अखेर सणासुदीच्या काळात एसटी कामगार संपावर गेल्यामुळे जनतेत निर्माण झालेला रोष पाहता राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांसमोर लोटांगण घातले. राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे त्यांना २८ टक्के महागाईभत्ता तसेच घरभाडेभत्त्यातही वाढ करण्याची तयारी राज्याचे परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांनी दाखवली. शासनाच्या या भूमिकेनंतर अखेर महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संयुक्त कृती समितीने पुकारलेले बेमुदत उपोषण मागे घेतल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे आज मध्यरात्रीपासून राज्यभरातील एसटीची वाहतूक पूर्ववत होण्यास सुरुवात होईल.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संयुक्त कृती समितीने २७ ऑक्टोबरपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. कर्मचाऱ्यांच्या उपोषणाची दखल घेऊन परिवहन मंत्री परब यांनी आज मंत्रालयात संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत तातडीची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने, वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी मंदार पोहरे, कर्मचारी व औद्योगिक संबंध खात्याचे महाव्यवस्थापक माधव काळे, वाहतूक विभागाचे महाव्यवस्थापक सुहास जाधव, मुख्य कामगार अधिकारी राजेश कोनवडेकर आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत एसटी महामंडळाच्या तिजोरीवर पडणार आर्थिक भार याचा ऊहापोह करत परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना शासनाप्रमाणे २८ टक्के महागाईभत्ता देण्याची तयारी दाखवली. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडेभत्त्यातही वाढ करण्याचे त्यांनी जाहीर केले.
या बैठकीत संयुक्त कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने कामगारांची वार्षिक वेतनवाढ २ टक्क्यांवरुन ३ टक्के करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. या वेतनवाढीसंदर्भात दिवाळीनंतर बैठक घेण्यात येईल, असे अनिल परब यांनी मान्य केले. महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संयुक्त कृती समितीच्या शिष्टमंडळात महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे संदीप शिंदे, हनुमंत ताटे, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेसचे (इंटक) मुकेश तिगोटे, महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेचे हिरेन रेडकर, कास्ट्राईब रा. प. कर्मचारी संघटनेचे सुनील निरभवणे, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे श्रीरंग बरगे, महाएसटी कामगार काँग्रेसचे (इंटक) दादाराव डोंगरे आदींचा समावेश होता.
कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे एसटीच्या २५० डेपोंपैकी १८२ डेपो बंद होते. जोपर्यंत एसटीचे शासनात विलिनीकरण होत नाही तोपर्यंत एसटी कामगार संपावरच असेल, अशी भऊमिका सुरूवातीला काही कर्मचारी संघटनांनी घेतली होती. आता कामगारांची ही मागणी शासनापुढे रेटून धरणे व ती मान्य करून घेणे हा एकमेव पर्याय कृतीसमितीसमोर आहे, असे एका नेत्याने सांगितले. आता जर का भत्ते घेऊन कृती समितीने माघार घेतली तर कृती समितीतील सर्व संघटना नामशेष झाल्याच म्हणून समजा. कामगार पेटून उठला आहे आणि त्यांना एकदाच सर्व प्रश्नांवर उपाय हवा आहे आणि तो उपाय म्हणजे एसटीचे शासनात विलिनीकरण करून वेतननिश्चिती करणे व पदनिहाय वेतनश्रेणी तयार करून वेतन आयोग लागू करणे. म्हणजे आपोआपच एसटी कामगारांचे वेतन शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे होईल व कामगारांच्या आर्थिक बाबींचा कायमचा तोडगा निघेल, असेही हा नेता म्हणाला.
शासनाने आता मान्य केलेल्या महागाई व घरभाडेभत्त्यामुळे एसटी महामंडळाला दरमहा २८ कोटी महागाईभत्ता तसेच २ कोटी घरभाडेभत्ता द्यावा लागणार आहे.
