प्रशिक्षण शिबीर मुंबई शहर व उपनगरमधील विविध विभागामध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे. सदर उपक्रमाचा शुभारंभ कुर्ला-पश्चिम येथील गांधी मैदानात २५ एप्रिलपासून होणार आहे. नवोदित खेळाडूंना तंत्रशुध्द कबड्डी खेळाची...

मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेमागे मोदी सरकारचा धूर्त डाव!

जनगणनेचा अहवाल २०२७मध्ये पूर्ण होणार आहे. घटनेतीलसंबंधीत कलमाप्रमाणे अनुसूचित जाती-जमाती व इतर समाजांना यथायोग्य प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद यामध्ये असताना वर्षभरात उपलब्ध होणाऱ्या अहवालाऐवजी ११ वर्षांपूर्वीच्या अहवालावर आधारित विधेयक, २९ एप्रिलपूर्वीच मंजूर करण्याचा घाट मोदी सरकार कशाकरिता घालत आहे असा सवाल...

भारतातला पहिला ई टीडीआर ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित

राज्यशासनाच्या नगरविकास विभागाच्या पुढाकारातून आणि मुंबई महापालिकेच्या सहकार्याने हस्तांतरणीय विकास हक्क (Transferable Development Rights-TDR) व्यवहारांसंदर्भातील भारतातील पहिले एकात्मिक डिजिटल व्यासपीठ म्हणजेच ई टीडीआर ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म आज, बुधवारपासून ही प्रणाली पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यात आली आहे. https://etdr.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर ही...
Skip to content