महाराष्ट्र राज्य सरकारने आयपीएल तसेच टी-२० क्रिकेट सामन्यांच्या पोलीस बंदोबस्ताच्या शुल्कात बंपर सूट दिली असून ती २०११ सालापासून पूर्वलक्षी प्रभावाने दिल्यामुळे मुंबई पोलिसांचे सुमारे १५ कोटींचे प्रलंबित शुल्क बुडाल्यात जमा आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहितीच्या अधिकारात ही माहिती मिळवली आहे. २६ जून २०२३ रोजी महाराष्ट्र शासनाने क्रिकेट सामन्यांसाठी पुरवाव्या लागणाऱ्या पोलीस बंदोबस्तासाठी शुल्काची दरनिश्चिती केली आहे. विशेष म्हणजे हे शुल्क वर्ष २०११पासून संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आले आहे. सद्या टी-२० आणि आयपीएलसाठी ७० लाखांचे शुल्क आकारले जाते. त्यात कपात करत ते फक्त १० लाख करण्यात आले आहे. एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय सामन्यांचे शुल्क ७५ लाख होते. त्यात कपात करत ते २५ लाख रूपये करण्यात आले आहे. कसोटी सामन्याच्या शुल्कात कपात करत ते २५ लाख करण्यात आले आहे. सध्या हे शुल्क ६० लाख होते. नागपूर, पुणे आणि नवी मुंबई येथे टी-२० आणि आयपीएलसाठी ५० लाख, एक दिवसीय आंतरराष्ट्रीय सामन्यासाठी ५० लाख तर कसोटी सामन्यासाठी ४० लाखांचे पोलीस बंदोबस्त शुल्क होते.
मुंबई पोलिसांना या शासननिर्णयाचा मोठा फटका बसणार आहे. ३५ स्मरणपत्रे देऊनही मुंबई क्रिकेट असोसिशनने १५ कोटींचे व्याजासकट शुल्क भरलेच नाही. नव्या निर्णयामुळे या संस्थेला अंदाजे 2 कोटींच्या आत रक्कम भरावी लागेल. मागील मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीत सर्वपक्षीय उमेदवारांतर्फे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रलंबित १५ कोटींहून अधिकचे पोलीस बंदोबस्त शुल्क माफ करण्याची विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली होती.
अनिल गलगली यांनी शासनास पत्र लिहित चुकीचा आणि पोलीस प्रशासनाचे खच्चीकरण करणारा हा शासननिर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीत प्रलंबित शुल्काबाबत झालेली चर्चा आणि हा शासन निर्णय फिक्सिंग असल्याचा आरोप करत या सर्व प्रकाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचीही मागणी त्यांनी केली आहे.
