ठाणे शहर आणि जिल्हा, मुंबई आणि मंत्रालयापासून बराच जवळ असला तरी आता ठाणे शहर काही भाग सोडून बकालपणाशी जणू बरोबरीच करत असल्याचे दिसत आहे. सध्या कोरोना आहे म्हणून.. परंतु जेव्हा कोरोना नव्हता तेव्हाही महापालिका वा जिल्हा प्रशासनाची चुणूक म्हणावी तशी कुठेच दिसली नाही हे खेदाने नमूद करावे लागत आहे. आतातर काय आमचे हात कोरोनाने बांधलेले आहेत हेच सांगण्यात प्रशासन धन्यता मानत आहे.
सुमारे सात-आठ महिन्यांपूर्वी काल्हेरच्या दुर्गेश पार्क नजीक झालेल्या हत्त्येचा मागोवा घेण्यासाठी गेलो असता त्या परिसरात अनधिकृत बांधकामांची बजबजपुरी माजली असल्याचे नमूद केले होते. तोच धागा पकडून कशेळीच्या काही नागरिकांनी गळ घातली आणि आमच्याकडे तर त्याहीपेक्षा भयंकर परिस्थिती असून अंधाधुंदपणे अनधिकृत इमारती उभ्या राहत असल्याचे सांगितले. संतापजनक बाब म्हणजे अनधिकृत म्हणून ज्या इमारतींवर फुटकळ कारवाई झाली होती त्या इमारती पुन्हा साजिऱ्या करून रहिवाशांना विकण्यात आल्या आहेत.
खरे तर इमारत अनधिकृत ठरवल्यानंतर ती इमारत पूर्णपणे पाडून टाकण्याचे काम जिल्हा परिषद प्रशासनाचे असते. परंतु ठाणे जिल्हा परिषदेचे प्रशासन इतके लल्लू आहे की, ही मंडळी अनधिकृत इमारतींची एखादी भिंत पाडून येतात आणि कागदोपत्री कारवाई केल्याचे श्राद्ध उरकतात. कशेळी, काल्हेर येथे शेकडोने अशा इमारती उभ्या आहेत. पूर्वी या परिसरतील गुंड कम स्वयंघोषित नेते आपल्या जाहिरात फलकावर शरद पवार यांचे फोटो लावत असत. कालांतराने त्या फोटोची जागा शिवसेनाप्रमुख ठाकरे व उद्धव ठाकरे यांनी घेतली. आता सध्याच्या राजकीय कलाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा भाजप नेत्यांनी घेतलेली आहे. आपल्या अनधिकृत कामाला सत्ता पक्षाचा कृपाप्रसाद असल्याचे त्यांना दाखवायचे असते. अशा गुंड प्रवृत्तीला कसेही करून आपल्याला सत्तेचे बळ आहे, याचाच अर्थ आमच्याविरुद्ध तक्रार करून फायदा नाही, हाच सिग्नल आम जनतेला द्यायचा असतो.
असो. कशेळीकरांच्या आग्रहाखातर तेथील फर्निचरवाले तसेच पुराणिक व्हिला परिसराला सुमारे दोन-अडीच तास भेट व प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर जिल्हा प्रशासन संपूर्णपणे सडले असल्याचे मत झाले. सडले आहे अशासाठी की तक्रार केल्यापासून तो तक्रारीची व्हिलेवाट लावण्यापर्यंत या स्थानिक गुंड वा नेत्यांच्या तारा जुळलेल्या दिसून आल्या. फर्निचरवाल्यांनी तर भलेमोठे भूखंड ढापून मॉलसदृश्य जंगी दुकाने थाटलेली आहेत. ही सर्व सरकारी जमीन आहे. ती खासगी मालकाच्या नावावर कशी गेली याची सीआयडी चौकशी लावली तर ठाणे शहर व जिल्ह्यातील बडी नावे बाहेर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पुराणिक व्हिलाची तर औरच कथा आहे. काही वर्षांपूर्वी पुराणिक बिल्डरने सुमारे 80/90 टुमदार व्हिला येथे उभ्या केल्या. रो हाऊसेससारखी ही घरे असून सर्व सोयींनी युक्त आहेत. हे बांधकाम जेव्हा झाले तेव्हा आजूबाजूला एकही इमारत नव्हती. 2011पासून येथे रहिवासी राहण्यास आले. परंतु 14/15 सालापासून पुराणिकच्या आजूबाजूला अनधिकृत इमारतींचे पेव फुटू लागले. ना पाण्याची व्यवस्था, ना सांडपाणी वाहून नेण्याची योजना, ना धड रस्ता, ना धड वीजजोडण्या. अशा सर्व ‘ना’वर या सर्व इमारती उभ्या राहिल्या. इतकेच नव्हे तर दरही कमी असल्याने तेथे राहिवाशीही राहण्यास आले.
आता मजा झाली. रहिवाशी आल्यावर इमारत वापरास सुरुवात झाली आणि मग सांडपाणी आणि मैला घरातच तुंबू लागला. मग कोठे त्या गावठी बिल्डरच्या लक्षात आले वा ट्यूब पेटली. आपण आपल्या इमारतीत सांडपाणी आणि मैला वाहून जाण्यासाठी काहीच योजना केलेली नाही (जय बिल्डरराज). मग रातोरात खड्डे खणून पाईप टाकून व्यवस्था केली गेली. इथेच तर गोम आहे. ही व्यवस्था म्हणजे पाईप्स टाकून ती घाण पुराणिक व्हिलाच्या पावसाळी पाणी वाहून नेणाऱ्या गटारात सोडण्यात आली. खरे तर हे बेकायदेशीर आहे. इतकेच नव्हे तर सध्याच्या कोरोना साथीच्या काळात गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य आहे. पंतप्रधानांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्व जण स्वच्छतेचा घोषा करत असताना येथील रशिवाशांना मात्र सकाळी उठल्यापासून घाणीशी आणि मैल्याच्या उग्र दर्पाशी सामना करावा लागत आहे.
खरे तर ही सर्व घाण काल्हेर आणि केळशी गावातील आहे. संबंधित ग्रामपंचायतींकडे रीतसर तक्रारही केली गेली आहे. मात्र तेथील काही गावगुंडांनी व्हिला रहिवाशांना जुमानले नाही. इतकेच नव्हे तर त्यांना बघून घेऊ अशा धमक्याही दिल्या. अखेर या त्रस्त रहिवाशांनी मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्या कार्यालयात रीतसर निवेदनही दिले. मात्र, आजपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयातून काहीच कारवाई न झाल्याने येथील रहिवासी हवालदिल झाले आहेत. आणखी दोन दिवस आम्ही वाट पाहू. तरीही काही झाले नाही तर या मैलामिश्रित सांडपाण्याच्या पिशव्या आम्ही नाईलाजाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात नेऊ, असा निर्धार येथील काही ज्येष्ठ नागरिकांनी माझ्याशी बोलताना व्यक्त केला.
“आपल्या नकळत आपण कधी हरलो.. हे शहर कळलंच नाही” असे व्हायच्या आत प्रशासनाने कारवाई करावी.” Neither cities, not places in them unordered, unplanned, then question is on whose order or planning, for what purpose? असं स्वतःलाच विचारण्याची वेळ प्रशासनावर न येवो ही इच्छा!
