राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातल्या एका अधीक्षक अभियंत्यासह इतर कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले खरे.. पण, या आदेशानंतर चौकशीतून या अधीक्षक अभियंत्याला वगळण्याचा शेरा मारण्याची किमया झाल्याचा गौप्यस्फोट आज सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्वतःच केल्यामुळे विधानसभेत एकच खळबळ उडाली.
राज्याच्या अर्थसंकल्पावर झालेल्या विभागवार चर्चेला उत्तर देताना अशोक चव्हाण बोलत होते. प्रशांत बंब यांनी या चर्चेत भाग घेताना नाना पवार, या अधीक्षक अभियंत्यांच्या चौकशीची मागणी केली होती. त्यावर बोलताना चव्हाण म्हणाले की, नाना पवार यांच्या चौकशीचे आदेश पूर्वीचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले होते. आमचे सरकार आल्यानंतर संबंधित फाईल आपल्याकडे आली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी मुख्यमंत्र्यांची परवानगी लागते. त्यामुळे आपण ही फाईल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठवली.
त्यांनी या चौकशीला परवानगीही दिली. पण, नंतर त्यांच्या सहीच्या पुढे एका कंसात शेरा लिहिला गेला की, नाना पवार यांना वगळून सर्वांची चौकशी करा. आपल्याला या शेऱ्याबद्दल संशय आला. त्यानंतर आपण मुख्यमंत्र्यांकडे याबाबत विचारणा केली. तेव्हा त्यांनी हा शेरा नंतर मारला गेल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या सहीनंतर असा शेरा मारणे हा गंभीर प्रकार असल्याने त्याबद्दल मरीन ड्राईव्ह पोलीसठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस याप्रकरणी चौकशी करत आहेत, असे ते म्हणाले. सार्वजनिक बांधकाम विभागात बदल्या व नेमणुका पारदर्शक पद्धतीने सर्व निकष पाळूनच केल्या जातात. सेवाज्येष्ठता, पात्रता अशा सर्वच बाबींचा विचार केला जातो, असेही त्यांनी सांगितले. टोलवसुलीमुळे रस्त्यांची देखभाल करणे सोयीचे होते. मागच्या सरकारने टोलवसुली थांबविल्याने अनेक रस्त्यांची देखभाल व दुरूस्ती करणे मुश्कील झाले आहे. केंद्र सरकारला टोल चालतो मग राज्याला का नाही, असा सवाल चव्हाण यांनी केला. केंद्र सरकारच्या भागिदारीने बांधण्यात येणाऱ्या नव्या रस्त्यांच्या बांधकामांवर पुनर्विचार करण्यात येईल. खाणी आणि वाळू वाहतूक होणाऱ्या रस्त्यांची बांधणी सिमेंट काँक्रीटने करण्यावरही सरकार विचार करत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
